अनुत्पादित कर्ज वसुलीसाठीचा बँकिंग Regulation कायद्यातील बदल

  1. नवीन सेक्शन ३५ अ अ प्रमाणे केंद्रीय सरकारने  रिझर्व बँकेस काही  अधिकार दिला आहे
  2. या अधिकारानुसार रिझर्व बँक —बँकाना आदेश देऊन पैसे थकवणाऱ्या कंपन्या विरुध्य Insolvency ची कारवाई करू शकेल.
  3. या बदलामुळे थकीत कर्जे लवकर वसूल होतील होऊन भारतच्या अर्थव्यवस्थेस मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.

सविस्तर माहितीसाठी    The Economic Times  मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे

 

Leave a Reply