अंधारातील उजेड | लोकसत्ता

शास्त्रीय दृष्टिकोन बाळगून, उपलब्ध क्षमता आणि धोका ओळखून त्वरित प्रतिसाद देण्याच्या कामगिरीची दखल केंद्र सरकारलादेखील घ्यावी लागली ही बाबच त्याचे महत्त्व अधोरेखित करते..

पुढील आठवडय़ात विद्यमान राष्ट्रव्यापी टाळेबंदीचा सध्याचा कालावधी संपल्यानंतर देशाचे चलनवलन पुन्हा कसे रुळावर आणता येईल याची चर्चा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली आहे. इतका अवाढव्य खंडात्मक देश पुन्हा एकदा प्रदीर्घ काळ टाळेबंदीच्या अमलाखाली आणणे अवघड आणि अव्यवहार्य ठरेल. देशाचे टाळेबंदीनंतरचे व्यवस्थापन कसे असावे यावर बरीच खलबते झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गउबा यांनी सर्व राज्यांना ‘भिलवाडा प्रारूप’ डोळ्यासमोर ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. म्हणजे पुढील आठवडय़ानंतर सर्व राज्यांना बहुधा भिलवाडय़ाच्या मार्गाने जावे लागेल. तेव्हा त्याआधी या मार्गाचा परिचय असलेला बरा.

राजस्थानातील भिलवाडा हा करोनाच्या व्यापक प्रभावाखाली आलेला पहिला जिल्हा. या शहरातील एका खासगी वैद्यकास सर्वप्रथम करोनाचा संसर्ग झाल्याचे आढळले. हे पहिलेच प्रकरण आढळल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत भिलवाडात किमान २५-३० जणांपर्यंत हा संसर्ग गेल्याचे दिसून आले. जेव्हा साऱ्या भारतास या विषाणूच्या प्रसार वेगाचा अद्याप अंदाज यायचा होता त्या वेळी इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर त्याचे रुग्ण आढळल्याने त्या राज्यास धक्का बसणे साहजिक. त्यातून सावरल्यावर मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी आरोग्य सचिव रोहित सिंग यांच्या हाती या साथीच्या नियंत्रणाची जबाबदारी सोपवली आणि या सिंग यांनी संपूर्ण शास्त्रीय दृष्टिकोनाचा अंगीकार करीत आपली निवड सार्थ ठरवली. जिल्हाधिकारी राजेंद्र भट यांच्या साहाय्याने त्या राज्यातील सरकारी यंत्रणेने करून दाखवलेली कामगिरी थेट जर्मनीशी स्पर्धा करेल अशी आहे.

या सगळ्याची सुरुवात झाली १८ मार्चला. अन्य कोणत्याही प्रांतात टाळेबंदी जाहीर व्हायच्या आधी भिलवाडय़ात ती केली गेली. संपूर्ण जिल्हा ‘कुलूपबंद’. पहिल्या टप्प्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या साधारण १५०० तुकडय़ा तयार केल्या गेल्या आणि त्यांना किमान प्रशिक्षण देऊन घरोघरी पाहणीसाठी पाठवले गेले. ही पाहणी करोनाची नव्हती. पण सर्वसाधारणपणे सर्दी/ पडसे/ ताप अशी ‘फ्लूसदृश’ आजाराची लक्षणे असलेल्या व्यक्ती यात शोधल्या गेल्या. त्यांची नोंद होत असतानाच त्यांच्यावर स्थानबद्धतेचा आदेश बजावला गेला. तसे झाल्यापासून दररोज दोन वेळा अन्य सरकारी तुकडीचे सदस्य या घरात जाऊन संबंधित रुग्णाच्या सर्व लक्षणांची नोंद करून येत. हे सर्व हाताळण्यासाठी २४ तासांचा नियंत्रण कक्ष स्थापला गेला. ३ एप्रिलपर्यंत या सरकारी तुकडय़ांनी जिल्ह्य़ातील २,१४,६४७ इतक्या घरांची पाहणी केली. हे आणि जिल्ह्य़ातील सर्व नागरिक मिळून लोकसंख्या होते २८ लाखांहून अधिक. याचा अर्थ इतक्या प्रचंड आकाराच्या जनसमूहाची आरोग्य छाननी या काळात केली गेली. या छाननीत संपूर्ण जिल्ह्य़ात १४ हजार जण सर्दी/ज्वराने आजारी असल्याचे आढळून आले. ते वेगळे केले गेले आणि त्यांच्या या लक्षणांचा दिवसातून दोन वेळा आढावा घेतला गेला.

या पाहणीची पूर्ण पद्धत आरोग्य सचिव आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आखून दिली. कोणी कोणत्या प्रदेशातील किती घरे तपासायची याचाही तपशील संगणकीय प्रारूपाच्या साह्य़ाने तयार केला गेला. दर १० तुकडय़ांवर एक पर्यवेक्षक. यात ज्यांचा सर्दी/ खोकला वा ज्वर वाढताना आढळला तेवढय़ांचीच करोना चाचणी केली गेली. ती करण्याआधी संबंधित व्यक्तीचे वय, त्याच्या प्रवासाचा इतिहास, सर्वसाधारण आरोग्यावस्था असा तपशीलही गोळा केला गेला. हेतू हा की अनावश्यकांच्या चाचण्या टळाव्यात. तशा त्या टळल्या. त्यामुळे प्रत्यक्ष करोना लागणीच्या चाचण्या फक्त २८१६ जणांच्याच कराव्या लागल्या. तशी लक्षणे दाखवणाऱ्या अन्यांवर लक्ष ठेवले गेल्याने ते साध्या नैमित्तिक ज्वराचे रुग्ण असल्याचा निष्कर्ष काढला गेला. तो योग्य होता. कारण विलगीकरण आणि सर्दी/तापाची औषधे यावरच त्यांचे भागले. ज्यांची करोना चाचणी केली गेली त्यातील फक्त २७ जणांना या साथीची बाधा झाल्याचे दिसून आले. त्यापैकी १७ तर एका खासगी रुग्णालयातील कर्मचारीच निघाले.

जेथे हे रुग्ण आढळले तो परिसर केंद्र मानून, नकाशाच्या आधारे, विशिष्ट परिघात त्या परिसराची पूर्ण नाकाबंदी केली गेली. यात इमारतींना कुलूपबंद करण्यापर्यंत उपाय सरकारने योजले. त्यानंतर होता तो संभाव्य धोकादायक असा परीघ. यातही नाकेबंदी होतीच. पण ती पूर्ण केंद्रीकृत परिसराइतकी करकचून नव्हती. जे करोनाबाधित आढळले त्यांचे आप्त, त्यांनी कोणाच्या भेटीगाठी घेतल्या असतील तर ते, कार्यालयातील त्यांचे सहकारी, शेतकरी असतील तर त्या क्षेत्रातले सहशेतकरी आदींचा संपूर्ण तपशील जमवून त्या सर्वाना निरीक्षणाखाली ठेवले गेले. ही सिद्धता होईपर्यंत जिल्ह्य़ातील खासगी रुग्णालयांना यात सामावून घेण्यात आले. चाचण्यांचा भार त्यांनीही उचलला. जिल्ह्य़ातील २७ खासगी मोठी हॉटेले ताब्यात घेऊन त्यात विशेष विलगकक्ष सिद्ध केले गेले. त्यातून १५५० खोल्या मिळाल्या. त्याचप्रमाणे विविध सरकारी/ खासगी संस्था, महाविद्यालये यांची वसतिगृहे ताब्यात घेऊन त्यातून ११,६५९ बिछान्यांची सोय केली गेली. जिल्हा रुग्णालयांची क्षमता वाढवली गेली आणि खासगी रुग्णालयांतही आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी विलगीकरण कक्ष सिद्ध केले गेले.

या इतक्या भव्य तयारीनंतरच्या युद्धाचा परिणाम असा की या संपूर्ण जिल्ह्य़ातून फक्त दोघे प्राणास मुकले. पण हे यश इतक्यापुरतेच मर्यादित नाही. तर या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असा की गेल्या सहा दिवसांत संपूर्ण जिल्ह्य़ातून एकही करोनाबाधित आढळलेला नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेत राजस्थानचे मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी एकदाही ढवळाढवळ केली नाही की आपल्या काही बगलबच्च्यांना वा काँग्रेसी नेत्यांना संचारबंदी आदीतून सूट मिळावी यासाठी शब्दही टाकला नाही. वास्तविक पाहता राजस्थान हे मागास अशा ‘बीमारू’ (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश) राज्यांतील एक. अशा प्रदेशांतील समाजात खरे तर वैद्यकीय दृष्टिकोनाची तशी वानवाच असते आणि अर्थातच समांतर उपचारांचा दावा करणाऱ्यांची आणि अंगारे/धुपारे करणाऱ्यांची चलती असते. आधुनिक डॉक्टरकीच्या अभ्यासक्रमांस प्रवेश न मिळाल्यामुळे जाज्वल्य संस्कृतीप्रेमी व्हायची वेळ आलेले तरुण वैदुलेही अलीकडे वाढताना दिसतात. राजस्थानसारखे राज्य यास अपवाद असणे अशक्यच. पण अशा कोणाचेही दडपण न घेता आरोग्य सचिव सिंग आणि जिल्हाधिकारी भट या अधिकारीद्वयाने  शुद्ध शास्त्रीय दृष्टिकोनाचा अंगीकार केला आणि चोख कामगिरी नोंदवली.

त्यांच्या या कामगिरीची दखल केंद्र सरकारलादेखील घ्यावी लागली ही बाबच त्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. सर्वसाधारणपणे सनदी अधिकाऱ्यांत एकमेकांची प्रशंसा करण्याचा रिवाज नाही. सिंग आणि भट मात्र याबाबत भाग्यवान. कारण अधिकाऱ्यांच्या संघटनेनेही आपल्या या दोन सहकाऱ्यांच्या शास्त्रीय दृष्टिकोनाचे मन:पूर्वक कौतुक केले. चाचण्या आणि अधिकाधिक चाचण्या हाच या आजारावर मात करण्याचा मार्ग आहे. पण आपल्यासारख्या प्रचंड जनसमूहाच्या चाचण्या करण्यासाठी आपली तितकी क्षमता नाही. म्हणून आहे त्या परिस्थितीत आणि उपलब्ध साधनसामग्रीत कसा मार्ग काढता येईल हे या अधिकाऱ्यांनी दाखवून दिले असून केंद्र सरकारची आगामी योजना या दोघांनी तयार केलेल्या कार्यपद्धतीवर आधारित आहे.

आता तिच्याच आधारे देशातील अन्य राज्यांना आपापली उपाययोजना बेतावी लागेल, ही कौतुकाची बाब. अंधश्रद्धाभारित अंध:कालात या दोन अधिकाऱ्यांनी दाखवलेला उजेडाचा मार्ग अनुकरणीय ठरतो. तो महामार्ग बनावा ही अपेक्षा.

via editorial on bhilwara model ruthless containment stop coronavirus abn 97 | अंधारातील उजेड | Loksatta