असंघटितांचे आर्त | लोकसत्ता

बेरोजगारी झपाटय़ाने वाढल्याचा तपशील आज दिसतो, तो केवळ संघटित क्षेत्राचा. पण आपल्या अर्थव्यवस्थेत असंघटित क्षेत्राचे प्रमाण ८० टक्के वा अधिक आहे..

असंघटित कामगारवर्गाच्या हातास काम मिळेल अशी धोरणे सरकारला तातडीने आखावी लागतील. ग्रामीण भागाकडे पूर्णत: लक्ष देतानाच, शहरांतही रोहयोसारखी कामे काढण्याचा नावीन्यपूर्ण विचार आपण करू शकतो, हे दाखवून द्यावे लागेल..

ही भीती इतक्या लवकर प्रत्यक्षात आली हे आश्चर्य म्हणायचे. मुंबईस्थित सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या विश्वसनीय गणल्या जाणाऱ्या संस्थेतर्फे बेरोजगारांची आकडेवारी प्रसृत झाली असून तीत झालेली वाढ झोप उडवणारी ठरते. यातील धक्कादायक बाब बेरोजगारीत वाढ झाली हा नाही. तर ती वाढ इतक्या लवकर दिसून आली, हा यातील धक्का. याचे कारण ही आकडेवारी ५ एप्रिलपर्यंत संकलित झालेली आहे. मार्चच्या शेवटच्या आठवडय़ात देशभर टाळेबंदी झाली. तेव्हापासून देशाचे औद्योगिक तसेच व्यावसायिक चलनवलन बंद झाले. त्या दोन आठवडय़ांत बेरोजगारी झपाटय़ाने वाढली. परंतु मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेत बेरोजगारीचा आलेख वाढायला सुरुवात झालीच होती आणि त्यात या करोनाचे लचांड मागे लागले. याचाच दुसरा अर्थ असा की जी काही बेरोजगारीची वाढ संघटित क्षेत्राच्या पाहणीत दिसून आली ते राष्ट्रव्यापी टाळेबंदीनंतरच्या बेरोजगारीचे पूर्ण चित्र मानता येणार नाही. तेव्हा खरा धक्का अद्याप यावयाचा आहे. जो काही तपशील या पाहणीत दिसून आला तो धक्क्याआधीच्या पाऊलखुणा असू शकतात. त्यांची दखल घ्यायला हवी.

यंदाच्या जानेवारीपासूनच्या तिमाहीत रोजगार संधींत सातत्याने घट होत होती. सीएमआयईच्या पाहणीनुसार आपल्याकडे बेरोजगारीचा दर सुमारे २४ टक्के झाल्याचे दिसते. यात शेवटच्या एका महिन्यात साधारण तिप्पट वाढ झाली. म्हणजे दर शंभरातील चौघास वा दर चारांतील एकास रोजगार नाही किंवा त्याचा होता तो रोजगार सुटला. गेल्या कित्येक वर्षांत बेरोजगारीत इतकी वाढ झाल्याचे दिसून आलेले नाही. हे कटू सत्य आता समोर येताना दिसते. या पाहणीनुसार या काळात बेरोजगारांच्या संख्येत ६० लाखांनी वाढ झाली. तसेच या तिमाहीत दिसून आलेली बाब अशी की जानेवारीपासून एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत रोजगार असलेल्यांच्या संख्येत ४१.१० कोटींवरून ३९.६० कोटी अशी घट झाली आणि बेरोजगारांची संख्या ३.२ कोटींवरून वाढून ३.८ कोटींवर गेली. यात लक्षात घ्यावयाची बाब अशी की या संदर्भातील आकडेवारी ही संपूर्ण महिनाभर गोळा केली जात असते. ती अव्याहत सुरू राहणारी प्रक्रिया आहे. पण टाळेबंदीनंतरच्या १४ दिवसांचा विचार त्यात आहे. आणि मार्च अखेरपासून तर सगळाच आनंद म्हणायचा. बँका, आरोग्य, दूरसंचार, माध्यमे, सुरक्षा यंत्रणा, वीजनिर्मिती वगैरे काही मोजकी क्षेत्रे सोडली तर संपूर्ण अर्थविश्वच या काळात कोलमडून गेले. ते कधी उभे राहू शकेल याचा अंदाजही आता बांधता येणार नाही अशी स्थिती. म्हणजे हे काही अपवाद वगळता सर्व उद्योग या काळात बंद आहेत. तसेच हा उन्हाळ्याचा काळ. म्हणजे शेतीची कामेही जोमात सुरू असण्याची शक्यता नाही. जी काही असतील ती हंगामाच्या पूर्वतयारीचीच. म्हणजे शेतातही रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता नाही. याचा अर्थ असा की देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा साधारण ७० टक्के इतका वाटा सध्या पूर्णपणे बंद आहे.

बरे, हा सर्व तपशील शेती वगळता संघटित क्षेत्राचा. त्याचीच माहिती आपल्याकडे नीटपणे हाती लागते. पण आपल्या अर्थव्यवस्थेत असंघटित क्षेत्राचे प्रमाण ८० टक्के वा अधिक आहे. त्याचे संपूर्ण चित्र आकडेवारीच्या माध्यमातून रंगवता येणे जवळपास अशक्यच. उदाहरणार्थ आपल्याकडे सर्वात मोठा रोजगार-कारक उद्योग म्हणजे घरबांधणी. या प्रचंड उद्योगातील कामगारवर्ग प्रामुख्याने असंघटित असा आहे. तेव्हा घरबांधणी उद्योग संपूर्णपणे थंड असताना या क्षेत्रातील कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड आपोआपच चालवली गेली असणार. अन्य अनेक क्षेत्रांनाही हे सत्य लागू होते. म्हणून हे बेरोजगारीचे प्रमाण दिसते त्यापेक्षा अधिक असण्याचीच शक्यता अधिक. या असंघटित क्षेत्रातील मजूर हे शब्दश: रोजगारावर असतात. काम केले तर त्या दिवसाचा मेहनताना. पण कामच नाही म्हटल्यावर यांच्या हाती काही पडणार नाही. म्हणजेच इतक्या साऱ्याचे हातच रिकामे आहेत असे नाही. तर त्यांची पोटाची खळगीही अन्नाच्या प्रतीक्षेत असणार.

तेव्हा सध्याच्या टाळेबंदीचा निर्णय घेताना पंतप्रधान आणि राज्याराज्यांचे मुख्यमंत्री यांना हा विचार प्राधान्याने करावा लागेल. सुखवस्तू घरांतील रहिवाशांना चार भिंतीत डांबावे लागल्याने फार काही बिघडेलच असे नाही. ही माणसे एकमेकांना कंटाळतील, त्यांची चन कमी होईल आणि श्रीमंती व्यायामशाळांत जायला न मिळाल्याने या मंडळींना घरातच घाम काढावा लागेल. ते ठीक. त्यामुळे थाळ्या पिटायला वा पणत्या लावायला हा वर्ग अहमहमिकेने धावत येईल. त्यांचा प्रश्न नाही. पण रोजगाराअभावी घरातच राहावे लागलेल्यांचे काय हा मुद्दा आहे. आधीच्या वर्गास तोंड बांधून शेजारील एटीएममध्ये जाऊन पैसे काढून आणण्याचे शौर्यकृत्य करायची सोय आहे. दुसऱ्या वर्गास ती नाही. तसेच या वर्गातील कैकजण अधिकृत दारिद्रय़रेषेखाली नाहीत की पंतप्रधानांच्या सामाजिक योजनेतून त्यांच्या बँक खात्यात दोनपाचशे रुपये जमा व्हावेत. यातही परत एका अभागी वर्गाची दुरवस्था अशी की हे सर्व शहरांत राहात असले तरी त्यांच्याकडे आवश्यक ते रेशनकार्ड आदी नाही. त्यामुळे त्यांना त्या मार्गानेही मदत मिळण्याची शक्यता नाही.

अशा परिस्थितीत या वर्गाच्या हातास काम मिळेल अशी धोरणे सरकारला तातडीने आखावी लागतील. ग्रामीण भागांसाठी रोजगार हमी योजना ही महाराष्ट्राची देशाला देणगी. ती द्वारे दुष्काळ कालावधीत रस्ते, विंधण विहिरी वगैरे उभारणी मोठय़ा प्रमाणावर हाती घेतली गेली. हेतू हा की या निमित्ताने काही कामे मार्गी लागतील आणि त्या योगे ती करणाऱ्यांच्या हाती काही रोख रक्कम देता येईल. त्या प्रकारची कामे सरकारांनी शहरांत मोठय़ा प्रमाणावर तातडीने सुरू करायला हवीत. त्या योगे रिकाम्या हातांना काम देता येईल आणि त्याबरोबर त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न काही प्रमाणात तरी मिटू शकेल. त्याच वेळी ग्रामीण भागातही तशीच धडक मोहीम हाती घेणे गरजेचे आहे. हे लगेच होणारे नाही हे खरे. पण तसे काही नावीन्यपूर्ण करण्याची तयारी तरी सरकारची आहे असा संदेश जायला हवा. अन्यथा त्याचे दोन गंभीर परिणाम संभवतात. एक म्हणजे शहरी बेरोजगारांत येणारी हताशता आणि दुसरे म्हणजे सध्याच्या टाळेबंदीच्या धसक्याने जे आपापल्या खेडय़ांत परतले त्यांच्यामुळे तेथे तणावाची शक्यता. शहरी भागात खाणारी तोंडे वाढली तर काही काळ तरी ती सामावून घेतली जातात.  तेवढी उसंत असू शकते. ग्रामीण भागात तसे होत नाही. त्यामुळे शहरांतून तेथे गेलेल्यांचा प्रवाह पुन्हा उलट शहराकडे वळला नाही तर ग्रामीण भागांतील सामाजिक आणि आर्थिक शांततेस नख लागण्याची भीती वाढेल.

हे सर्व टाळायचे असेल तर या असंघटितांचा अधिकाधिक विचार व्हायला हवा. ‘‘आमच्या हातांना काम नसेल तर आम्हाला आळशी ठरवले जाते. पण गोऱ्यांच्या हातांस काम नाही अशी अवस्था आली की त्यास मंदी म्हटले जाते’’ अशी (रास्त) तक्रार अफ्रिकी-अमेरिकी नागरी हक्क कार्यकर्ते व सिनेटर जेसी जॅक्सन यांनी केली होती. भारतात बेरोजगारीच्या बाबत संघटित-असंघटित असा दुजाभाव सुरू राहिला तर तिचे प्रतिध्वनी उमटतील. म्हणून या असंघटितांच्या आर्ताची दखल घ्यायला हवी.

via editorial on the rise in unemployment abn 97 | असंघटितांचे आर्त | Loksatta