दस्तुरखुद्द सरन्यायाधीश हे माध्यम स्वातंत्र्याचे खंदे पुरस्कत्रे आहेत. ही वस्तुस्थिती म्हणजे सर्व लोकशाहीवाद्यांसाठी एक महत्त्वाचा आधार आहे..
आपण सीलबंद लखोटय़ात माहिती देण्याचा आदेश दिला आणि तो पाळला गेला नाही, असा न्यायालयाचा समज झाला. तेव्हा न्यायालयाचा संताप काही प्रमाणात न्याय्यच ठरतो. परंतु आपण ज्या यंत्रणेसाठी काम करतो तिची लाज राखणे ही आपली जबाबदारी आहे असे त्या यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनाच वाटत नसेल तर त्या यंत्रणेच्या इभ्रतीचा भार माध्यमांनी का वाहावा?
केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण खात्यातील चिखलफेकीच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे रागावले. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआय विरुद्ध सीबीआय या नाटकाचा तुफानी गर्दीचा खेळ सुरू आहे. गुन्हा अन्वेषण विभागाचे प्रमुख आलोक वर्मा आणि त्यांचे उपप्रमुख राकेश अस्थाना ही या नाटकातील दोन पात्रे आणि या दोहोंतील तुंबळ युद्ध हे या नाटकाचे सुरस आणि चमत्कारिक कथानक. या दोघांच्या जोडीस अन्वेषण खात्यातील आणखी तीन अधिकारी तूर्त रंग लावून सज्ज आहेत. ते प्रमुख वर्मा यांचे साथीदार. अशी अस्थाना यांची तळी उघड उचलून धरणारे अन्वेषण विभागातील पात्र अद्याप तरी समोर आलेले नाही. तथापि, या अस्थाना यांना सरकारची फूस हाच वर्मा यांचा वहीम. तो अद्याप तसा सिद्ध झालेला नाही अणि फेटाळलाही गेलेला नाही. त्यासाठी उभय बाजूंनी देशातील उत्तमोत्तम विधिज्ञांची फौज खडी करण्यात आली असून अद्याप तरी कोणाचे पारडे जड किंवा काय याचा कल घेता आलेला नाही. सरन्यायाधीशांनी या वर्मा यांच्या चौकशीचा अहवाल मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांना देण्यास सांगितला आणि त्यावर आपले म्हणणे मांडण्याचा आदेश वर्मा यांना दिला. हे दोन्ही सीलबंद पाकिटात देणे अपेक्षित होते आणि तसेच ते झाले. परंतु तरीही वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयास जी माहिती सादर केली, ती माध्यमांतील काहींनी फोडली, असे वाटून सर्वोच्च न्यायालय संतापले अणि त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी २९ नोव्हेंबपर्यंत पुढे ढकलली. याविषयीचा खुलासा नंतर झाला. तो म्हणजे सदर माध्यमाने दिलेली बातमी ही सीलबंद पाकिटातील माहितीवर आधारित नव्हती तर गेल्या आठवडय़ात न्यायालयात जे काही सादर झाले, त्यावर आधारित होती. ‘‘सीलबंद पाकिटातील तपशील आपणास माहिती नाही,’’ असा खुलासा संबंधित माध्यमाने केला. पण हा खुलासा होईपर्यंत न्यायालयाचा संताप व्यक्त झाला होता आणि प्रकरण पुढील आठवडय़ापर्यंत स्थगितही झाले होते. या कथित वृत्तभंगाच्या प्रकाराने न्यायाधीश महोदय चांगलेच रागावले. उच्चपदस्थांचा क्रोध हा नेहमीच दखलपात्र असतो. पण म्हणून त्यावर काही प्रश्न विचारू नयेत असे नाही. तेव्हा ते तसे विचारणे हे आपले कर्तव्यच. औद्धत्याच्या आरोपाची तमा न बाळगता हे प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. कारण लोकशाही व्यवस्थेत प्रश्नच विचारू नयेत अशी कोणतीच यंत्रणा नसते.
पहिला मुद्दा असा की माध्यमांनी वर्मा यांचे निवेदन फोडले ही वस्तुस्थिती नि:संदिग्ध आहे असे म्हणता येणार नाही. वर्मा यांच्याकडून मुख्य दक्षता आयोगाने ज्याबाबत उत्तरे मागितली त्या प्रश्नांवर आमचा वृत्तांत आधारित आहे, असा संदिग्ध वाटेल असा खुलासा संबंधित वृत्तसेवेने केला आहे. ‘‘ही माहिती सीलबंद नव्हती आणि ती सर्वोच्च न्यायालयासाठीही नव्हती. तथापि दक्षता आयोगाच्या अंतिम अहवालासाठी वर्मा यांनी जी माहिती दिली ती सीलबंद होती आणि आम्ही ती पाहिलेली नाही,’’ असे ही वृत्तसेवा म्हणते. त्यामुळे आपण सीलबंद लखोटय़ात माहिती देण्याचा आदेश दिला आणि तो पाळला गेला नाही, असा न्यायालयाचा समज झाला. तेव्हा न्यायालयाचा संताप काही प्रमाणात न्याय्यच ठरतो. कसा ते समजून घ्यायला हवे. या प्रकरणात ‘आमचे ऐका’ असे काही सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयास या प्रकरणात पडावे लागले कारण वर्मा यांनी तशी याचिका केली म्हणून. तेव्हा अशा परिस्थितीत न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास माध्यमांसहित सर्वच संबंधित बांधील ठरतात. प्रश्न सोडवा म्हणून साकडे घालायचे पण त्यासाठी नियमांची चौकट आखून दिली की ती पाळायची नाही, हे योग्य नाही. तेव्हा न्यायालयाच्या उद्वेगात आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही.
या संदर्भातील दुसरा मुद्दा आहे तो या खात्याच्या अब्रूचा. तीस माध्यमांनीच पहिल्यांदा हात घातला असे या प्रकरणात झालेले नाही. त्या अब्रूची झिरझिरीत आणि मुळातच विरलेली वस्त्रे फेडण्याचे काम त्याच यंत्रणेतील एक-दोन नव्हे तर चार-पाच अधिकारी करीत आहेत. आपण ज्या यंत्रणेसाठी काम करतो तिची लाज राखणे ही आपली जबाबदारी आहे असे त्या यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनाच वाटत नसेल तर त्या यंत्रणेच्या इभ्रतीचा भार माध्यमांनी का वाहावा? तिसरा मुद्दा सरन्यायाधीश न्या. गोगोई यांच्याच संदर्भातील. त्यांचे पूर्वसुरी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात ज्या न्यायाधीशांनी एक प्रकारे बंडच पुकारले त्यात न्या. गोगोई यांचाही समावेश होता. देशाच्या सर्वोच्च विधि अधिकाऱ्याविरोधात पत्रकार परिषद घेऊन प्रश्न निर्माण करण्याचे ऐतिहासिक कृत्य या बंडामुळे घडले. वस्तुत: ती कृतीदेखील न्याययंत्रणेच्या प्रतिष्ठेस तडा जाणारी मानली जाऊ शकत होती आणि त्या वेळी अनेक प्रसारमाध्यमांनी. यात ‘लोकसत्ता’देखील आला. न्या. चलमेश्वर, न्या. गोगोई आदींच्या कृतीमागील परिस्थितीजन्य अपरिहार्यतेचे तात्त्विक समर्थन केले होते. हे बंडखोर न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश यांच्यातील कथित बेबनावाचे नक्की कारण काय, यावरही माध्यमांत त्या वेळी ऊहापोह झाला. प्रत्यक्षात यातील कारणे अधिकृतपणे कधीच पुढे आली नाहीत. तरीही त्या कारणांवर माध्यमांनी भाष्य केले. पण म्हणून न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेस बाधा आली असे न्या. गोगोई वा अन्य कोणी म्हटल्याचे स्मरत नाही. तेव्हा आताच इतकी आगपाखड का? तीही अत्यंत आदरणीय अशा न्यायपालिकेच्या प्रमुखाने केल्यास ती दखलपात्र ठरते. बाजू उचलून धरली की माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे कौतुक करायचे आणि टीका केली वा दुसरी बाजू दाखवली की माध्यमे मतलबी वा एकांगी ठरवायची असा दुटप्पी व्यवहार अन्य यंत्रणांचा असतो. पण आदरणीय न्यायपालिकेविषयी असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही.
याच संतापाच्या भरात न्यायालयात माध्यमांच्या स्वातंत्र्याविषयीदेखील टिप्पणी केली गेली. या स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी आपल्या वकिली कारकीर्दीचा मोठा भाग खर्च केला ते विधिज्ञ फली नरिमन यांनी ‘माध्यमे स्वतंत्रच असायला हवीत,’ असे नमूद करीत ‘स्वातंत्र्याबरोबर येणारी जबाबदारीही पाळावी’ असे सांगितले. हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचाच. पण तो येथे लागू पडत नाही, असे नम्रपणे नमूद करावेच लागेल. अगदी चव्हाटय़ावर, चारचौघात कडाकडा भांडणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांतील संघर्षांत कोणा एका बाजूने माहिती उघड करणे हा अजिबात जबाबदारीचा भंग ठरत नाही. उलट ते तसे करणे कर्तव्यच ठरते.
दस्तुरखुद्द सरन्यायाधीश हे माध्यम स्वातंत्र्याचे खंदे पुरस्कत्रे आहेत. ही वस्तुस्थिती म्हणजे सर्व लोकशाहीवाद्यांसाठी एक महत्त्वाचा आधार आहे. या संदर्भात न्या. गोगोई यांनी रामनाथ गोएंका स्मृती व्याख्यानात बोलताना ‘स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि गोंगाटी पत्रकारिता’ (Independent judiciary and noisy media) याचे स्वागत केले होते, याचे स्मरण करणे समयोचित ठरावे. इतकेच नव्हे तर एक पाऊल पुढे जात त्यांनी प्रसंगी न्यायाधीशांनीही गोंगाट करणे समर्थनीय ठरते असे वक्तव्य केले होते. त्यास पार्श्वभूमी होती ती न्यायाधीशांच्या सरन्यायाधीशांविरोधातील पत्रकार परिषदेची. ही त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे ते माध्यमांचा सध्याचा हा गोंगाट निश्चितच गोड मानून घेतील आणि जवळपास दोन महिने ठप्प पडलेल्या गुन्हा अन्वेषण विभागास रुळांवर आणतील हे निश्चित. अधिकाऱ्यांच्या क्षुद्र संघर्षांत देशातील ही महत्त्वाची अन्वेषण यंत्रणा निश्चेष्ट होऊन पडणे हे अन्य कोणत्याही मुद्दय़ापेक्षा अधिक नुकसानकारक आहे.
aniltikotekar4sme.com 