गिरीश कुबेर यांची अपेक्षा
देशाला प्रगतिपथावर न्यायचे असेल तर आर्थिक सुधारणांना पर्याय नाही. आर्थिक विषयाकडे राजकारणविरहित नजरेतून नागरिकांनी पाहायला हवे आणि त्यासाठी व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची सवय अंगी बाणवायला हवी, अशी अपेक्षा ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी शनिवारी व्यक्त केली.
ज्ञान प्रबोधिनी संस्थेच्या निगडी केंद्रातर्फे सार्वजनिक गणेशोत्सवानिमित्त आयोजित व्याख्यानमालेत ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल’ या विषयावर कुबेर यांचे व्याख्यान झाले. संस्थेचे अजितराव कानिटकर, उपकेंद्रप्रमुख मनोज देवळेकर आणि यशवंत लिमये या वेळी उपस्थित होते.आर्थिक धोरणांबाबत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील अंतर हळूहळू कमी होत चालले आहे, या थॉमस फ्रिडमन यांच्या विधानाचा संदर्भ देत कुबेर यांनी, राजकीय पक्ष गंभीर नसतील तर नागरिकांनीच मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक ताकद पणाला लावून अर्थविषयक प्रश्नांना भिडण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, असे सांगितले. नोटाबंदी का केली आणि त्यातून काय साध्य झाले हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. बनावट नोटा आणि काळा पैसा किती जमा झाला? नोटाबंदीमुळे आर्थिक गती मंदावली आहे. या काळात गेलेले रोजगार, अनेकांचे झालेले आर्थिक नुकसान हे कसे भरून देणार. नोटाबंदीमुळे काहीही फायदा होण्यापेक्षा सरकारला मोठा तोटाच झाल्याचे रिझव्र्ह बँकेचीच आकडेवारी सांगते. अशा वेळी या नोटाबंदीचे समर्थन कसे करणार, असा प्रश्न कुबेर यांनी उपस्थित केला. नोटाबंदीच्या काळात टोल रद्द केल्याने टोल कंत्राटदारांचे झालेले नुकसान भरून देण्याची तत्परता सरकारने दाखविली. पण, याच काळात नागरिकांच्या झालेल्या नुकसानीची दखल सरकारला घ्यावीशी वाटली नाही, अशी टिप्पणी कुबेर यांनी केली. अर्थसंकल्पाचा उपयोग निवडणुकीला ज्यांनी पैसे आणि मत दिले त्यांच्या उपकाराची परतफेड करण्यासाठीच केला जातो. त्यातून जनतेचे व्यापक हित साधले जात नाही. याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही. अर्थसंकल्प, त्यातील तरतुदींचे होणारे फायदे-तोटे यांचे समीकरण मांडून ही बाब सिद्ध करता येईल, असे कुबेर म्हणाले. अलीकडे काही स्वदेशीप्रेमी चीन आणि भारताची तुलना करतात. ती केवळ हास्यास्पद आहे. चीनची अर्थव्यव्यस्था भारतापेक्षा पाचशे टक्क्य़ांनी मोठी आहे. त्यात डोकलाम प्रकरण घडल्यानंतर अनेकांना चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालायचीही सुरसुरी आली. पण, यात काहीही आर्थिक शहाणपण नाही. रा. स्व. संघाचे मुख्यालय असलेल्या नागपूर येथील मेट्रोचे कंत्राट चिनी कंपनीला दिले जाते आणि त्याचवेळी हा वर्ग भारतीय नागरिकांनी चिनी वस्तू वापरू नयेत, अशीही मागणी करतो. हा शुद्ध विरोधाभास झाला. भारतीय नागरिकांनी चिनी वस्तूंवर संपूर्णपणे बहिष्कार घातला तरी चीनचे नुकसान दीड टक्क्य़ांनीही होणार नाही हे वास्तव आहे. तसेच जागतिकीकरणाच्या काळात भारतीय उत्पादने परदेशी बाजारपेठेत जात असताना भारतात मात्र स्वदेशीचा आग्रह धरणे हे आर्थिकदृष्टय़ा अज्ञानमूलक आहे. अर्थकारण हे राजकारणापेक्षा वरचे असते हे ध्यानात घेतले पाहिजे याकडे कुबेर यांनी लक्ष वेधले. भारतातील ६५ टक्के तरुणाई हा लोकसंख्यात्मक फायदा घ्यायचा असेल तर दरमहा १० लाख नवीन रोजगार निर्माण व्हायला हवेत. शेतीमध्ये वाढ नाही आणि औद्योगिक नोक ऱ्याही नाहीत हे चित्र भयावह आहे. हेच मोदी सरकारसमोरील मोठे आर्थिक संकट ठरू शकते, असेही कुबेर यांनी सांगितले.
aniltikotekar4sme.com 