👍👍👍👍👍👍👍Pending Court Cases India,मध्यस्थीतून तंटामुक्ती – 5 crore 2 lakh pending cases in all the courts of india – Maharashtra Times

https://maharashtratimes.com/editorial/article/5-crore-2-lakh-pending-cases-in-all-the-courts-of-india/articleshow/104119964.cms

Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial/article/5-crore-2-lakh-pending-cases-in-all-the-courts-of-india/articleshow/104119964.cms

संसदेने नवा कायदा मंजूर केला असून त्यामुळे मध्यस्थांच्या मार्फत होणाऱ्या तंटामुक्तीला कायदेशीर दर्जा मिळाला आहे. या माध्यमातून तक्रारी, वाद मिटले तर न्यायालयांवरचा बोजा तर कमी होईलच, पण न्यायही लवकर मिळू शकेल…

मध्यस्थीतून तंटामुक्ती

-अॅड. शिरीष देशपांडे

देशातील सर्व न्यायालयांत प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाच कोटी दोन लाखांवर आहे. अशा लाखो त्रस्त पक्षकारांसाठी नव्याने आलेला ‘मिडिएशन अॅक्ट’ म्हणजेच मध्यस्थीचा कायदा आशेचे किरण घेऊन आला आहे. सलोख्याने किंवा समझोत्याने तंटा सोडवण्याची प्रथा जुनीच आहे. यासाठी समाजातील प्रतिष्ठित, मान्यवर त्रयस्थाची मदत घेणेही नवे नाही. अशा मध्यस्थीला रीतसर अधिष्ठान देणारा हा ‘मध्यस्थी कायदा’ आहे. जगभरात न्यायव्यवस्थेला पर्यायी अशा तंटा निवारण यंत्रणा आहेत. भारतात लवाद (आर्बिट्रेशन), सलोखा (कन्सिलिएशन) आणि मध्यस्थी (मिडिएशन) हे तीन तंटा निवारणाचे मार्ग प्रचलित आहेत. त्याशिवाय लोकन्यायालये आहेत. लवाद आणि सलोख्याने तंटा निवारणाच्या या पर्यायी व्यवस्थेला ‘आर्बिट्रेशन अँड कन्सिलिएशन अॅक्ट’ची कायदेशीर चौकट आहे. तसेच, लोकन्यायालयाला ‘लीगल सर्व्हिसेस अॅक्ट’ची चौकट आहे. मात्र, मध्यस्थीला अशी कायदेशीर चौकट नव्हती. ही त्रुटी आता दूर होईल. या कायद्याला राष्ट्रपतींनी संमती दिली असून हा कायदा १५ सप्टेंबरला राजपत्रात प्रसिद्ध झाला आहे.

मध्यस्थी (मिडिएशन) आणि सलोखा (कन्सिलिएशन) यात असलेल्या फरकाची धूसर रेषा या नव्या कायद्याने पुसली आहे. यापुढे सलोख्याने होणारे तंटा निवारण हे मध्यस्थीद्वारे केले जाणारे तंटानिवारण म्हणून समजले जाईल. त्यामुळे ‘आर्बिट्रेशन अँड कन्सिलिएशन अॅक्ट’मधील कन्सिलिएशनचा संपूर्ण भागच (कलम ६१ ते ८१) त्या कायद्यातून आता वगळण्यात आला असून यापुढे सलोख्याने होणाऱ्या तंटा निवारणासाठी नव्या मध्यस्थी कायद्यातील तरतुदी लागू होतील.

नव्या कायद्याचे उद्दिष्ट

न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करून पक्षकारांना सोप्या पद्धतीने, तणावमुक्त अनौपचारिक वातावरणात, जलद, परवडेल असा तंटानिवारणाचा पर्यायी मार्ग देणे हे नव्या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. ही मध्यस्थी ऑनलाईन पद्धतीनेही होऊ शकेल. शिवाय, अशांतता वा तेढ निर्माण करणाऱ्या तंट्यांवर उपाय शोधण्यासाठी या कायद्यात सामुदायिक मध्यस्थीची तरतूद आहे. या कायद्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे प्रलंबित प्रकरणांबरोबरच कोर्टाची पायरी चढण्यापूर्वीही मध्यस्थीद्वारे तंटा निवारणाची तरतूद या कायद्यात आहे. यामुळे, कोर्टात दाखल होणाऱ्या तक्रारींची संख्या कमी होईल. हा पर्याय ऐच्छिक असेल. यातून तंटा निवारण झाले तर समझोत्याचा करार (मिडिएटेड सेटलमेंट अॅग्रिमेंट) संबंधित पक्षकारांवर बंधनकारक असेल. त्यातील अटी, शर्तींचे पालन न केल्यास न्यायालयात त्याची अंमलबजावणी करून‌ घेता येईल. थोडक्यात या कराराला कोर्टाच्या आदेशासारखेच महत्त्व असेल. मध्यस्थी कायद्यानुसार कोर्टापुढे अथवा ट्रायब्युनलपुढे आलेल्या प्रकरणात सामंजस्याने मार्ग निघू शकेल‌, अशी शक्यता दिसल्यास पक्षकारांना कोर्ट किंवा ट्रायब्युनल मध्यस्थीद्वारे तंटा निवारणासाठी मध्यस्थाकडे पाठवू शकेल. त्यासाठी मध्यस्थांचे पॅनल असेल.

मध्यस्थीच्या तोडग्याचे फायदे

त्रयस्थ आणि निष्पक्ष मध्यस्थाच्या मदतीने समझोता झाल्यावर त्याचे रूपांतर लेखी समझोता करारनाम्यात होते. पक्षकारांच्या सह्या व संबंधित मध्यस्थाने शिक्कामोर्तब केल्यावर त्याला कायदेशीर स्वरुप येते. अशा करारातील अटी, शर्ती बंधनकारक असतात. असा करार हा परस्पर सहमतीने झाल्याने पक्षकार कोर्टात अपील करून आव्हान देऊ शकत नाही. (अपवाद : असा करारनामा फसवून झाल्यास.) त्यामुळे पक्षकारांचा अपिलावर होणारा खर्च आणि वेळ यांची बचत होणार आहे. कोर्टाची पायरी चढण्याआधीच किंवा न्यायालयाच्या सांगण्याने प्रलंबित तंट्यात मध्यस्थी झाल्यास ‘तारीख पे तारीख’च्या चक्रातून मुक्तता होते. या कायद्याने तंटा निवारणासाठी १२० दिवसांची मुदत आहे. विशेष परिस्थितीत ती साठ दिवस वाढू शकेल. म्हणजे, जास्तीत जास्त सहा महिन्यांत निकाल लागू शकतो.

तंटा निवारण कसे होते?

पक्षकार परस्पर सहमतीने मध्यस्थाची नेमणूक करू शकतात. कोर्टातील प्रलंबित तंट्यामधे मध्यस्थाची नेमणूक कोर्ट स्वतः करते. मध्यस्थ हा त्रयस्थ, निष्पक्ष असतो. स्वतःच्या अनुभव आणि कौशल्याने तंटा निवारणाचे विविध पर्याय तो अनौपचारिक चर्चेतून पुढे आणतो. या चर्चेचे स्वरूप न्यायालयीन शिस्तीप्रमाणे काटेकोर, तांत्रिक आणि आक्रमक नसून सौहार्दपूर्ण असते. त्यामुळे पक्षकारांवर दडपण अथवा ताण असत नाही. ही प्रक्रिया पक्षकार-केंद्री असल्याने त्यांना मध्यस्थ बोलते करतात. मध्यस्थ हा न्यायाधीश नसल्याने पक्षकारांत बरोबर कोण आणि चूक कोण याचा फैसला करायचा नसतो. आदेश द्यायचा नसतो. मध्यस्थ हा दुवा असतो आणि तो पक्षकारांमधील दुरावा आणि गैरसमज कमी करून तंट्यामधील मुद्द्यांवर परस्पर सहमती, समझोता वा तडजोड घडवून आणतो. अशी सहमती झाल्यास रीतसर समझोत्याचा लेखी करारनामा करून त्यावर सर्व पक्षकारांच्या सह्या होतात. यामुळे पक्षकारांमधील कटुता, वैमनस्य दूर होते. यात प्रशिक्षित मध्यस्थाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. या तंटा निवारणात हारजीत नसते. दोघेही जेते असतात. हा करारनामा हा सर्व पक्षकारांवर बंधनकारक आणि अंतिम असतो.

मध्यस्थांची गुणवत्ता

मध्यस्थीद्वारे तंटा निवारण प्रक्रिया ही विश्वासार्ह असावी यासाठी या कायद्याने ‘मिडिएशन कौन्सिल’ स्थापन होणार असून मध्यस्थ म्हणून नियमित काम करणाऱ्या व्यक्तीला कौन्सिलकडे रीतसर नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. त्याशिवाय, असे तंटानिवारण संस्थात्मक स्तरावर आणण्यासाठी या कायद्यात मिडिएशन सेवा पुरवठादारांना वाव असेल. अशा संस्थांकडे प्रशिक्षित आणि अनुभवी मध्यस्थांचे पॅनल लागेल. अशा संस्थांना मिडिएशन कौन्सिलची मान्यता लागेल. मध्यस्थ आणि मध्यस्थ संस्थांसाठी कौन्सिल आचार संहिता बनवेल. म्हणजे, अनुचित प्रकारांची शक्यता कमी होईल. अशा या मध्यस्थीत फीसह होणारा सर्व खर्च पक्षकारांनी समप्रमाणात विभागून घ्यायचा आहे. मध्यस्थाचे सेवाशुल्क कौन्सिल ठरवेल. ते अवाजवी नसेल. नागरी, वाणिज्य वा कंपनी कायद्यातील तंटे, एमएसएमइडी कायद्यातील दावे अथवा ग्राहक न्यायालयातील दावे, मोटर अपघात दावे, कौटुंबिक दावे अशा सर्व प्रकरणांत मध्यस्थीद्वारे तंटा निवारण आता शक्य आहे. त्यासाठी या कायद्यांतही आनुषंगिक दुरुस्त्या संसदेने मंजूर केल्या. मात्र, गंभीर फौजदारी खटले किंवा व्यावसायिक नोंदणी, शिस्तभंग, गैरव्यवहार, शासकीय कर आकारणी, वीज नियामक आयोग किंवा सेबी या संबंधातील खटले या माध्यमातून सुटणार नाहीत. थोडक्यात, मध्यस्थीद्वारे तंटा निवारणाचे अनेक फायदे असल्याने कोर्टात जाण्यापूर्वी अथवा कोर्टातील प्रलंबित प्रकरणांत पक्षकारांनी मध्यस्थीद्वारे तंटा निवारणाचा मार्ग चोखाळून पाहावा. अशा प्रकारे तंटा निवारण झाले तर बरेच फायदे होतील. आणि तंटा निवारण या मार्गाने झाले नाही तर न्यायालयीन प्रक्रिया आहेच. त्यामुळे, आता पक्षकारांनीच आपले अंतिम हित कशात आहे, हे ठरवावे.

(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष आहेत.)