- नवीन सेक्शन ३५ अ अ प्रमाणे केंद्रीय सरकारने रिझर्व बँकेस काही अधिकार दिला आहे
- या अधिकारानुसार रिझर्व बँक —बँकाना आदेश देऊन पैसे थकवणाऱ्या कंपन्या विरुध्य Insolvency ची कारवाई करू शकेल.
- या बदलामुळे थकीत कर्जे लवकर वसूल होतील होऊन भारतच्या अर्थव्यवस्थेस मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
सविस्तर माहितीसाठी The Economic Times मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे