लघु उद्योजकांचे पैसे सरकार तरी वेळेवर देऊ शकतेय का ?– माझेही मत — अनिल तिकोटेकर

आपण नेहमीच ——लघु उद्योजकांच्या अडचणीबाबत — चर्चा करताना एक निष्कर्ष काढतो की लढू उद्योजकांना त्यांचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत व त्यामुळे त्यांचा कॅश फ्लो बिघडतो व कॅश फ्लो मधील त्रुटीवर मत करण्यासाठी त्यांना ज्यादा कर्ज घ्यावे लागते.

परंतु मी जेंव्हा काल  इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचली तेंव्हा केवळ आश्चर्यच वाटले असे नाही तर वाईट ही वाटले. वाईट अशासाठी की ज्यांच्यावर लघुउध्योजकांची जबाबदारी आहे व जे वेगवेगळे कायदे करू पाहत आहेत लघु उद्योजकांना मदत व्हावी म्हणून , तेच घटक लघु उद्योजकांना वेळेवर पैसे देत नाहीत. बातमी खालीलप्रमाणे –

” पब्लिक सेक्टर व सरकार ची वेगवेगळी मंत्रालये / डीपार्टमेंटस जवळ पास १७०९ कोटी इतकी रक्कम लघु उद्योजकांना देणे लागत आहे. ही माहिती CII [ Confederation of Indian Industry ] यांनी केलेल्या सर्वेक्षणामधून मध्ये उघड झाली आहे

खासगी क्षेत्रा कडून येणे असलेली रक्कम ११० कोटी रुपये इतकी आहे. पुढे असेही म्हटले आहे या रकमापैकी ३२% एवढी रक्कम २ वर्षापेक्षा जास्त काळ थकीत आहे . तसेच ८९५ कोटी रुपये विवादा मध्ये अडकले आहेत. ” [ सविस्तर बातमी इकॉनॉमिक टाइम्स मध्ये वाचावी — लिंक वर जोडली आहेच ]

आपण येथे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की हे आकडेवारी वा नमुना [ sample ] पुरती मर्यादित आहे. प्रत्यक्ष आकडा किती तरी वेगळा असू शकतो.

पण एक बाब उघड आहे व ती म्हणजे सरकार देखील फार सतर्क नाही. मला एकदा असे वाटले की सरकारची बाजू देखील समजून घेतली पाहिजे. सरकार कडे पैसे नाहीत हे मुख्य कारण असणार आहे. कारण गेली एक दोन वर्षे जमा व खर्चाचे गणित व्यस्त होत चालले आहे. कोणत्याही सरकारचे ते तसेच असते पण यावेळेस जर जास्तच परिस्थिती बिघडली आहे असे दिसते.

अर्थात –देणे लांबवणे—विशेषतः लघु उद्योजकांचे — हा त्यावरील उपाय नाही-– जर लघु उद्योजकांचे पैसे वेळेवर दिले नाही तर काय होणार आहे हे आपणा सर्वांना माहीतच आहे. लघु उद्योजकांचा केवळ कॅश फ्लो बिघडत नाही तर नफा क्षमता देखील प्रभावित होते. एवढेच नव्हे तर लघु उद्योजकांची बाजारातील पत कमी होते कारण तो त्याच्या commitments —त्याचे हक्काचे पैसे न मिळाल्याने —पाळू शकत नाही –याचा परिणाम पुढील आर्डर मिळण्यावर देखील होत असतो.

त्यामुळे सरकारला लघु उद्योजकांचे पैसे वेळेवर द्यावेच लागतील व असे न होऊ शकल्यास लघुउद्योग क्षेत्र कमकुवत होईल व सरकार ज्या कडे — रोजगार वाढीचे क्षेत्र म्हणून पहाते आहे –तेच क्षेत्र कमकुवत होईल व सरकारला व अर्थव्यवस्थेला हे निश्चितच परवडणारे नाही.