By Himanshu Arora The government has unveiled a mega plan to merge 10 public sector banks (PSBs) into four, thereby reducing the number of state-owned
Month: September 2019
IBC Amendment 2019: Why landmark legislation failed to rescue MSMEs from vicious cycle of indebtedness – The Financial Express
By R Narayan Ease of Doing Business for MSMEs: Touted as landmark legislation in heralding a massive transformation in the recovery and resolution process, the Insolvency
View: Instead of piecemeal announcements, GoI needs a mid- to long-term approach – The Economic Times
By Sanjaya Baru One of the puzzling things about Prime Minister Narendra Modi is that he has proved to be a master strategist on the domestic political
No Lower Rupee Route to Export Growth–Economic Times
Many attribute tepid Indian export growth to an overvalued rupee, which has risen almost 20% in trade-weighted terms in recent years, and suggest that the
MSME sector: Former Karnataka Minister urges Modi to help MSME sector – The Economic Times
Former Karnataka Industries Minister RV Deshpande on Friday urged Prime Minister Narendra Modi and Finance Minister Nirmala Sitharaman to help the MSME sector by relaxing the moratorium period for repayment of
Nirmala Sitharaman’s latest stimulus brings cheers but industry expects more – The Economic Times
“Tax concessions will bring investments in Make in India, boost employment and economic activity, leading to more revenue,” said Sitharaman. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced
MSMEs: In relief for MSMEs, not 1 will be declared NPA till Mar 2020 – The Economic Times
Public sector banks, along with select non-banking finance companies, will fan out across 400 districts to provide loans to farmers, retail borrowers and micro, small
Ahead of festive season, PSBs to go on lending spree – The Economic Times
In a bid to push credit before the festival season and revive growth, the government has asked state-run banks to hold open houses in 400 districts of
No stressed MSME loan to be declared NPA till March 2020: FM Niramala Sitharaman – The Economic Times
The government on Thursday asked banks not to declare any stressed loan account of MSMEs as NPA till March 2020 and work on recasting their
GST: Companies drag government to court over GST on long-term land lease pacts – The Economic Times
Some companies have dragged the government and the indirect tax department to court over goods and services tax (GST) levied on these deals in what could jeopardise longterm land
RBI announces new guidelines for ‘failed’ ATM transactions – The Economic Times
In a big boost for customers making e-commerce payments online, banks will now have to resolve failed debit card transactions within five days, and UPI
Open season for PSBs–Economic Times
In the coming months, the launch of consent-based data-sharing in Indian banking will unleash the true power of ‘open banking’. Open banking allows banking services
गणपतवाणी.. नव्या युगाचा | अग्रलेख लोकसत्ता
परदेशीपणाचा मुद्दा ई-सिगारेटवरील बंदीस निर्णायकरीत्या कारणीभूत झाला असेल, तर ते अधिकच विवेकशून्यतेचे लक्षण ठरेल.. सरकार या यंत्रणेचे सातत्याने अभ्यासपूर्ण निरीक्षण करणाऱ्यांचे एका मुद्दय़ावर निश्चित एकमत
घरातला अपघात |अग्रलेख लोकसत्ता
नवा मोटार वाहन कायदा रचताना अशा कायद्यावर राज्यांच्या वाहतूकमंत्र्यांचीही सहमती होती. मग आता त्याच्या अंमलबजावणीतून अनेक राज्ये माघार का घेत आहेत? देशातील रस्ते अपघात रोखण्यासाठी
धर्म न्याय नीती सारा.. | अग्रलेख लोकसत्ता
श्न न्या. ताहिलरामानी यांच्या बदलीचा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायवृंद कोणत्या निकषांच्या आधारे बदल्या-बढत्यांचे निर्णय घेतो, हा यातील कळीचा प्रश्न.. प्रश्न एका न्यायाधीशास पदोन्नती नाकारली गेली
धारणा आणि सुधारणा | अग्रलेख लोकसत्ता
घोषणा सातत्याचा म्हणून एक फायदा असतो. एका विषयावर सातत्याने काही ना काही संकल्प घोषणा करीत राहिले, की त्याबाबत काही भरीव घडत असल्याचे वातावरण तयार होते.
तिसरा डोस -अग्रलेख महाराष्ट्र टाइम्स
देशातील बिघडलेल्या आर्थिक व्यवस्थेला सुधारण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अजून एक डोस दिला आहे. हा तिसरा आर्थिक डोस गृहनिर्माण उद्योग आणि निर्यात क्षेत्रातील खालावलेली स्थिती सुधारण्यास साह्यभूत ठरेल,
बैंक विलीनीकरणाचे वारे — अग्रलेख महाराष्ट्र टाइम्स
अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील १० बँकांचे विलीनीकरण करून एक मोठे पाऊल उचलले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, यातून चार नव्या
शिस्त हवीच! – अग्रलेख महाराष्ट्र टाइम्स
भारतातील वाहतूक व्यवस्थेला शिस्त लावण्यासाठी आणि बेदरकार वाहनचालकांमध्ये कायद्याचे भय निर्माण करण्यासाठी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने वाहतूकभंगाच्या दंडात मोठी वाढ केल्यामुळे गेले दहा-बारा दिवस देशभर चर्चेचा धुरळा उडत
लकवा वि. झुकवा |अग्रलेख लोकसत्ता
हरीश साळवे हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विधिज्ञ. पण ते केवळ भारतीय घटनेचे उत्तम विश्लेषक नाहीत. तर ते त्याचबरोबरीने उच्च प्रतीचे कर आणि व्यावसायिक सल्लागार म्हणूनदेखील आदरणीय
aniltikotekar4sme.com 