गोपनीयता हा जीवनाच्या हक्काचा स्वाभाविक भाग असल्याचा निर्वाळा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने खासगीपणाला मूलभूत हक्काचा दर्जा दिला आहे– editorial in Marathi, Maharashtra Times–25.08.2017

गोपनीयता हा जीवनाच्या हक्काचा स्वाभाविक भाग असल्याचा निर्वाळा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने खासगीपणाला मूलभूत हक्काचा दर्जा दिला आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला मिळालेल्या जीवनाच्या आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्काचा अविभाज्य घटक म्हणजे गोपनीयतेचा हक्क असल्याचा निर्वाळा या खंडपीठाने दिल्याने ‘आधार’ कार्डाच्या सक्तीवरील वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ‘आधार’ची सक्ती केल्याने आणि ‘आधार’ कार्डासाठी नागरिकांच्या बोटांचे ठसे, तसेच डोळ्यांतील बुब्बुळांचे स्कॅनिंग केले जात असल्याने खासगीपणावर गदा येत असल्याच्या वीसहून अधिक याचिकांवर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. त्यामुळे त्याचा थेट संबंध ‘आधार’शी जोडला जाणे स्वाभाविक आहे. ‘आधार’च्या सक्तीवरून न्यायालयाने सरकारला फटकारल्याच्या प्रतिक्रियाही त्यामुळे उमटल्या; परंतु ‘आधार’बाबतचा निवाडा अद्याप झालेला नाही. ताज्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर आता ‘आधार’बाबत सुनावणी होईल. नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि संरक्षणाबाबत राज्यसंस्थेला घ्यावयाची काळजी यांमध्ये समतोल साधण्यासाठी सरकारने माहिती नियंत्रण उभारण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा, गुन्ह्यांचा शोध, कल्याणकारी योजनांमधील खोटे लाभार्थी आदींबाबत उपाय करताना एखाद्याच्या खासगी जीवनात सरकार कितपत हस्तक्षेप करू शकते हा प्रश्न या प्रकरणाच्या मुळाशी आहे. खासगीपणाला मूलभूत हक्काचा दर्जा दिल्याने ‘आधार’सह समलैंगिक संबंधांना प्रतिबंध करणाऱ्या तरतुदींच्या वैधतेचा मुद्दा यामुळे ऐरणीवर आला आहे. त्यावर सरकार कशा प्रकारे युक्तिवाद करते आणि न्यायालयाकडून काय अन्वयार्थ काढला जातो यावर ‘आधार’च्या सक्तीचे भवितव्य अवलंबून असेल. याबाबत चर्चा करताना आपल्याकडील कल्याणकारी योजना राबविण्याची पद्धत, बनावट लाभार्थी, त्यांमधील गैरव्यवहार आदींचाही विचार करावा लागेल. समाजातील कमकुवत वर्गांसह विविध घटकांसाठी सरकारकडून कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. या योजनांचे लाभार्थी ठरविण्यासाठी विशिष्ट अर्हता असते. शिधापत्रिकांद्वारे ते ठरविले जातात. ‘आधार’ची सक्ती होण्याच्या आधी शिधापत्रिकांद्वारेच लाभार्थी निश्चित केले जात असत. बनावट शिधापत्रिकांद्वारे योजनांवर डल्ला मारला जात असल्याने अनेक प्रकरणांतून समोर आले आहे. त्यामुळे थेट लाभार्थींपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांची जैविक ओळखीची नोंद घेण्याची म्हणजेच बोटांचे ठसे घेण्याची योजना आणली गेली. या नोंदीसह आधार कार्डांचे वितरण केले गेले. त्यामुळे योजनांच्या वितरणांतील गैरव्यवहार कमी होण्यास नक्कीच मदत झाली आहे. अर्थात, बनावट आधार कार्ड तयार झाल्याच्या, तसेच त्यांमधील माहिती चोरण्याच्या घटनाही उघडकीस आल्या आहेत. शिवाय, अनेक ज्येष्ठ नागरिकांच्या बोटांचे ठसे वयोमानामुळे जुळत नसल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे ‘आधार’ची योजना परिपूर्ण आहे, असेही नाही. मात्र, लाभार्थींची ओळख पटविण्यासाठी ती उपयुक्त आहे, असा युक्तिवाद सरकार करू शकते. असे असले, तरी ओळख पटविण्याच्या प्रकारामुळे लाभार्थ्यांच्या खासगीपणात सरकारचा हस्तक्षेप होतो हे नाकारता येत नाही. ही एक प्रकारची बळजबरी असल्याचा युक्तिवाद म्हणूनच केला जातो. म्हणूनच पेच आहे. न्यायालयाच्या ताज्या निवाड्याने हा पेच सोडविला नसला, तरी त्याच्या उत्तराची दिशा स्पष्ट केली आहे. ‘आधार’ची अपरिहार्यता सरकार किती जोरकसपणे मांडणार यावरच गोपनीयतेचा ‘आधार’ राहणार की जाणार हे स्पष्ट होईल.