या ‘पॅकेज’खाली दडलंय काय? |लोकसत्ता

अजित अभ्यंकर

करोना आपत्तीशी लढण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेले ‘करोना पॅकेज’ अर्थात एक लाख ७० हजार कोटी रुपयांच्या गरीब कल्याण योजनेतील तरतुदींचा लाभ किती आणि कोणास होणार, मुख्य म्हणजे सरकारवर याचा किती आर्थिक भार येणार, याचा हा लेखाजोखा..

सध्या करोना विषाणूने हाहाकार माजविला आहे. या अत्यंत असाधारण परिस्थितीत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गरीब जनतेसाठी विशेष तरतूद असणारे एक लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. ही रक्कम म्हणून खरोखरच मोठी आहे. त्यामुळे त्यात काय काय आहे, याची खूपच उत्सुकता वाटली. त्यामुळे त्याचे तपशिलात जाऊन वाचन केले. काय दिसते त्यात, ते पाहू..

आरोग्यसेवकांना फक्त अपघात विमा आहे. कोविड-१९ शी सामना करताना आशासेविकांपासून स्वच्छता कर्मचारी, वॉर्डबॉय, परिचारिका, डॉक्टर्स, आदी कोणत्याही आरोग्यसेवकाला प्रत्येकी ५० लाख रुपयांच्या विम्याचे संरक्षण देण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. हे कशापासूनचे संरक्षण आहे? फक्त कोविड-१९ च्या कार्यात असताना जर अपघाती मृत्यू झाला तरच ते मिळणार आहे. म्हणजे जर या कामात असताना त्यांना कोविड-१९ रोगाचा किंवा अन्य कोणत्याही रोगाचा संसर्ग झाला तर हे विमा संरक्षण नाही. आता असे अपघात संरक्षण मिळणे हे काहीच नसण्यापेक्षा चांगले, असे फार तर म्हणता येईल. पण त्याचा कोविड-१९ शी संबंध नाही. मुख्य म्हणजे, ज्या रीतीने ही घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली आणि त्यातील हे वास्तव यातील विसंगती धक्कादायक आहे. याचा खर्च सरकारला किती येईल? सरकारच्या याच घोषणेत म्हटले आहे की, असे २२ लाख आरोग्य कर्मचारी या विमा संरक्षणाला पात्र ठरतील. प्रधानमंत्री सुरक्षा योजनेत दोन लाखांचे अपघात विमा संरक्षण फक्त १२ रुपयांत मिळते. या हिशेबाने गेले तर ५० लाखांचा हाच अपघात विमा घेण्यासाठी प्रतिव्यक्ती ३०० रुपये खर्च येईल. म्हणजेच २२ लाख व्यक्तींसाठी ही रक्कम ६६ कोटी रुपयांची होते.

देशातील ८० कोटी जनतेला येत्या तीन महिन्यांसाठी प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह पाच किलो गहू किंवा तांदूळ आणि एक किलो डाळ मोफत वितरित करण्यात येईल, ही घोषणा चांगली आहे. त्यात बऱ्याच सुधारणा करण्याची आणि त्याच्या अटी शिथिल करण्याची गरज आहे. पण तरीही त्याचे स्वागत आहे. त्याचा केंद्र सरकारवरचा भार ४० हजार कोटी रुपये इतका येणार आहे.

तिसरा मुद्दा किसान सन्मान निधीचा. देशातील सुमारे १४ कोटी शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये इतके अनुदान तीन हप्त्यांत केंद्र सरकारतर्फे त्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याची योजना १ डिसेंबर २०१८ पासून लागू करण्यात आली. त्यानंतर आतापर्यंत त्यापैकी पहिला हप्ता सुमारे नऊ कोटी आणि दुसरा हप्ता आठ कोटी, तर तिसरा हप्ता सहा कोटी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला. ही संख्या पाहा- १४ कोटी शेतकऱ्यांसाठी योजना असल्याचे सुरुवातीस जाहीर केले आणि तिसऱ्या हप्त्यापर्यंत त्यांची संख्या निम्म्यापेक्षाही खाली आली. त्याचादेखील चौथा हप्ता यापूर्वीच देय झालेला आहे. हा देय असलेला हप्ता- म्हणजे रुपये दोन हजार सरकारने देण्याचे आता ठरवले आहे. म्हणजे करोना असो की नसो, सरकारच्या मूळ योजनेनुसार जे आता द्यायलाच हवे होते, तेवढेच सरकार देते आहे. मात्र, त्यालाच ‘शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज’ म्हणून जाहीर करते आहे. या नीतीला काय नाव द्यायचे, ते ज्याचे त्याने ठरवावे.

जनधन योजनेखालील महिलांच्या खात्यावर दरमहा ५०० रुपये तीन महिने जमा करणार, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. एकूण सुमारे ३८ कोटी जनधन खात्यांपैकी महिला जनधन खात्यांची संख्या सुमारे २० कोटी आहे. सरकारी माहितीनुसार त्यातील १८.७ टक्के खाती वापरात नाहीत. त्यामुळे या रकमेमुळे सरकारवर सुमारे १६ कोटी खात्यांवर येत्या तीन महिन्यांसाठी प्रतिमहा रुपये ५०० प्रमाणे एकूण २४ हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. सरकारने अशा प्रकारे रक्कम जमा करणे हे स्वागतार्ह असले तरी रु. ५०० दरमहा म्हणजे फक्त दीड दिवसांची मजुरी होते. जर या वर्गाची दरमहा किमान २५ दिवसांची मजुरी करोनाच्या परिस्थितीमुळे बुडत असेल, तर ही रक्कम अगदीच तुटपुंजी आहे.

आठ कोटी गरीब कुटुंबांना तीन महिने मोफत गॅस सिलेंडर देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे, पण त्याचा खर्च किती येणार? याबाबत महालेखापालांचा अहवाल दर्शवितो की, एक गरीब कुटुंब एक सिलेंडर सरासरी ११४ दिवस वापरते. म्हणजे येत्या तीन महिन्यांत सरासरी त्यांना फक्त एकच सिलेंडर मोफत द्यावा लागणार आहे. त्याची किंमत ४९५ रुपये आहे. म्हणजे आठ कोटी कुटुंबांना असे मोफत सिलेंडर देण्यासाठी सरकारला येणारा खर्च हा केवळ चार हजार कोटी रुपये इतका आहे.

भविष्यनिर्वाह निधी खात्यात कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांचेही योगदान तीन महिने सरकार भरणार आहे. कामगारांना कदाचित तीन महिने वेतन मिळणार नाही किंवा कमी मिळेल, तसेच नियोक्त्यांना उत्पन्न मिळणार नाही, या कारणाने कर्मचाऱ्यांचे भविष्यनिर्वाह निधीचे हप्ते भरणे दोघांनाही अवघड जाईल. ही शक्यता ध्यानात घेऊन सरकारने पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून हे दोन्ही हप्ते तीन महिने भरण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु त्यासाठी दोन अटी घालण्यात आलेल्या आहेत. एक म्हणजे, हे कर्मचारी १०० पेक्षा कमी कर्मचारी संख्या असलेल्या आस्थापनांमध्ये काम करणारे असले पाहिजेत आणि दुसरी अट म्हणजे, संबंधित कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन (मूळ वेतन + महागाई भत्ता) १५ हजार रुपयांच्या आत असले पाहिजे. म्हणजे लाभधारक कर्मचाऱ्यांपैकी फार मोठा विभाग यातून वगळला जाणार आहे. कारण अशा किती आस्थापना आहेत आणि किती कर्मचारी याचे लाभधारक होतील, याचा अंदाज करता येणार नाही. भविष्यनिर्वाह निधीच्या सहा कोटी सभासदांपैकी साधारणत: ५० लाख कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ देता येईल असे मानता येईल. पण वरील अटी पूर्ण करणारे इतके सभासद भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये आहेत काय, हा एक अनुत्तरित प्रश्न आहे.

विधवा आणि ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना येत्या तीन महिन्यांसाठी एक हजार रुपये देण्यात येतील. सध्या या योजनेत तीन कोटी २८ लाख लाभधारक असल्याचे दिसते. पैकी २८ लाख ८० वर्षांवरील वयाचे आहेत. त्यांना कोणतीही वाढ देण्यात आलेली नाही. ६० ते ८० वयोगटातील दारिद्रय़रेषेखालील ज्येष्ठ आणि विधवा यांना केंद्र सरकार सध्या दरमहा ३०० रुपये देत आहे. म्हणजे सध्याच्या चालू योजनेनुसार ९०० रुपये सरकार देणार होतेच. कोविड-१९ मुळे त्यात भर पडली दरमहा ३३ प्रमाणे तीन महिन्यांसाठी फक्त १०० रुपयांची! त्याचा भार येतो फक्त ३०० कोटी रुपये! सरकार हा भार तीन हजार कोटी रुपयांचा असल्याचे भासवून भ्रम पसरवीत आहे.

‘मनरेगा’ या रोजगार हमी योजनेखाली मजुरीचा दर २८२ रुपयांवरून ३०२ रुपये होणार. त्यामुळे १३ कोटी श्रमिकांना दरवर्षी दोन हजार रुपयांचा लाभ होणार. सरकार त्यासाठी ५,६०० कोटी रुपये खर्च करणार, असा दावा केला जातो आहे.  पहिला मुद्दा म्हणजे, मनरेगात गेल्या पाच वर्षांत सरासरी प्रतिमजूर प्रतिवर्षी काम मिळाले आहे फक्त ४७ दिवसांचे. म्हणजे त्यांना लाभ झालाच तर दरवर्षी फक्त ९४० रुपयांचा होईल; दोन हजार रुपयांचा नाही. गंमत म्हणजे, ३०२ रुपये प्रतिदिन ही अत्यंत कष्टाच्या, उन्हातील कामाची मजुरी म्हणजे क्रूर चेष्टाच आणि सरकार स्वत:चा उदारपणा म्हणून ती सांगत आहे! दुसरा मुद्दा म्हणजे, सध्या सर्व प्रकारची हालचाल आणि कामे बंद असताना हा मजुरीतील वाढीचा लाभ या अत्यंत गरजू श्रमिकांना कसा होणार, हे अनाकलनीय आहे. जर तो सर्व काही सुरळीत सुरू झाल्यावर होईल असे म्हटले तर त्याचा समावेश या ‘करोना पॅकेज’मध्ये करण्याचे कारणच नाही.

महिला बचत गटांना देण्याच्या कर्जाची मर्यादा सध्याच्या १० लाखांवरून २० लाख करणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. मुद्रा योजनेखाली २०१० मध्ये मनमोहन सिंग सरकार असताना, ही १० लाखांची मर्यादा रक्कम ठरवली गेली. ती आतापर्यंत या सरकारने बदलली नाही. २०१० साली ठरवलेले १० लाख अर्थातच आजचे २० लाख सहजच होतात. तशी सूचना रिझव्‍‌र्ह बँकेने नेमलेल्या सिन्हा समितीने गेल्या वर्षी जूनमध्ये दिलेल्या अहवालात केली होती. दुसरा मुद्दा असा की, ही रकमेतील वाढ स्वागतार्ह असली तरी त्याचा कोविड-१९ पासूनच्या बचावासाठी वापरण्याचा काही संबंधच नाही. कारण सध्या अशा प्रकारचा कोणताही नवा प्रस्ताव कोणत्याही बचत गटाला करणे शक्य नाही.

बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडील निधीचा वापर कामगारांना मदत देण्यासाठी करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. देशात बांधकाम व्यावसायिकांकडून कोणत्याही बांधकाम मूल्याच्या एक टक्का इतका सेस आकारून तो राज्य पातळीवरील एका बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे जमा केला जातो. तो अशा कामगारांच्या कल्याणासाठी खर्च केला जावा अशी अपेक्षा आहे. पण प्रत्यक्षात त्यातील २० टक्के रक्कमदेखील खर्च होत नाही. अशा प्रकारे देशात किमान ३३ हजार कोटी रुपये न वापरता राज्य सरकारांच्या नियंत्रणाखालील कल्याण मंडळांकडे पडून आहेत. ते अर्थातच सरकारी रोख्यांच्या माध्यमातून सरकार वापरतेच आहे. महाराष्ट्रात असे सुमारे १३ हजार कोटी रुपये पडून आहेत. ते पैसे या काळात बांधकाम कामगारांना काही जीवनसुविधा देण्यासाठी वापरण्याची कल्पना स्वागतार्ह आहे.

निष्कर्ष : अशा प्रकारे सरकारवरवरील सर्व घोषणांचा एकत्रित विचार केला तरी येणारा अतिरिक्त भार हा अधिकाधिक फक्त ७५ हजार कोटी रुपयांचा आहे. सरकार  मात्र तो अडीच पटींनी फुगवून एक लाख ७० हजार कोटी रुपयांचा असल्याचे सांगते आहे. पोकळ जाहिरातबाजीच्या हव्यासामुळे खऱ्या अत्यावश्यक अशा किती तरी शक्य कोटीतील बाबी सरकारच्या विचारातदेखील आलेल्या नाहीत, ही अत्यंत दु:खाची बाब आहे. गेल्याच वर्षी कोणतीही असाधारण आणीबाणीची परिस्थिती नसतानादेखील २०१९ चा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर आणि संसदेचे अधिवेशन सुरू नसताना कंपन्यांवरील करांमध्ये केवळ गुंतवणुकीस चालना म्हणून दिलेल्या सवलतींचे पॅकेज एक लाख ४५ हजार कोटी रुपयांचे होते, हा केवळ योगायोग नाही!

लेखक मार्क्‍सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते असून सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.

ईमेल : abhyankar2004@gmail.com

via article on What is hidden under this corona package abn 97 | या ‘पॅकेज’खाली दडलंय काय? | Loksatta