लोंढ्यांचा उलटा प्रवास! –महाराष्ट्र टाइम्स

‘करोना’च्या पार्श्वभूमीवर २१ दिवसांच्या लॉकडाउनची घोषणा झाल्यानंतर, देशभरातील महानगरांमध्ये रोजगारासाठी स्थलांतर केलेल्या असंघटित कामगारांची जी अवस्था दिसून आली आहे, त्यातून आपल्या देशाचे खरेखुरे चित्र समोर आले आहे. भारत महासत्ता होण्याच्या आणि जागतिक पातळीवर महागुरू होण्याच्या वल्गना करणाऱ्या नेत्यांना, ‘करोना’च्या संकटाने वास्तवाची जाणीव करून दिली आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यांमधील राज्यकर्त्यांनी गेली अनेक वर्षे आपल्या जनतेकडे, तिच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केले; त्यामुळे तेथील लाखो लोक रोजगारासाठी देशभरात जेथे आसरा मिळेल, तिकडे धावत सुटल्याचे आपण नेहमीच पाहतो. शिक्षणापासून वंचित राहिलेले, गरिबीने बेजार केलेले हे लोक जेथे जातील, तेथे जिद्द आणि चिकाटीने पाय रोवून उभे राहिले. स्थानिक संस्कृतीचा आदर राखत त्या त्या ठिकाणी आपले स्वतंत्र विश्व त्यांनी निर्माण केले. जेव्हा सगळे जग नित्याप्रमाणे चाललेले असते, तेव्हा स्थानिक अस्मितेच्या राजकारणाचे एखादे राजकीय वादळ वगळता त्यांना काही अडचण येत नाही. ‘करोना’सारखे महामारीचे संकट अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करते, तेव्हा मात्र या माणसांना पायाखालच्या परक्या जमिनीचा भरवसा वाटत नाही, की डोक्यावरचे आभाळही दिलासादायक वाटत नाही. त्यांना फक्त आपले गावच सुरक्षित वाटू लागते. देशात २१ दिवसांचा लॉकडाउन जाहीर करताना, अशा लाखो लोकांच्या जगण्याच्या नियोजनाचा विचार केंद्र किंवा कोणत्याही राज्य सरकारांनी केल्याचे दिसत नाही. ‘करोना’चे संकट दरवाजातून आत येण्याच्या तयारीत असताना, संसदेच्या अधिवेशनापासून मध्य प्रदेशातील राजकीय खेळापर्यंत सगळे नित्यनियमित सुरू होते. दरम्यानच्या काळात जनता कर्फ्यू आणि थाळीवादनासारखे इव्हेंटही केले गेले आणि त्यानंतर अचानक केवळ चार तासांचा अवधी देऊन सगळे जिथल्या तिथे ठप्प केले. ‘करोना’च्या विरोधात कठोर उपाययोजनांसाठी लॉकडाउनच्या निर्णयाला कुणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही. किंबहुना याहून अधिक दिवसांच्या लॉकडाउनची आवश्यकता असेल, तर तोही करायला हवा; परंतु हे अचानक करताना सरकारी पातळीवर नियोजनाचा आणि संवेदनशीलतेचा अभाव दिसून आला. लॉकडाउनच्या घोषणेनंतर दुसऱ्या दिवशी देशभरातील रस्त्यांवर लोकांच्या ज्या झुंडी दिसू लागल्या, त्या त्याचेच निदर्शक होत्या. लोकांनी आहे तेथेच थांबायला पाहिजे, हे सरकारी आवाहन ठीक असले, तरी त्यासाठी दिलासा देणारी जी पावले सरकारांनी उचलायला हवी होती, ती मात्र कुठेच उचललेली दिसली नाहीत. रेल्वे, बस बंद झाल्यामुळे दिल्ली, मुंबई, कोलकात्याहून उत्तर प्रदेश, बिहारमधील आपल्या गावांकडे लोक रणरणत्या उन्हात, मुलाबाळांना खांद्यावर घेऊन चालत निघाले आहेत. विमानातील लोकांनी देशात आणलेल्या रोगाने रस्त्यावरच्या लोकांचे जगणे मुश्किल करून टाकले आहे. महाराष्ट्रातही मुंबई-पुण्यातून लोक चालत, दुधाच्या टँकरमध्ये लपून बसून, कंटेनरमध्ये बसून गावाकडे निघाले. पोटात अन्नाचा कण नाही, खिशात दमडी नाही, अशा अवस्थेत पायपीट करीत निघालेल्या या लाखो माणसांच्या वेदना प्रसारमाध्यमांनी समोर आणल्यानंतर, चौथ्या दिवशी दिल्लीत थोडा पाझर फुटला. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सरकारांनी बसेसची व्यवस्था केली. शनिवारी गो एअरनेही घोषणा करून, अशा लोकांना त्यांच्या त्यांच्या गावांजवळ पोहोचविण्यासाठी विमानसेवा देऊ केली. या परतणाऱ्या लोकांमुळे लॉकडाउन निकामी ठरेल, रोगाचा फैलाव वाढेल, ही नितीशकुमार यांची भीती रास्त असली, तरी हे स्थलांतरित म्हणजे दीर्घकाळ बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदी असलेल्या नितीशकुमार यांच्या नाकर्तेपणाचेच चेहरे आहेत. आपल्या राज्यातील लाखो लोक बाहेर अडकले असताना देवपूजेत व्यग्र असलेले उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि नीतिशकुमार यांच्यात गुणात्मक फरक नसल्याचे या निमित्ताने सिद्ध झाले. बिहार आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये लोकसभेच्या १२० जागा आहेत आणि त्या बळावर दिल्लीची सत्ता मिळवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनीही या लोकांना वाऱ्यावर सोडून दिल्याचे पाहायला मिळाले. मतदार म्हणून या लोकांना निवडणुकीच्या काळात गावी घेऊन जाणारे, कावड यात्रेसाठी यांना गर्दी म्हणून सोबत घेणारे आणि मुंबईसारख्या ठिकाणी यांच्या बळावर छटपूजेचे राजकारण करणारे, असे त्यांचे सगळे मसीहा या काळात कुठे गायब झाले आहेत, हाही खरा प्रश्न आहे. या लोकांना त्यांच्या गावात सुरक्षित पोहोचविण्यातून माणुसकीचे दर्शन घडणार आहे; परंतु त्याच वेळी त्यांना गावात पंधरा दिवस वेगळे ठेवण्याचे नियोजन करून ते ‘करोना’चे एजंट बनणार नाहीत, याची काळजी संबंधित राज्यांनी आणि तेथील स्थानिक प्रशासनांनी घेण्याची गरज आहे. आव्हान मोठे आहे; परंतु ते पेलण्याची आवश्यकता कोणी वेगळी सांगण्याची गरज नाही.