अधोगतीचा अर्थ— editorial in Maharashtra Times–०२.०९.२०१७

पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटांपैकी ९९ टक्के नोटा बँकांमध्ये जमा झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केल्यानंतर नोटाबंदीतील फोलपणा समोर आल्याचा निष्कर्षावर विकासदराच्या ताज्या आकडेवारीने शिक्कामोर्तब केले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ५.७ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे. बरोबर गेल्या वर्षी याच काळात एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाचा दर ७.९ टक्के होता. याचा अर्थ असा, की वर्षभरात विकासदराचे दोन टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात घसरण झाली आहे. ही चिंताजनक असल्याची कबुली खुद्द अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली आहे. मात्र, वस्तू आणि सेवाकराची (जीएसटी) अंमलबजावणी केल्याने अर्थव्यवस्थेत चैतन्य निर्माण होत असून, विकासदर वाढू शकेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. वास्तविक, नोटाबंदीनंतर आणि जीएसटी लागू करण्याच्या आधी, या दोन कारणांमुळे विकासदर खालावण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत होते. काही रेटिंग कंपन्यांनी याचे भाकीतही वर्तविले होते. मात्र, या साऱ्याकडे दुर्लक्ष करीत सरकारकडून गुलाबी चित्र रंगविण्यात येत होते. नोटाबंदीनंतर आर्थिक व्यवहार मंदावल्याचे, बाजारातून पैसा गायब झाल्याचे आणि त्यामुळे बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था विस्कळित होत असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. त्याचा फटका आर्थिक विकासावर होणे स्वाभाविक होते. मात्र, सरकारकडून त्याची कबुली दिली गेली नाही. नोटाबंदीनंतर विस्कलटलेली स्थिती, उत्पादन आणि सेवा उद्योगांवर झालेला विपरीत परिणाम, कमी होत गेलेले उत्पादन यामुळे विकासदर हळुहळू घटत गेला आणि आता तो गेल्या तीन वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आला आहे. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत म्हणजे जानेवारी ते मार्च २०१४ या काळात विकासदर ४.६ टक्के होता. त्यानंतर परत तो वाढत गेला. नोटांबदी आणि जीएसटीच्या पार्श्वभूमीवर त्याची उतरण सुरू झाली आणि तो ५.७ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. गेल्या तिमाहीत महत्त्वाच्या आठ औद्योगिक क्षेत्राची वाढ मंदावल्याचे त्याच्या निर्देशांकावरून (२.४ टक्के) स्पष्ट होते. कच्चे खनिज तेल, रिफायनरी उत्पादने, खत आणि सिमेंट यांचे उत्पादन घटले आहे. गेल्या वर्षी याच काळात या क्षेत्राचा वृद्धिदर ३.१ टक्के होते. त्यामध्ये आता जवळ जवळ पाऊण टक्क्याने घट झाली आहे. ही परिस्थिती सुधारणार असल्याचा आशावाद जेटली यांनी व्यक्त केला असला, तरी त्यासाठी पूरक कृतीचीही गरज आहे. बाजारपेठेतील चलनवलन वाढण्यासाठी आणि नवे चैतन्य आणण्यासाठी पावले पडायला हवीत. सध्या बँकांत पैसा मोठ्या प्रमाणावर आहे; परंतु तो नुसता पडून राहिल्यास बँकांनाच त्याचे ओझे पेलवणार नाही. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेऊन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची गरज आहे. वित्तीय तूट हा अर्थमंत्र्यांना भेडसावणारा मोठा विषय आहे. जुलैपर्यंत ५.०५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत ही तूट गेली आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात जी तूट गृहीत धरण्यात आली होती, त्याच्या ९२.४ टक्क्यांपर्यंत ही तूट गेली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या मंदावलेल्या गतीला चालना देण्याचे आव्हान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री जेटली यांच्यासमोर आहे. हे आव्हान ते कसे पेलतात यावर अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य अवलंबून आहे.