डोंगर पोखरून..? महाराष्ट्र टाइम्स मधील अग्रलेख–०२.०९.२०१७

पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर ९९ टक्के जुन्या नोटा परत आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने अधिकृतरीत्या जाहीर केल्याने नोटाबंदीचा हा खटाटोप करण्याची खरेच गरज होती काय, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. काळ्या पैशाच्या विरोधात युद्ध छेडत असल्याच्या आवेशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी आठ नोव्हेंबर रोजी या नोटांना असलेले अधिष्ठान काढून घेऊन त्यांना केवळ ‘कागदाचे तुकडे’ ठरविले. त्यांचा हा निर्णय म्हणजे काळ्या पैशावाल्यांच्या विरोधात आणि बनावट नोटांद्वारे दहशतवाद्यांना, नक्षलवाद्यांना निधी पुरवठा करणाऱ्यांच्या विरोधात ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ असल्याचे बोलले गेले. नोटाबंदीमुळे या सर्वांचे कंबरडे मोडेल, अशा वल्गनाही केल्या गेल्या. नोटाबंदीच्या दहा महिन्यांनंतर रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेली आकडेवारी या सर्व वल्गनांतील पोकळपणा दाखविणारी आहे. नोटाबंदी झाली तेव्हा पाचशे आणि एक हजार रुपयांची चलनातील एकूण मूल्य १५.४४ लाख कोटी रुपये होते. ३० जून २०१७ रोजी त्यांपैकी १५.२८ लाख कोटी रुपये जमा झाले होते. काळा पैसा असणारे लोक आपला बेहिशेबी पैसा बँकेत जमा करणार नाही आणि त्यामुळे त्या रकमेचा नायनाट होईल, हा सरकारचा अंदाज चुकला आहे. एकतर मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा नसावा किंवा तो जनधन खात्यांच्या आधारे मुख्य अर्थव्यवस्थेत आणला गेला असावा. सुमारे चारशे कोटी रुपयांच्या बनावट नोटा चलनात असाव्यात, असा अंदाज सरकारने व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात ११.२३ कोटी रुपयांच्याच बनावट नोटा असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारचा हा अंदाजही चुकला आहे. प्राप्तिकर विवरण भरणाऱ्यांच्या संख्येत २५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे सरकारने नमूद केले असून, याचे श्रेय नोटाबंदीला देण्यात आले आहे. वास्तविक ९१ लाख लोक करजाळ्यात येतील, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात सुमारे ३३ लाख लोक त्यामध्ये आले आहेत. त्यांपैकी किती जण उच्च उत्पन्न गटातील आहेत हे स्पष्ट नाही. औपचारिक अर्थव्यवस्थेचा विस्तार झाल्याचे, तसेच डिजिटल व्यवहार वाढल्याचेही सरकारकडून सांगितले जात आहे. नोटाबंदीमागे हे हेतूही होते, याकडे अंगुलिनिर्देश केला जात आहे. हे सारे मान्य केले, तरी या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हादरा देणाऱ्या आणि सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्किल करणाऱ्या नोटाबंदीचे पाऊल उचलण्याची गरज होती काय, हा प्रश्न आहे. पंतप्रधान मोदी, अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि सरकारमधील अन्य काही मंडळी काही म्हणत असले, तरी या प्रश्नाचे नेमके उत्तर मिळत नाही. नोटाबंदीचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला. विकासाची आणि औद्योगिक उत्पादनाची गती कमी झाली. रोजगार कमी झाले. सेवा उद्योगाला फटका बसला. छोट्या व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले आणि मुख्य म्हणजे सर्वसामान्यांना प्रचंड त्रास झाला. नोटाबंदीनंतरच्या तीन आठवड्यांत जुन्या नोटा बदलण्यासाठी आणि नव्या नोटा घेण्यासाठी त्यांना लांबलचक रांगेत उभे राहावे लागले. या रांगांत काहींचे प्राण गेले. अवघ्या देशाच्या गतीला काही काळ ब्रेक लावणाऱ्या या नोटाबंदीचा डोंगर पोखरून उंदीरही निघाला नाही, असे सर्वसामान्यांना वाटल्यास गैर नाही.