economic cleansing essential – article in Marathi, Maharashtra Times

नुकतीच आर्थिक विकासाची गती कमी झाल्यानंतर नोटाबंदी म्हणजेच विमुद्रीकरणावर नव्याने टीका सुरू झाली आहे. यासंबंधात एक आरोप केला जातो तो म्हणजे सरकारने काळ्या पैशाचा बंदोबस्त करण्यासाठी अचानक हा निर्णय घेतला. परंतु याबाबत दोन गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एक म्हणजे इतके टोकाचे निर्णय हे काही महिनाभर आधी जाहीर करून घेतले जात नसतात. निर्णयाच्या फलश्रुतीसाठी त्यातील कमालीची गुप्तता अनिवार्य असते. दुसरी गोष्ट, या निर्णयाअगोदर सरकारने एक, दोन नव्हे तर निर्णयांची मालिका सुरु केली होती. त्यापैकी काही असे- २०१४ च्या अर्थसंकल्पात विशेष तपस पथकाची स्थापना (SIT), ब्लॅक मनी आणि इम्पोसिशन ऑफ टॅक्स अॅक्ट २०१५; बेनामी ट्रान्सक्शन अॅक्ट २०१६; स्वित्झर्लंड, मॉरिशस, सायप्रस आणि सिंगापूरबरोबरच्या करकायद्यात आवश्यक बदल आणि इन्कम डिस्क्लोशर स्कीम, इत्यादी. खरेतर हे सर्व प्रयत्न काळ्या पैशाचा बीमोड करण्यासाठी होते. ते जेव्हा अपुरे पडले तेव्हा विमुद्रीकरणाचे ब्रह्मास्त्र सरकारने वापरले.

विमुद्रीकरण भारतात पहिल्यांदा झाले नाही. १९४६ आणि १९७८ मध्ये ते झाले होते. सध्या उच्य मूल्य चलन अर्थात १००० आणि ५०० च्या नोटांचे प्रमाण ८६ टक्के एवढे होते. त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेतील चलनाचे स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाशी (जीडीपी) असणारे प्रमाण तब्बल १२ टक्के इतके वाढले होते. आर्थिक विकास झाल्यावर रोकड व्यवहार हळुहळू कमी होत जातात आणि रोकडविरहित व्यवहारांना गती येते. परंतु भारतात मात्र हे प्रमाण तसे घटत नव्हते. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या मते चलनातील रोख पैशाचे प्रमाण जितके अधिक तितके त्या देशातील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण अधिक. या संस्थेच्या अहवालानुसार भ्रष्टाचार निर्देशांकात भारताचा क्रमांक जगात ७९ असा लागतो.

विमुद्रीकरणाने १५.४४ लक्ष कोटी रुपये मूल्याच्या नोटा बाद झाल्या. रिजर्व बँकेच्या वार्षिक अहवालानुसार त्यापैकी १५.२८ लक्ष कोटी रुपये विविध बँक खात्यात जमा झाले. म्हणजे उच्चमूल्य चलनापैकी ९९ टक्के परत आले. नेमक्या याच आकडेवारीवरून गदारोळ सुरू आहे. केवळ ९९ टक्के या एकाच आकड्यावरून गहजब सुरू आहे. ते राजकारण म्हणून उचित असले तरी अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या उचित नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात भ्रष्टाचाराची दलदल फोफावली. तिचे प्रमाण भयंकर होते. देशाच्या अर्थव्यवस्तेला समांतर अर्थव्यवस्था कशी तयार झाली, हे सारेच अर्थतज्ज्ञ मान्य करतील. आणि म्हणूनच लक्षणीय प्रमाणात काळा पैसा सापडला नसला तरीही हा निर्णय हा समर्थनीय ठरतो तो असा.. पहिले म्हणजे, विमुद्रीकरणानंतर १८ लक्ष बँक खात्यात तीन लक्ष कोटी रुपये संशयास्पदरित्या जमा झाले आहेत. या सर्व व्यवहारांवर प्राप्तिकर विभाग नजर ठेवून आहे. याच जोडीला जुन्या १६,००० कोटी रुपये मूल्याच्या नोटा (१ टक्का) अद्याप बँकेत आल्या नाहीत आणि त्या आता येणार नाहीत. कारण त्यापैकी मोठी रक्कम काळा पैसा असणार. वर उल्लेख केलेल्या तीन लक्ष कोटीपैकी २९ हजार कोटी रुपये यापूर्वीच अप्रकट (काळा) पैसा म्हणून जाहीर झाला आहे. याशिवाय रुपये एक कोटीपेक्षा अधिक मूल्याच्या १४ हजार मालमत्तांची प्राप्तिकर विभाग चौकशी करीत आहे. आता आयकर विभागाने उरलेल्या रकमेची तात्काळ चौकशी करून साफसफाई हाती घेणे गरजेचे आहे. दुसरे असे की विमुद्रीकरणानंतर महत्त्वाचे अर्थशास्त्रीय बदल झाले. रोकड स्वरूपात धन-दांडग्यांकडे असणारा पैसा बँकिंग व्यवस्थेत जमा झाल्याने अनावश्यक उपभोगखर्च वेगाने कमी झाला आहे. वित्तीय बाजार, विदेशी चलन बाजार येथील सट्टेबाजी कमी झाली आहे. बांधकामक्षेत्र तर काळ्या पैशाची जननी होती. त्यातील अनेकांच्या मुसक्या आवळल्याने देशभर घरखरेदीतील ६०:४०चे व्यवहार कसे घटले आहेत हे नोंदणी कार्यालयात फेरफटका मारल्यानंतर लक्षात येईल.

नोटाबंदीचा तिसरा परिणाम म्हणजे, ग्राहक किंमतींवर आधारित भाववाढ विमुद्रीकरणापूर्वी ४.२ टक्के होती. ती जून २०१७ मध्ये १.५४ टक्क्यांपर्यंत खाली आली. विमुद्रीकरणाचे हे यश कसे नाकारता येईल? याचा फायदा गरिबांना होईल. या घटलेल्या भाववाढीचे पूरक किंवा आधिक्य स्वरूपातील अनेक फायदे आहेत. चौथा लाभ म्हणजे, विमुद्रीकरणानंतर गेले ८ ते १० महिने भारतातील व्याजदराचे प्रमाण कमी होत आहे. आज वाहन कर्ज ९ तर गृहकर्ज ८.३० टक्के दराने बँका / वित्तसंस्था देत आहेत. घटलेल्या व्याजदरानुसार अनेक नव-मध्यमवर्गीयांचे परवडणाऱ्या घरकुलाचे स्वप्न प्रत्यक्षात येत आहे.

याशिवाय, आयकरदात्यांची नोंदणी संख्या तब्बल २५.४ टाक्यांनी वाढली. यामुळे भारताच्या कर-स्थूल देशांतर्गत उत्पादन गुणोत्तरात (टॅक्स-​जीडीपी रेशो) चांगली सुधारणा होईल. सध्या हे प्रमाण १८ टक्के आहे. विकसित देशात ते ३५ ते ४० टक्के आहे. करदात्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याने कराधार विस्तारणार असून त्यामुळे सरकारी महसूलात उत्तरोत्तर वाढ होणार आहे. आणखी एक आक्षेप म्हणजे आर्थिक विकास दर हा तीन वर्षातील नीचांक पातळीवर घसरला. एप्रिल-जून २०१६ मध्ये तो ७.९ टक्के होता. तो जाने-मार्च १७ मध्ये ६.१ टक्के आणि नंतर एप्रिल-जून २०१७ मध्ये तर ५.७ टक्के इतका खालावला. हे म्हणणे पूर्णसत्य नसून घसरलेल्या विकासदराची इतर कारणे आहेत. जसे उद्योगांचा अतिसावधपणा, बदललेली अप्रत्यक्ष करसंरचना (वस्तुसेवाकर), नवीन करप्रणालीशी सुसंगत होण्यासाठी उत्पादनातील कृत्रिम घट, ही ती कारणे आहेत.

भारतात काळ्या पैशाचे धारक तर भ्रष्ट आहेतच, परंतु अशा लबाडांचे पैसे स्वतःच्या आणि नातलगांच्या बँक खात्यात भरण्यासाठी रांगेत उभे राहून कमिशन लाटणारेही नुसते भ्रष्ट नव्हेत तर देशद्रोही आहेत. त्यांच्यामुळेही नोटाबंदीचे आजचे यश मर्यादित दिसते आहे. पण भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या या व्यवस्थेवर जालीम उपाय हवा होता. भविष्यातील स्वच्छ, आणि विकसित भारतासाठी या वेदना आवश्यकच होत्या.

डॉ. सोमनाथ विभुते