Finance Ministry sets up a panel to think of granting legal sanctity to e-notices to debtors [ an SMS and emailsbsent by banks can be considered as notice ]
आपण सर्वच जण कोणत्या ना कोणत्या अडचणीतून जात असतो — मग तो विषय आयकर असो वा जीएसटी वा आपल्याला बँकेकडून मिळणाऱ्या सुविधा बाबत असो. एव्हढेच नव्हे तर आपण आपल्या आरोग्य विमा पॉलिसी बाबतही चाचपडत असतो. पॉलिसी तर असते पण त्या पॉलिसीचा काय उपयोग असे वाटण्याचा प्रसंग येतो. तसेच आपल्याला माल व्यवस्थित मिळाला नाही –तर मग काय करायचे — थोडक्यात काय आपण असहाय असतो. काहींना काही उपचाराची दिशा समजली तर खूप उपयोग होऊ शकतो. त्या दिशेने हा एक प्रयत्न — विनंती — या संकेतस्थळावर जे काही सांगितले गेले आहे त्याचा हेतू आपणास पुढे काय करायचे याबाबतचे मार्गदर्शन आहे. प्रत्यक्ष कारवाई करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलण्याआधी आपण आपले वकील किंवा त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींचे सल्ला घ्यावी ही विनंती.
aniltikotekar4sme.com 