👌नवे फौजदारी कायदे १ जुलैपासून, केंद्राची अधिसूचना; ब्रिटिशकालीन ठसा पुसणार|महाराष्ट्र टाइम्स

https://marathi.indiatimes.com/india-news/newly-enacted-criminal-laws-to-come-into-effect-from-july-1st-says-central-government/articleshow/107976929.cms

lipped from: https://marathi.indiatimes.com/india-news/newly-enacted-criminal-laws-to-come-into-effect-from-july-1st-says-central-government/articleshow/107976929.cms

New Criminal Laws: फौजदारी न्यायव्यस्था पूर्णपणे बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष कायदा हे नवीन कायदे एक जुलैपासून लागू करण्यात येणार आहेत

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली: ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदे चार महिन्यांनी इतिहासजमा होणार आहेत. फौजदारी न्यायव्यवस्था पूर्णपणे बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष कायदा, हे तीन नवे कायदे देशात एक जुलैपासून लागू होणार आहेत.

सन १८७२मध्ये तयार केलेले आणि आजही लागू असलेले फौजदारी कायदे रद्द करण्यासाठी संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने शनिवारी तीन स्वतंत्र अधिसूचना प्रसृत केल्या. या तिन्ही कायद्यांना गेल्या वर्षी २१ सप्टेंबरला संसदेने मंजुरी दिली होती. त्यानंतर २५ डिसेंबरला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही त्यावर स्वाक्षरी केली होती. हे नवे कायदे वसाहतकालीन भारतीय दंडसंहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रियासंहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेतील.

विविध गुन्हे आणि त्यांच्या शिक्षेची व्याख्या करून देशातील फौजदारी न्यायव्यवस्थेत पूर्णपणे परिवर्तन करणे, हे तीन कायद्यांचे उद्दिष्ट आहे. ब्रिटिशांनी केलेले देशद्रोहाचे कलम (१२४-अ) पूर्णपणे रद्द होणार आहे. नव्या कायद्यात सशस्त्र बंडखोरी, विध्वंसक कारवाया, देशाचे सार्वभौमत्व किंवा एकात्मता धोक्यात आणणारे गुन्हे, फुटीरतावादी कारवाया यांसारख्या गुन्ह्यांचा देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात समावेश करण्यात आला आहे. खिसेकापूसारख्या अन्य संघटित गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी नवीन कायद्यांमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी अशा संघटित गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी राज्यांचे स्वतःचे कायदे होते. त्यांची जागा केंद्राचा नवा कायदा घेणार आहे.

महत्त्वाच्या तरतुदी अशा..

– मौखिक, लेखी किंवा प्रतिकात्मकरित्या देशाची एकता आणि अखंडतेला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्यास जन्मठेपेची आणि जबर दंडाची तरतूद नव्या कायद्यात आहे.

– झुंडबळी (मॉब लिंचिंग) म्हणजेच पाच किंवा त्याहून अधिक जणांच्या गटाने जात किंवा समुदाय आदी आधारावर एकत्र येऊन हत्या केल्यास त्यातील प्रत्येकाला फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होईल.

– अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या दोषींना आता फाशीची शिक्षा होऊ शकते.

– याआधी बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) या कायद्याचा भाग असलेली दहशतवादी कृत्ये आता भारतीय न्याय संहितेच्या कक्षेत असणार आहेत.

‘हिट अँड रन’च्या तरतुदी तूर्त गैरलागू

‘हिट अँड रन’ प्रकरणांत वाहन चालकांच्या शिक्षेच्या तरतुदींची तूर्त अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०६ (२) मध्ये ‘हिट अँड रन’ प्रकरणात मनुष्यहानी झाल्यास संबंधित वाहन चालकाला दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे. या तरतुदीविरोधात ट्रक चालकांनी आंदोलन केल्याने केंद्र सरकारने सावध पवित्रा घेतला. ‘ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेस’शी चर्चा केल्यानंतर ही तरतूद लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी सांगितले.