breakthrough in economics – article in Marathi, Maharashtra Times–28.08.2017

भारतात १९९० पासून आर्थिक सुधारणांची सुरुवात झाली. सरकारने उदारीकरणाची धोरणे आखायला प्रारंभ केला. त्याला विदेश क्षेत्र अपवाद नव्हते. अनेक क्षेत्रांत विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली. परिणामतः विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढला. विदेशी चलनाचा साठा वाढू लागला. रिझर्व्ह बँकेने १९९७ मध्ये भांडवली खात्यावरील रुपयाच्या परिवर्तनीयतेचा अभ्यास करण्यासाठी श्री तारापोर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. समितीने आपल्या अहवालात विदेशी चलन व्यवहार नियमनाच्या कायदेशीर चौकटीत सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित केली. १९७३ चा विदेशी चलन नियमन कायदा उदारीकरणाच्या जमान्यात विसंगत झाला होता, तसेच त्यात १९९३ मध्ये दुरुस्ती केल्याने त्याचा मूळ गाभा बदलला होता. शिवाय भारताने जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासदत्व स्वीकारल्याने त्यातील करारांशी सुसंगत कायदा करणे आवश्यक होते. या पार्श्वभूमीवर ४ ऑगस्ट १९९८ रोजी लोकसभेत एक विधेयक मांडले गेले. हे विधेयक स्टँडिंग कमिटीकडे विचारार्थ पाठविण्यात आले. कमिटीचा अहवाल २३ डिसेंबर १९९८ रोजी सादर झाला; पण लोकसभा विसर्जित झाली आणि हे विधेयक बारगळले. नव्या तेराव्या लोकसभेत ते २५ ऑक्टोबर १९९९ मध्ये मांडले गेले. ते पारित झाल्यानंतर ‘फेमा’ (FEMA) कायदा १ जून २००० पासून लागू झाला. या कायद्याने ‘‘फेरा’’ (FERA) कायदा रद्द झाला.

‘फेरा’ आणि ‘फेमा’ कायद्यातील फरक

‘फेरा’ कायद्याचा प्रमुख हेतू विदेशी चलनाचे संरक्षण हा होता. त्या ऐवजी विदेशी व्यापार व विदेशी चलनाची देवाणघेवाण सुलभ व्हावी, तसेच विदेशी चलन बाजाराचा विकास व्हावा या हेतूने ‘फेमा’ कायदा करण्यात आला. कायद्याच्या दृष्टिकोनातील हा बदल महत्त्वाचा ठरला. ‘फेरा’ कायदा विदेशी चलनाच्या नियमनासाठी होता, तर ‘फेमा’ कायदा विदेशी चलनाच्या व्यवस्थापनासाठी करण्यात आला. ‘फेरा’ कायद्यानुसार सर्व विदेशी चलन व्यवहारांसाठी रिझर्व्ह बँकेची विशिष्ट किंवा सामान्य परवानगी लागत असे. ‘फेमा’ कायद्यात चालू खात्यावरील व्यवहारांना परवानगीची आवश्यकता उरली नाही. फक्त भांडवली खात्यावरील व्यवहारांना परवानगी हवी, अशी तरतूद करण्यात आली. ‘फेरा’ कायद्याच्या उल्लंघनासाठी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची व कारावासाची तरतूद होती. ‘फेमा’ कायद्यात त्यासाठी दिवाणी दावा आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली. ‘फेरा’ कायद्यात गुन्हे ‘कम्पाउंडेबल’ नव्हते. ते ‘फेमा’खाली ‘कम्पाउंडेबल’ झाले. ‘फेरा’ कायद्याखाली निवासी स्थिती ठरविण्याकरिता ‘नागरिकत्व’ हा निकष होता. त्या ऐवजी ‘फेमा’ कायद्याने भारतात १८२ दिवसांपेक्षा जास्त निवास हा निकष लागू केला. ‘फेमा’ कायद्याने बेसिक ट्रॅव्हल कोटा, बिझिनेस ट्रॅव्हल, एक्स्पोर्ट कमिशन, गिफ्ट, डोनेशन इत्यादींविषयी तरतुदी फारच शिथिल केल्या.