हे वेळीच रोखा | jobs for locals–Maharashtra Times

देशाला सर्वसमावेशकतेचे धडे देणाऱ्या कॉँग्रेसच्या मध्यप्रदेशातील मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी घेतलेल्या उद्योग धोरणांबाबतच्या निर्णयाने रान पेटले आहे. मध्यप्रदेशमध्ये नव्याने उद्योग सुरू करायचे असतील, तर या रोजगारांपैकी ७० टक्के स्थानिक युवकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक करणारा आदेश कमलनाथ यांनी जारी केला. हे करतानाच त्यांनी बिहार आणि उत्तर प्रदेशला दूषणे देऊन तेथील युवक मध्यप्रदेशमधील उद्योगांमधील रोजगार पटकावत असल्याचा कांगावा केला. देशामधील अनेक प्रादेशिक नेत्यांनी यापूर्वीही बाहेरील राज्यातील युवकांच्या अतिक्रमणाचा मुद्दा राजकारणासाठी वापरला आहे.

दक्षिणेत करुणानिधी किंवा जयललिता असतील, महाराष्ट्रात शिवसेना किंवा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असेल, यांनी या मुद्द्यावर अस्मितेचे राजकारण केले आहे. पण या देशाची सार्वभौम सत्ता अनेक दशके उपभोगलेल्या कॉँग्रेसच्या नेत्यांनी मात्र आजपर्यंत अशा प्रकारची प्रादेशिक अस्मिता जोपासण्याचे काम केले नव्हते. साहजिकच कमलनाथ यांना विजय मिळाल्यानंतर असे राजकारण करावे लागत आहे, याचा अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे.

खरेतर कमलनाथ हे मध्यप्रदेशचे मूलनिवासी नाहीत. त्यांचा जन्म कानपूरचा; व्यवसाय प्रामुख्याने कोलकात्यात. पण त्यांचे राजकारण चालले ते मध्यप्रदेशमधून. एकेकाळी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ‘माझा तिसरा मुलगा’ म्हणून उल्लेखिलेल्या कमलनाथ यांनी छिंदवाडा मतदारसंघातून १९८० पासून एक अपवाद वगळता लोकसभेच्या नऊ निवडणुका जिंकल्या आहेत. आता तर ते मुख्यमंत्रीही झाले. असे असताना त्यांनी जन्मभूमीला हिणवावे, हे नवल आहे. तसे पाहता उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्यप्रदेश यांची स्थिती फार वेगळी नाही. एकेकाळी ‘बिमारू’ म्हणूनच या तीनही राज्यांचा उल्लेख होत असे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये मध्यप्रदेशमध्ये औद्योगिकीकरणाचे वारे वाहिले. भोपाळ-इंदूर दरम्यान मोठे उद्योग आले. साहजिक गुंतवणूकही आली. त्याचप्रमाणे दळणवळणाच्या सुविधा, रस्त्यांचा दर्जाही सुधारला. साहजिकच आता पुढच्या टप्प्यात या प्रदेशात अधिक गुंतवणूक अपेक्षित आहे. असे असताना, त्यामधील रोजगार फक्त आपल्याच युवकांना मिळावेत, ही भूमिका आश्चर्यकारक आहे.

नेमक्या त्याच दिवशी पंतप्रधानांनी मुंबई व पुण्यात मेट्रोचे भूमिपूजन करताना मुंबईने देशातील किती युवकांना सामावून घेतले, याबद्दल गौरवोद्गार काढले. मुंबईने गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये महाराष्ट्राबाहेरील लाखो लोकांना सामावून घेतले. मुंबईबरोबर पुणे, नाशिक, नागपूर या शहरांनीही औद्योगिकीकरण होताना रोजगारात फक्त मराठी टक्का असावा, असा आग्रह धरला नाही. त्यामुळे तेथे हजारो परप्रांतीय आले. त्यातील बरेच इथल्या मातीत, संस्कृतीत सामावले. महाराष्ट्राला घर समजू लागले. शिवसेनेचा कट्टर विरोध असताना महाराष्ट्रातील एकाही काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याने टोकाची भूमिका घेतली नाही. इतकेच नव्हे, तर खुद्द शिवसेनेने सत्तेत आल्यानंतर आपली भूमिका सौम्य करून सर्वसमावेशक धोरण स्वीकारले. आपण एका देशाचे नागरिक आहोत आणि या देशाच्या नागरिकांना देशाच्या कोणत्याही भागामध्ये राहण्याचा आणि रोजगार मिळविण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे.

साहजिकच कोणत्याही राज्याला अशा प्रकारचे बंधन घालता येणार नाही. पण केवळ प्रादेशिक अस्मिता टोकदार करीत आपले राजकारण साधण्यासाठी अशा प्रकारे मूलभूत अधिकारांना हरताळ फासण्याच्या प्रयत्नांचा म्हणूनच निषेध केला पाहिजे. रोजगाराच्या निमित्ताने त्या शहरात किंवा राज्यात जाणाऱ्या परप्रांतीयांनी तेथे समजुतीने राहिले पाहिजे, स्थानिक भाषा व संस्कृतीचा आदर करावा, याबद्दलचा आग्रह एकवेळ मान्य करता येईल. पण येथे यायचेच नाही, असे म्हणणे कदापि मान्य करता कामा नये. देशाच्या सार्वभौमत्वाला थेट आव्हान देण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी याबाबत ‘आपल्याला माहिती नसून, आपण ती घेऊ’ असे सांगत वेळ मारून नेली असली तरी फार काळ त्यांना ते करणे शक्य नाही. त्यांना त्यांची भूमिका लवकरच स्पष्ट करावी लागेल. इतकेच नव्हे तर ते याबाबत मौन बाळगून बसले, तर देशाच्या इतिहासाचा आणि परंपरेचा वारसा सांगणारी कॉँग्रेस यापुढे विविध राज्यांमध्ये सोयीने प्रादेशिक अस्मितांचे राजकारण करणार असल्याचा संदेश जाईल. तो त्यांच्या पक्षाला परवडणारा नसेल. अशा प्रकारे धोरणांचा पुरस्कार करणाऱ्या राजकारण्यांचा, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असले तरीही निषेध व्हायला हवा. किंबहुना असा विचारही कोणाच्या मनात येता कामा नये, यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करायला हवेत; अन्यथा भावी काळात या देशातील विविध प्रांतांमध्ये यादवी माजण्याच्या पलीकडे काहीही होणार नाही.