राज्य कर्मचाऱ्यांना पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे; असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्यानंतर राज्य कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला.
आजचा अग्रलेख: पेन्शनचे टेन्शन
राज्य कर्मचाऱ्यांना पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे; असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्यानंतर राज्य कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला. मुख्यमंत्र्यांचे हे आश्वासन नेमके कसे अमलात येणार, त्याने कर्मचाऱ्यांचे समाधान होणार का आणि राज्याच्या तिजोरीवर या साऱ्याचा नेमका किती भार पडणार, हे प्रश्न आजही अनुत्तरित आहेत. देशात अनुनयाची नवी लाट आली असून तिला आम आदमी पक्ष तसेच इतरांनीही हातभार लावला आहे. आज राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगड, पंजाब आणि राजस्थान ही पाच राज्ये जुन्या पेन्शन योजनेकडे गेली आहेत. त्यांच्या या निर्णयाचा दबाव इतर राज्यांवर येत आहे. लोकसभेच्या आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकाही फारशा दूर नाहीत. त्यामुळे, शक्य तितक्या साऱ्यांना खूष करून टाका, ही भावना प्रबळ होतेच. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थ खाते सांभाळले आहे. जुनी पेन्शन ही किती प्रचंड मोठी जोखीम ठरू शकते, याची त्यांना कल्पना असणारच. मात्र, एकदा आर्थिक शिस्तच पाळायची नाही, असे ठरविल्यानंतर संघटित ताकद दाखविणाऱ्या एकेका घटकासमोर मान तुकवायची, याशिवाय दुसरा पर्याय राहात नाही. आज इतर कोणत्याही समाजघटकांचा विचार न करता आपापल्या संघटित गटाभोवती वर्तुळ आखून घेऊन साऱ्या व्यवस्थेला वाकवायचे, असे तंत्र जोम धरून आहे. कधी हा संघटित गट एखाद्या जातीचा असतो. कधी तो विशिष्ट कर्मचाऱ्यांचा असतो. कधी व्यावसायिकांचा असतो, तर कधी अचानक काम बंद करणाऱ्या डॉक्टरांचाही असतो. सतत बेमुदत संपाचा इशारा देणारे राज्य कर्मचारी वेगळे काही वागत नाहीत.
सुदैवाने, संसदेच्या अधिवेशनात केंद्र सरकार जुन्या पेन्शन योजनेकडे जसेच्या तसे परत जाणार नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी केले आहे. या भूमिकेचे स्वागत करायला हवे. अशीच भूमिका सगळी राज्य सरकारे घेऊ शकतात. पण तेथेच राजकारण आड येते. सन २००४ मध्ये नव्या पेन्शन योजनेचा प्रस्ताव तयार झाला होता. तो सन २००५ पासून अमलात येऊ लागला. जुन्या पेन्शनमध्ये शेवटच्या पगाराच्या निम्मी रक्कम निवृत्ताच्या हातात पडते. मात्र, ही रक्कम पुढे जेव्हा जेव्हा वेतन आयोग येतात, तेव्हा वाढते. तसेच, वर्षातून दोनदा महागाई भत्त्याच्या रकमेशी पेन्शनची सांगड घातली जाते. याशिवाय, संबंधित कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांच्या पश्चात त्याच्या पत्नी किंवा पतीलाही कुटंब निवृत्ती वेतन मिळते. गेल्या काही वर्षांमध्ये जीवनमान सुधारले आहे. स्वाभाविकच आयुर्मान वाढले आहे. निवृत्तीनंतर पेन्शन घेण्याचा सरासरी कालावधी वाढत चालला आहे. तो काही काळाने दुप्पट होणार आहे. एकीकडे, ही समाधानाची बाब असली, तरी केंद्रासहित सगळ्याच सरकारांच्या तिजोरीवरचा ताण कमालीचा वाढत होता. त्यातूनच आलेल्या नव्या योजनेत कर्मचाऱ्याने दरमहा दहा टक्के, तर सरकार किंवा निमसरकारी संस्थांनी चौदा टक्के सहभाग द्यावा आणि जमा होणारी रक्कम गुंतवून मिळणाऱ्या परताव्यावर निवृत्ती वेतन द्यावे, अशी तरतूद आली. ही सरकारांवरचा बोजा थोडा कमी करणारी योजना आहे. मात्र, आता ती कर्मचाऱ्यांना मान्य नाही. जुन्याच पद्धतीने सरकारांनी पेन्शनची हमी घ्यावी आणि तिचे सध्याचे अखेरच्या पगाराशी असणारे गुणोत्तर पूर्ववत करावे, अशी मुख्य मागणी आहे. यातून महाराष्ट्र सरकार कसा मार्ग काढणार आहे आणि तो कर्मचाऱ्यांना पटणार आहे का, हा प्रश्नच आहे. मात्र, कोणाचेही सरकार असले तरी जुनी पेन्शन योजना जशीच्या तशी आणली, तर सर्व विकास योजनांना कात्री लावावी लागेल आणि पुढच्या दर वर्षागणिक पेन्शनच्या रकमेचा बोजा वाढत जाईल.
काही काळापूर्वी झालेल्या एका कार्यक्रमात राज्य कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर न्यायचे का, याचाही सरकार सहानुभूतीने विचार करील, असेही आश्वासन देण्यात आले. याच जोडीला जुनी पेन्शनही आली तर तिजोरीवरचा भार आणखी वाढेल. सध्या देशभरात केंद्रीय आणि सर्व राज्यांचे मिळून ८७ लाख निवृत्त कर्मचारी व अधिकारी आहेत. या सर्वांसाठीच २००५ मध्ये लागू करण्यात आलेली निवृत्ती वेतन योजना सुधारता येईल का, असा एक विचार केंद्र सरकारच्या पातळीवर चालू होता. तसा तो चालू असेल तर महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांनीही त्यात सहभागी होणे योग्य ठरेल. काही राज्यांनी जी जुनी पेन्शन योजना परत आणली; तिची कायदेशीर वैधता काय आहे, असाही प्रश्न केला जातो. आज कर्बोत्सर्जन कमी न करणे म्हणजे पुढच्या पिढ्यांचा प्राणवायू शोषून घेणे, असे म्हटले जाते. तसेच, आजची वाढती पेन्शन म्हणजे पुढच्या पिढ्यांच्या खांद्यावर न पेलणारे आर्थिक ओझे टाकणे आहे. अर्थात, महाराष्ट्र सरकारने या मागणीसमोर मान तुकवायचे ठरविलेच असेल, तर कोण काय करणार?
aniltikotekar4sme.com 