अर्थव्यवस्थेची गती वाढावी यासाठी अनैसर्गिक प्रयत्न करायचे नसतात. तसे ते झाल्यास त्याचा दुष्परिणामच अधिक होतो. यासाठी इतिहासातील हवे तितके दाखले देता येतील. परंतु त्याच मार्गाने आपण जाणार असू, तर त्याच इतिहासाच्या पुनरावृत्तीखेरीज अन्य काही घडणार नाही..
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवडय़ात जाहीर केलेल्या विविध उपायांनंतर उचंबळलेला भांडवली बाजार आता शांत झालेला असल्याने त्या उपायांचे मूल्यमापन समयोचित ठरावे. यातील दुसऱ्या उपायांची घोषणा सीतारामन यांनी शुक्रवारी गोव्यातून ऐन बाजारवेळात केली. सर्वसाधारण प्रघात हा की, बाजारावर परिणाम करणाऱ्या महत्त्वाच्या आर्थिक घोषणा बाजारवेळेनंतर केल्या जातात. भांडवली बाजार हा बुद्धिनिष्ठ चिकित्सेपेक्षा भावनांवर हिंदोळतो. त्यामुळे बाजाराच्या वेळेत काही झाल्यास त्याचा त्या दिवशीच्या व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. म्हणून असे निर्णय बाजारपेठेच्या वेळेनंतर जाहीर केले जातात. त्याच्या आदल्याच दिवशी अर्थमंत्र्यांची पत्रकार परिषद खरे तर सायंकाळी झाली. शुक्रवारची मात्र ऐन बाजारवेळात. त्यामुळे बाजार निर्देशांकाने दोन सहस्र अंकांची उडी घेतली. सोमवारीही असेच झाले. त्या तुलनेत मंगळवारी बाजारास भान आले म्हणायचे. म्हणून ताज्या उपायांची चिकित्सा.
जुलै महिन्यात सादर केलेला आपला पहिला अर्थसंकल्प पुढच्या दशकास आकार देणारा असेल, असे खुद्द अर्थमंत्री सीतारामन यांनीच आपणास सांगितले होते. त्यानंतर दशकास आकार देणे सोडा; पण अवघ्या तीन महिन्यांत अर्थसंकल्पाचाच आकार बदलला. त्यातील महत्त्वाच्या अशा तरतुदी अर्थमंत्र्यांनीच मागे घेतल्या वा बदलल्या. त्यामुळे आता पुढच्या दशकाची चिंता वाहावयाचे काही कारण नाही. त्या वेळेस जुलै महिन्यात सादर झालेला हा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक म्हणून साजरा केला गेला. तो साजरा करणाऱ्यांच्या चिकाटीचे कौतुक. कारण हा वर्ग या तरतुदी मागे घेण्याची कृतीदेखील तितक्याच उत्साहाने साजरा करताना दिसतो. आध्यात्मिक स्थितप्रज्ञता म्हणतात ती हीच असावी बहुधा. असो.
गेल्या आठवडय़ात सीतारामन यांनी दोन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. पहिली म्हणजे, नव्या कर्जेच्छुकांची संख्या वाढावी यासाठी बँकांना प्रत्येक एक जुन्या कर्जदाराच्या बरोबरीने पाच नवे कर्जेच्छु शोधण्याचा आदेश त्यांनी दिला. तसेच आगामी काही आठवडय़ांत देशभरात ४०० जिल्ह्य़ांत कर्जमेळे भरवण्याचेही त्यांनी जाहीर केले. यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांनी कंपन्यांवरील करात कपात केली आणि त्यांना आपल्याच समभागांच्या व्यवहारांवरील करात सवलत दिली. कंपन्यांवरील कर यामुळे आता २२ टक्के इतका होईल. पण ऑक्टोबरपासून पुढे नोंदल्या गेलेल्या आणि मार्च २०२३ पर्यंत उत्पादन सुरू करू शकणाऱ्या कंपन्यांना फक्त १७.०१ टक्के इतकाच कर द्यावा लागेल.
विविध कंपन्यांच्या समभाग आणि भांडवली बाजार निर्देशांकांनी प्रचंड उसळण घेतली ती या उपाययोजनेमुळे. ते साहजिक ठरते. याचे कारण उद्योग क्षेत्रासाठीची ही अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठी देणगी. केंद्र सरकार या निर्णयास सुधारणा म्हणते. पण ते जरा धाष्टर्य़ाचेच ठरेल. आधी मुळात कर अव्यवहार्य पातळीपर्यंत वाढवायचे, त्यालाही सुधारणा म्हणायचे आणि संबंधितांना ते ओझे पेलवेनासे झाल्यावर हे करओझे कमी करायचे आणि वर त्यालाही सुधारणा म्हणायचे, हे अतर्क्यच. अर्थात, सगळ्यांनीच तर्कास सोडचिठ्ठी दिलेली असल्याने या मुद्दय़ाचा विचार होणे अवघडच. ताज्या उपायांमुळे नव्याने स्थापन होणाऱ्या उद्योगांना उभारणी मिळेल, असे सांगितले गेले. ते योग्यच. त्याचा उद्देश चीनमधून स्थलांतर करणाऱ्या उद्योगांना आकर्षित करणे हा आहे. तो असायलाच हवा. कारण त्यात आपला मोठा फायदा आहे. अनेक तज्ज्ञ गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने या संदर्भात सूचना करीत होते. अखेर सरकारने हे ऐकले. पण त्यासाठीचा विलंब, हा मुद्दा आहे. याचे कारण निर्मला सीतारामन यांनी या संदर्भात काही निर्णय घेण्याआधी थायलंडसारख्या देशाने मोठय़ा प्रमाणावर कंपनी कर कमी केला. त्या देशातील अन्य, म्हणजे कामगार कायदे आदी सुधारणा लक्षात घेतल्यास त्या देशाचा पर्याय गुंतवणूकदारांना अधिक आकर्षक ठरू शकतो. व्हिएतनामसारख्या देशानेही अशी करकपात आपल्याआधी कधीच केली आहे. त्यामुळे या दोन देशांनी आपल्याआधीच लक्षणीयरीत्या चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या उद्योगांना आपल्याकडे खेचले आहे.
या ताज्या करकपातीमुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीत १.४५ लाख कोटी रुपये कमी जमा होतील. म्हणजे सरकारचे उत्पन्न घटेल. गेल्या वर्षभरात सरकारी तिजोरीत आधीच लाखभर कोट रुपयांची कर उत्पन्न कपात झालेली आहे. त्यात वस्तू व सेवा या अप्रत्यक्ष कराचे उत्पन्न अपेक्षेप्रमाणे नाही. दोन वर्षे झाली तरी वस्तू व सेवा कराने बाळसे धरलेले नाही. सरकारने आपली वित्तीय तूट ३.५ टक्के राखण्यात स्वत:ला बांधून घेतले आहे. अशा वेळी आणखी दीड लाख कोट रुपयांनी सरकारची तूट वाढणार असेल, तर ते विनापरिणाम होणे शक्य नाही. ही तूट चार टक्क्यांपर्यंत यामुळे वाढू शकते. तेव्हा या गळतीचे काय परिणाम होतात, ते पाहण्यासारखे असेल.
दुसरा निर्णय नव्याने कर्जमेळे घेण्याचा. भारतीय बँकिंग इतिहासात कर्जमेळे ही काही अभिमानाने मिरवण्याची बाब नाही. राजीव गांधी यांच्या काळात तत्कालीन अर्थराज्यमंत्री जनार्दन पुजारी यांची ही कल्पना. तीमुळे बँकांचे झालेले नुकसान अजूनही पूर्णपणे भरून आलेले नाही. खरे तर त्या वेळच्या बँकिंग नुकसानीचाच आधार भाजपने निवडणुकीच्या काळात घेतला. ‘फोन बँकिंग’ ही भाजपने टीकेची बनवलेली मध्यवर्ती कल्पना ही या कर्जमेळ्यांचीच परिणती. ती आता नव्याने पुनरुज्जीवित करणे हे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या ‘जुने ते सोने’ या संकल्पनेनुसारच असले, तरी ते शहाणपणाचे नाही. या कर्जमेळ्यांचा हेतू आहे छोटय़ा, मध्यम आदी उद्योगांना पतपुरवठा व्हावा हा.
मुळात चूक आहे ती या धारणेतच. याचे कारण असे की, सध्या बँका वा वित्तसंस्था कर्जपुरवठय़ास तयार नाहीत, अशा तक्रारी नाहीत. उलट, प्रश्न आहे तो कर्ज मागणारे पुरेशा संख्येने नाहीत हा. एखादा उद्योजक कर्ज मागायला गेला तर बँका त्याचे हारतुऱ्याने स्वागत करतील, अशी सध्याची परिस्थिती. अशा वेळी कर्जमेळ्यांचे प्रयोजनच काय? ऋणको रांगा लावून उभे आहेत आणि बँका मात्र पाठ फिरवून बसलेल्या आहेत असे चित्र असेल, तर कर्जमेळे रास्त ठरतात. अशा वेळी कर्जे घ्यावीत म्हणून बाजारात बँकांना कटोरे घेऊन पाठवणे ही नव्या घोटाळ्यांची नांदी ठरेल. बँक अधिकारी सरकारच्या दबावामुळे अधिकाधिक कर्जे देतीलही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला किती गती आली, असे दावे सरकार करेलही. पण त्यात किती तथ्य असेल? राजीव गांधी यांनी हेच केले आणि अंतिमत: बँकांची अनुत्पादक कर्जे वाढली. २००८ सालातील आर्थिक संकटानंतर अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेचे प्रमुख अॅलन ग्रीनस्पॅन यांनी लोकांनी अधिकाधिक कर्जे घ्यावीत यासाठी व्याजदर कमालीचे कमी केले. त्याचा परिणाम सध्याच्या आर्थिक संकटाच्या निर्मितीत झाला. याचा अर्थ इतकाच की, कर्जे वाढावीत अथवा अर्थव्यवस्थेची गती वाढावी यासाठी अनैसर्गिक प्रयत्न करायचे नसतात. तसे ते झाल्यास त्याचा दुष्परिणामच अधिक होतो. हे समजून घेण्यासाठी इतिहासातील हवे तितके दाखले देता येतील. त्याच मार्गाने आपण जाणार असू, तर त्याच इतिहासाच्या पुनरावृत्तीखेरीज अन्य काही घडणार नाही.
हे असे होते याचे कारण सेन्सेक्सच्या खाली-वर होण्यास अतोनात महत्त्व दिले जाते म्हणून. सेन्सेक्स आदी निर्देशांक हे वृत्तमूल्यासाठी महत्त्वाचे. अर्थव्यवस्थेची अवस्था केवळ त्या एकाने मोजता येत नाही. मोजू नये. तेव्हा या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीसाठी संस्थात्मक, मूलभूत उपाय योजावे लागतात. म्हणजे बातम्यांच्या पलीकडे सरकारने पाहायला हवे. बातम्यांचा हा नाद सोडायला हवा.
aniltikotekar4sme.com 