शिस्त हवीच! – अग्रलेख महाराष्ट्र टाइम्स

भारतातील वाहतूक व्यवस्थेला शिस्त लावण्यासाठी आणि बेदरकार वाहनचालकांमध्ये कायद्याचे भय निर्माण करण्यासाठी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने वाहतूकभंगाच्या दंडात मोठी वाढ केल्यामुळे गेले दहा-बारा दिवस देशभर चर्चेचा धुरळा उडत आहे. दरम्यान, भाजपचे सरकार असलेल्या गुजरातने या दंडात कपात केली असून कर्नाटकही त्याच वाटेवर आहे. निवडणुकीला सामोरा जात असलेल्या महाराष्ट्रातही तूर्त नव्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येणार नसल्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी स्पष्ट केले आहे. भाजपशासित राज्यांनीच केंद्राच्या कायद्याला ठेंगा दाखवल्यामुळे अन्य राज्यांनीही नवा कायदा अमान्य करणे आश्चर्यकारक नाही. स्वाभाविकच, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही नवीन दंडआकारणी करणार नसल्याचे म्हटले आहे. केंद्राच्या एखाद्या कायद्याची राज्यांनी एवढ्या व्यापक प्रमाणात अवहेलना करण्याचे हे दुर्मीळ उदाहरण असावे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मात्र नव्या नियमांनंतर दिल्लीतील वाहतुकीला शिस्त लागल्याचे मान्य करून नव्या नियमांचे स्वागत केले. मात्र, दंड कमी करण्याचा अधिकार राज्याला असेल तर तसा विचार करण्याचे आश्वासनही दिले. एखाद्या कायद्याची अंमलबजावणी करताना व्यवहार्य मार्ग असू शकतो. परंतु, त्याला हरताळ फासून यंत्रणा जेव्हा नको तिथे काटेकोर अंमलबजावणी करायला जातात, तेव्हा चांगल्या गोष्टीचेही विडंबन होते. ते सध्या वाहतूक दंडाच्या आकारणीत होत आहे. पंधरा हजार किंमतीच्या दुचाकीस्वाराच्या दंडाची रक्कम वीस हजारावर किंवा रिक्षाचालकाला चाळीस हजार दंड अशा बातम्या आल्यानंतर नव्या कायद्याचे गांभीर्य जाऊन तो चेष्टेचा विषय बनला. तो बनायला नको होता. केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये जे मंत्री कार्यक्षमतेने आणि व्यवहार्य पद्धतीने काम करीत आहेत, त्यामध्ये रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांचा अव्वल क्रमांक येतो. वाढते रस्ते अपघात आणि वाहतूक नियमांसंदर्भातील बेफिकिरी या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी वर्षभर वेगवेगळ्या पातळीवर चर्चा झाली आणि अशा कायद्याची आवश्यकता सर्व थरांतून व्यक्त झाली. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर मात्र त्या विरोधात ओरड सुरू झाली. कायद्याशिवाय कोणत्याही गोष्टीला शिस्त लागत नाही, हे वास्तव आहे. परंतु, कायदे मोडण्यासाठी झुंडीने पुढे सरसावण्याचा नवा फॉर्म्युला अलीकडे विकसित झाला आहे. हेल्मेट सक्तीच्या विरोधात वेगवेगळ्या शहरांतून जो संघटित विरोध झाला ते त्याचे निदर्शक आहे. परंतु हेल्मेट नसल्यामुळे अपघातात प्राण गमावलेल्यांची आणि विमासंरक्षण न मिळाल्यामुळे अशांची कुटुंबे उघड्यावर आल्याची अनेक उदाहरणे आसपास असतानाही झुंडशाहीच्या बळावर कायद्याला आव्हान दिले जाते.

KETTO

Without your help, I’ll lose my son to his heart disease

Visit Site

Recommended byColombia

राजकीय नेतृत्वही अशा झुंडींना शरण जाताना दिसते. त्याचमुळे मग मुंबईत हेल्मेटसक्ती असते आणि पुणे, कोल्हापूरसारख्या शहरांमध्ये ती नसल्याचा विरोधाभास दिसून येतो. बेशिस्त वागण्याची सवय लागलेल्या लोकांना शिस्तीचा आग्रह जाचक वाटू लागतो, हा व्यापक अनुभव आहे. सध्या तेच दिसून येत आहे. वाहतुकीचे नियम पाळा आणि दंड टाळा, असे यातले साधे सूत्र आहे. परंतु आम्हाला नियम पाळायचेच नाहीत आणि दंडही भरायचा नाही, अशी मानसिकता वाढली आहे. वाढीव दंडांमुळे वाहतूक पोलिसांच्या भ्रष्टाचारात वाढ होईल, असाही चर्चेचा सूर असून दस्तुरखुद्द महाराष्ट्राच्या परिवहन मंत्र्यांनी त्याचा उच्चार केला आहे. त्यात चुकीचे किंवा अतिशयोक्तीचे काही नाही. कारण वाहतूक नियंत्रण करणाऱ्या यंत्रणेच्या ढिलाई आणि बेफिकीरीमुळेही अनेक प्रश्न निर्माण होतात. गाडी चालवताना मोबाइलवर बोलणाऱ्यांचे प्रमाण अलीकडे वाढले आहे आणि त्यामुळे अपघातातही वाढत आहेत. परंतु, त्याविरोधात राज्यभरात कुठे पोलिसांनी कारवाईची मोहीम उघडून वाहनचालकांना दहशत बसेल अशी कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. महामार्गावर अवजड वाहनांनी डाव्या मार्गिकेतून जायचे असताना अवजड वाहने खुलेआम उजव्या मार्गिकेतून जाऊन रोजच्या रोज एक्सप्रेस वेचा खोळंबा करत असतात. त्यावरही पोलिसांनी कधी कारवाई केल्याचे दिसले नाही. वाहतुकीला शिस्त लावताना छोट्या छोट्या बाबीही दुर्लक्षिल्या जातात आणि दंडवसुली करायची म्हटली की लगेच कार्यक्षमता दुप्पट बनते, हे चित्र यंत्रणेसाठी कौतुकास्पद नाही. जिथे माणसांच्या जिवाचा प्रश्न असतो, तिथे नियम कठोरच हवेत. राजकीय लाभासाठी त्यात हस्तक्षेप करून मृत्यूच्या ठेकेदारांना मोकळे रान सोडू नये. नितीन गडकरी म्हणतात त्याप्रमाणे हा दंडवसुलीचा नव्हे, तर वाहतुकीला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न आहे. ही शिस्त लावलीच पाहिजे!

via Editorial News: शिस्त हवीच! – need discipline for vehicle | Maharashtra Times