👍👍👍👍👍५६३ विकासकांना महारेराची कलम ७ अंतर्गत प्रकल्प नोंदणी रद्द करण्याची नोटीस |563 Notice to developers to cancel project registration under section 7 of Maharera | Loksatta

https://www.loksatta.com/business/finance/563-notice-to-developers-to-cancel-project-registration-under-section-7-of-maharera-vrd-88-3798165/

lipped from: https://www.loksatta.com/business/finance/563-notice-to-developers-to-cancel-project-registration-under-section-7-of-maharera-vrd-88-3798165/

या सर्वांना आपल्या प्रकल्पांची नोंदणीच रद्द का करू नये ,अशी कलम ७ अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याबाबत अपेक्षित प्रतिसादासाठी या विकासकांना ४५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

X

जानेवारीत महारेराकडे नोंदणी केलेल्या ७४६ प्रकल्पांनी २० एप्रिलपर्यंत स्थावर संपदा अधिनियमानुसार प्रकल्पांत पहिल्या ३ महिन्यांत किती नोंदणी झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाले इत्यादी माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र १, २ आणि ३ संकेतस्थळावर नोंदवणे, अद्ययावत करणे अत्यावश्यक होते . या प्रकल्पांत गुंतवणूक केलेल्या किंवा करणाऱ्या ग्राहकाला घरबसल्या ही प्राथमिक माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही कायदेशीर तरतूद आहे. म्हणूनच या सर्व विकासकांना मे महिन्यात ही माहिती अद्ययावत करण्यासाठी १५ दिवसांची कारणे दाखवा नोटीस महारेराने बजावलेली होती. यापैकी १८३ विकासकांनी तिमाही अहवाल संकेतस्थळावर अद्ययावत केलेले आहेत. उर्वरित ५६३ विकासकांनी ग्राहकांप्रति दाखविलेल्या उदासिनतेची महारेराने गंभीर दखल घेतली.

या सर्वांना आपल्या प्रकल्पांची नोंदणीच रद्द का करू नये ,अशी कलम ७ अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याबाबत अपेक्षित प्रतिसादासाठी या विकासकांना ४५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीत प्रतिसाद न दिल्यास त्यांच्या प्रकल्पांची नोंदणीच रद्द होऊ शकते. नोंदणी रद्द झाल्यास संबंधित प्रकल्पाचे बँक खाते, नवीन नोंदणी, बांधकाम असे त्या प्रकल्पाचे सर्व व्यवहार स्थगित होऊ शकतात.

सर्व प्रपत्र विनाविलंब अद्ययावत असावे , यासाठी महारेराने प्रकल्पांच्या तिमाही वित्तीय प्रगती अहवालाचे सनियंत्रण ( Financial Quarter Based Project Progress Reporting System) पहिल्या तिमाहीपासून करायला सुरुवात केलेली आहे. त्याचाच भाग म्हणून हा पाठपुरावा सुरू आहे. ५ जुलै २०२२ चा आदेश क्रमांक ३३ /२०२२ चेही कलम ३ आणि ४ नुसार प्रत्येक विकासकाला तिमाही /वार्षिक असे कालबद्ध रीतीने विहित विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. यात मंजूर इमारत आराखड्यातील बदल, प्रकल्पाची सद्यस्थिती, प्रकल्पातील किती प्लॉट, सदनिका, गॅरेज साठी नोंदणी झाली, किती पैसे आले अशा ग्राहकाशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबींचा यात समावेश आहे.

आणखी वाचा

यात आणखी एक महत्त्वाची बाब अशी की, महारेरा नोंदणीक्रमांकनिहाय संबंधित प्रकल्पाचे बँकेत स्वतंत्र खाते उघडावे लागते. ग्राहकांकडून नोंदणी पोटी येणाऱ्या पैशातील ७० टक्के पैसे या खात्यात ठेवावे लागतात. संबंधित प्रकल्पाच्या कामासाठी पैसे काढताना किती काम झाले, अदमासे किती खर्च अपेक्षित आहे हे प्रकल्पाचे प्रकल्प अभियंता, वास्तुशास्त्रज्ञ आणि सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले प्रपत्र १, २ आणि ३ पैसे काढताना सादर करावे लागतात .त्याच वेळी हे प्रपत्र महारेराकडेही पाठवणे आवश्यक असते .अर्थात विहित तिमाहीत पैसे काढलेले नसल्यास तसे निरंक (Nil) आणि या कालावधीत किती पैसे बँकेत भरले याचा तपशील स्वप्रमाणित ( Self Certification) करून तसे प्रमाणपत्र संकेतस्थळावर देणे आवश्यक असते.

हेही वाचाः Sahara India Refund Portal : आता सहारात अडकलेले पैसे त्वरित मिळणार, नेमकी प्रक्रिया काय?

या सर्व बाबी विकासकांना महारेराकडे त्यांच्या प्रकल्पाची नोंदणी करताना स्पष्ट केलेल्या आहेत. एवढेच नाही त्यांना देण्यात आलेल्या महारेरा प्रकल्प नोंदणी प्रमाणपत्रावरही याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. असे असूनही आणि नोटीस देऊन पुरेशी संधी देऊनही ७४६ पैकी ५६३ विकासकांनी आपापले तिमाही प्रपत्र संकेतस्थळावर अद्ययावत केलेले नाही. म्हणून त्या सर्वांना कलम ७ अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेली आहे.