अपडेटेड इन्कम टॅक्स रिटर्न कसा भरावा?| how to file upated income tax return mmdc psp-88 | Loksatta

https://www.loksatta.com/business/personal-finance/how-to-file-updated-income-tax-return-mmdc-psp-88-3881341/

Clipped from: https://www.loksatta.com/business/personal-finance/how-to-file-updated-income-tax-return-mmdc-psp-88-3881341/

Money Mantra: आधी कोणतेही रिटर्न करपात्र ‘असताना’ वा ‘नसताना’ दाखल केलेले ‘असताना’ वा ‘नसताना’ हे विवरणपत्र दाखल करता येते ही या विवरणपत्राची खासियत आहे.

अपडेटेड इन्कम टॅक्स रिटर्न (फोटो-लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम)

मागच्या लेखात आपण रिव्हाईज इन्कम रिटर्नविषयी समजून घेतलं होतं. या लेखात आपण अपडेटेड इन्कम रिटर्नविषयी जाणून घेणार आहोत.

सर्वसामान्य करदात्यासाठी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर येणाऱ्या ३१ जुलैपर्यंत, कंपनी किंवा व्यक्ती (कंपनी व्यतिरिक्त) ज्याच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण प्राप्तिकर किंवा सध्या अंमलात असलेल्या इतर कायद्यांतर्गत करणे आवश्यक आहे अशा करदात्यांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत तर करनिर्धारणासाठी कलम ९२इ अंतर्गत अहवाल सादर करणे आवश्यक असेल तर ३० नोव्हेबरपर्यंत प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे.

वैकल्पिकरित्या, सदर तारीख उलटल्यानंतर विलंबित प्राप्तिकर विवरणपत्र विलंब शुल्कासह वा सुधारीत विवरणपत्र आकारणी वर्षाच्या समाप्तीच्या तीन महिन्यांपूर्वी म्हणजे ३१ डिसेंबरपर्यंतच दाखल करता येते. जेव्हा प्राप्तिकर विभागाकडे करदात्याच्या आर्थिक माहितीचा खूप मोठा स्त्रोत उपलब्ध असताना आणि सदर माहितीचा “नज दृष्टीकोन” लक्षात ठेवून म्हणजे प्राप्तिकर विभागाला करदात्यायाचे माहिती असणारे उत्पन्न सांगून करदात्याला ऐच्छिक कर अनुपालनाच्या इच्छित उद्दिष्टाकडे प्रवृत्त करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देऊन योग्य प्राप्तिकर विवरण दाखल करण्यास उद्युक्त करावे हा केंद्र सरकारचा त्यामागील हेतू आहे. प्राप्तिकर कायद्यात यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘अद्ययावत (अपडेटेड) विवरणपत्र’ दाखल करण्यासंदर्भात तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

आणखी वाचा: Money Mantra: सुधारित इन्कम टॅक्स रिटर्न कसा भरावा?

प्राप्तिकर विभागाने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये करदात्यांसाठी ‘एआयएस’ द्वारे खुली केलेली माहिती याच्या गाभ्याशी संबधित आहे. अनेक पगारदार, निवृत्तीवेतनधारक, प्रत्यक्षात नाममात्र उत्पन्न असणाऱ्या अनेक करदात्यांनी गेल्या दोन वर्षात शेअर बाजारात मोठी गुंतवणूक केली आहे व भांडवली नफा मिळविला आहे. तथापि, फारच थोड्या करदात्यांनी हा नफा प्राप्तिकर विवरणपत्रात दाखविला आहे.

या व्यतिरिक्त करदात्याच्या अपरोक्ष म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणूक योजना फलदायी न ठरल्याने समन्वयकाने सदर गुंतवणूक दुसऱ्या योजनेत वर्ग केल्याने झालेल्या हस्तांतरामुळे होणारा भांडवली नफा माहित नसल्याने प्राप्तिकर विवरणपत्रात दाखविला गेलेला नाही हे अनेक करदात्याना आजदेखील माहित नाही. त्याच बरोबर सहकारी बँका व पतसंस्थामध्ये बचत, मुदत ठेवीवरील मिळणारे व्याज वा लाभांश पूर्णतः खरे दाखविले गेले नसण्याची शक्यता पण अधिक आहे.

आणखी वाचा:

अशा परिस्थितीत सर्व करदात्यांना पुन्हा करनिर्धारणासाठी बोलाविण्यापेक्षा त्यांनी स्वतःहून उचित उत्पन्न प्राप्तिकर विवरणपत्राद्वारे भरण्याची संधी देणे योग्य वाटल्यावरून प्राप्तिकर कायद्यात कलम १३९(८अ) समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे उत्पन्नाचे ‘अद्ययावत’ प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही एक प्रकारची कायम अस्तित्वात राहणारी अभय योजनाच आहे असे म्हटले तरी योग्य ठरावे. तथापि गेल्या दोन वर्षातील एआयएस खुले केल्यानंतर मागील दोन वर्षांच्या चुका दुरुस्त करण्याचे संकट न मानता ही संधी म्हणून या बदलाकडे पाहायला हवे जेणेकरून सरकारचा महसूलही वाढेल व करदात्याला दंड वा कारावासाचा त्रासही होणार नाही

अद्ययावत प्राप्तिकर विवरणपत्र कधी दाखल करता येईल?
वरील प्रस्तावित बदल १ एप्रिल २०२२ पासून लागून होणार आहेत. सदर बदलानुसार आकारणी वर्ष संपल्यापासून दोन वर्षाच्या आत हे विवरणपत्र दाखल करता येईल. म्हणजे आर्थिक वर्ष २०१९-२०, २०२०-२१साठी (आकारणी वर्ष २०२०-२१, २०२१-२२) अनुक्रमे ३१ मार्च २०२३ व ३१ मार्च २०२४ पर्यंत दाखल करता येईल. घोषित उत्पन्नावर देय कर, त्यावरील व्याज व अतिरिक्त कर विवरणपत्र दाखल करताना न भरल्यास सदर विवरणपत्र सदोष मानले जाणार आहे.

वैशिष्ट्ये
आधी कोणतेही रिटर्न करपात्र ‘असताना’ वा ‘नसताना’ दाखल केलेले ‘असताना’ वा ‘नसताना’ हे विवरणपत्र दाखल करता येते ही या विवरणपत्राची खासियत आहे.. रिटर्न भरण्यात कोणताही विलंब किंवा आगाऊ कर भरण्यात कोणतीही चूक किंवा विलंब, अतिरिक्त कराच्या भरण्यासह सर्व रक्कम एकत्रितपणे भरण्यास करदाता जबाबदार असणार आहे. सदर विवरणपत्रातील करातून खालील वजावटी मिळतील हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
(१) कराची रक्कम, जर असेल तर, आधीच आगाऊ कर म्हणून भरलेली;
(२) कोणताही कर कापलेला किंवा स्त्रोतावर गोळा केलेला;
(३) कलम ८९ अंतर्गत दावा केलेल्या करातील कोणतीही सवलत;
(४) भारताबाहेरील देशात भरलेल्या कराच्या कारणावर कलम ९० किंवा कलम ९१ अंतर्गत दुहेरी कराच्या सवलतीची मागणी किंवा कर कपातीची कोणतीही सूट;
(५) कलम ९०ए अन्वये दावा केलेल्या करातील कोणतीही सवलत त्या विभागात नमूद केलेल्या भारताबाहेरील कोणत्याही विशिष्ट प्रदेशात भरलेल्या कराच्या कारणास्तव;
(६) उपरोक्त कर अशा पूर्वीच्या रिटर्नच्या संदर्भात जारी केलेल्या रिफंडच्या रकमेने वाढविला जाईल.
(७) कलम ११५जेएए किंवा कलम ११५जेडीच्या तरतुदींनुसार सेट ऑफ केल्याचा दावा केलेला कोणताही कर क्रेडिट.

किती अतिरिक्त कर भरावा लागेल?
विवरणपत्र सादर करताना जर अगोदर विवरण पत्र दाखल केले नसेल तर देय कर त्यावरील व्याज, विलंब शुल्क व अतिरिक्त कर भरून नंतरच विवरणपत्र दाखल करता येईल. जर अगोदर यापूर्वी विवरण पत्र दाखल करून कर व व्याज भरले असेल तर वाढीव उत्पन्नावरील कर व त्यावरील व्याज भरावे लागेल. या खेरीज अतिरिक्त कर देखील भरावा लागेल. जर असे विवरणपत्र आकारणी वर्ष संपल्यानंतर बारा महिन्यांच्या आत भरल्यास ही अतिरिक्त कराची रक्कम एकूण देय कर व व्याजाच्या रक्कमेच्या पंचवीस टक्के इतकी असेल. तथापि, असे विवरणपत्र आकारणी वर्ष संपल्यानंतर बाराम्हीम्यानंतर परंतु चोवीस महिन्यानाच्या आत दाखल केल्यास अतिरिक्त कराची रक्कम वाढीव देय कर व व्याजाच्या ५०% इतकी असणार आहे. “अतिरिक्त प्राप्तिकर” च्या संद्येमध्ये अशा करावर लागणारा अधिभार आणि उपकर यांचा समावेश असेल.

कोणत्या परिस्थितीत हे दाखल करता येणार नाही?
१.प्राप्तिकर विवरणपत्रात तोटा दर्शविला असेल
२.रिटर्नच्या आधारावर निर्धारित केलेल्या एकूण कर दायित्वात घट होणार असल्यास
३.रिटर्न दाखल केल्याने रिफंडची रक्कम वाढणार असेल तर
४.अद्ययावत रिटर्न अगोदर दाखल केले असल्यास
५.अधिनियमांतर्गत उत्पन्नाचे मूल्यांकन किंवा पुनर्मूल्यांकन किंवा पुनर्गणना किंवा पुनरावृत्तीची कोणतीही कार्यवाही प्रलंबित असल्यास किंवा त्याच्या बाबतीत संबंधित मूल्यांकन वर्षासाठी पूर्ण झाली असल्यास
६. मूल्यमापन अधिकाऱ्याकडे अशा व्यक्तीच्या संबंधित मूल्यांकन वर्षासाठी त्याच्या ताब्यात असलेल्या मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा, २००२ किंवा काळा पैसा (अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर कायदा, २०१५ अंतर्गत माहिती आहे. बेनामी मालमत्ता व्यवहार कायदा, १९८८ किंवा स्मगलर्स अँड फॉरेन एक्स्चेंज मॅनिप्युलेटर्स (मालमत्ता जप्ती) कायदा, १९७६ ची बंदी आणि हे प्रस्तावित रिटर्न भरण्याच्या तारखेपूर्वी त्याला कळविण्यात आले आहे

कोणत्या अपात्र करदात्यास हे विवरण पत्र दाखल करता येणार नाही?
अ. कलम १३२ अंतर्गत शोध सुरू केला गेला असेल किंवा अशा व्यक्तीच्या बाबतीत कलम १३२ए अंतर्गत खात्याची पुस्तके, इतर कागदपत्रे किंवा कोणत्याही मालमत्तेची मागणी केली गेली असेल
ब. कलम १३३ए अंतर्गत सर्वेक्षण केले गेले असल्यास
क. कलम १३२ किंवा कलम १३२ए अन्वये जप्त केलेली किंवा मागितलेली कोणतीही रक्कम, सोन्या चांदीचे दागिने, किंवा मौल्यवान वस्तू कोणत्याही व्यक्तीच्या मालकीची आहे या संदर्भात ज्या व्यक्तीस नोटीस जारी करण्यात आली
ड. इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत कलम १३२ किंवा कलम १३२ए अन्वये जप्त केलेली किंवा मागितलेली कोणतीही पुस्तके किंवा दस्तऐवज, संबंधित किंवा तिच्याशी संबंधित, किंवा त्यात समाविष्ट असलेली इतर कोणतीही माहिती, मिळविण्यासाठी ज्या व्यक्तीस नोटीस जारी करण्यात आली असेल अशी व्यक्ती
या तरतूदी ज्या वर्षामध्ये असा शोध किंवा सर्वेक्षण किंवा मागणी केली जाते त्या वर्षाशी व आधीच्या दोन मूल्यांकन वर्षांसाठी संबंधित आहे.