-ॲड. शिरीष वा. देशपांडे
सन १९८६च्या ग्राहक संरक्षण कायद्याची जागा २०१९च्या नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्याने घेतली. जुन्या कायद्यातील तरतुदीनुसार जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय अशा त्री-स्तरीय ग्राहक न्यायालयांची आर्थिक कार्यकक्षा ही वस्तू वा सेवेसाठी मोजलेले मूल्य (किंमत) आणि एकूण मागितलेली नुकसानभरपाई यावर ठरवली जायची. त्यामुळे काही तक्रारदार मागितलेली भरपाई भरमसाठ वाढवून जिल्हा मंचाऐवजी थेट राष्ट्रीय आयोगात तक्रार दाखल करायचे – जेणेकरून तक्रार निवारणाचा लांबलचक प्रवास (जिल्हा मंच, त्यानंतर अपील राज्य आयोगात, मग पुनर्विचार याचिका राष्ट्रीय आयोगात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील) हा केवळ दोन टप्प्यांत आटोपता यायचा. यास आळा घालण्यासाठी म्हणून २०१९च्या कायद्यात तक्रारदाराने वस्तू वा सेवेसाठी ‘मोजलेले मूल्य’ हा एकमेव निकष ग्राहक न्यायालयांच्या आर्थिक कार्यकक्षेसाठी निश्चित करण्यात आला.
नव्या कायद्यानुसार, तक्रार केलेल्या वस्तू वा सेवेसाठी मोजलेले मूल्य ५० लाखापर्यंत असेल तर त्याची तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे करावी लागते. ज्या वस्तू वा सेवेसाठी तक्रारदार ग्राहकाने ५० लाखांहून अधिक परंतु दोन कोटींपेक्षा कमी मूल्य मोजले असेल तर अशी तक्रार राज्य आयोगात दाखल करायची आहे. वस्तू वा सेवेसाठी ग्राहकाने दोन कोटींपेक्षा अधिक मूल्य मोजले असेल तर त्याबाबतची तक्रार राष्ट्रीय आयोगात दाखल करावी लागते. वरवर पाहता यात काहीही आक्षेपार्ह नाही. परंतु प्रत्यक्षात अनेक विचित्र आणि विसंगत अशी प्रकरणे आता निदर्शनास येऊ लागली आहेत. त्याची काही प्रत्यक्ष उदाहरणे पाहू या.
एका तरुणाने ३१ लाखांची गाडी विकत घेतली होती. त्या गाडीला आग लागून या तरुणाचा मृत्यू झाला. त्याच्या पत्नीला यासाठी १४ कोटींचा नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करायचा आहे. गाडीसाठी मोजलेले मूल्य हे ५० लाखांहून कमी असल्यामुळे १४ कोटी रुपये नुकसानभरपाईचा दावा जिल्हा ग्राहक आयोगातच दाखल करावा लागेल. दुसऱ्या एका प्रकरणात ग्राहकाने अडीच कोटीचा फ्लॅट खरेदी केला. सदोष बांधकामामुळे त्यात पाणीगळती सुरू झाली. त्यासाठी विकासकांकडून पाच लाख वसूल करण्यासाठी त्याला थेट दिल्ली येथील राष्ट्रीय आयोगात दावा दाखल करावा लागेल. कारण फ्लॅटसाठी ‘मोजलेले मूल्य’ दोन कोटींहून जास्त आहे. थोडक्यात या ‘मोजलेले मूल्य’ या निकषामुळे मोठमोठ्या रकमांचे दावे हे जिल्हा आयोगात आणि अत्यंत किरकोळ किंमतीचे दावे हे दिल्लीच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय आयोगात असे काहीसे विचित्र चित्र दिसत आहे.
वस्तू वा सेवेसाठी ‘मोजलेले मूल्य’ या आर्थिक निकषाला सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी घटनात्मक आव्हानही देण्यात आले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका द्विसदस्यीय खंडपीठाने २०२५ मधे ती आव्हान याचिका फेटाळून लावली होती. हे माहीत असूनही आता सर्वोच्च न्यायालयाच्याच दुसऱ्या एका खंडपीठाने याच मुद्द्यामुळे निदर्शनास येत असलेल्या विविध विसंगतीबाबत केंद्र सरकारला याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘मोजलेले मूल्य’ हा सध्याचा निकष लक्षात घेतला तर अनेक तक्रारी ग्राहक न्यायालयात दाखल होऊच शकणार नाहीत. उदा. उबरची टॅक्सी दुसऱ्या दिवशी सकाळी पाचसाठी आरक्षित केली. पण टॅक्सी आलीच नाही. त्यामुळे विमान चुकले. या ग्राहकाची दिल्लीची परिषद चुकली. विमान तिकिटाचे पैसेही फुकट गेले. परंतु अशा ग्राहकाला ग्राहक न्यायालयाचे दरवाजेच बंद! कारण त्याने त्या सेवेसाठी मूल्य मोजलेलेच नव्हते.
दुसरे उदाहरण. वाढदिवसाला भेट देण्यासाठी ऑनलाइन भेटवस्तू मागवली. परंतु नियोजित वेळेवर ही भेटवस्तू पोचवलीच नाही. या सेवेतील निष्काळजीबद्दल ग्राहकाला ग्राहक न्यायालयात दाद मागताच येणार नाही; कारण या ग्राहकाने या भेटवस्तूसाठी मूल्य मोजलेच नव्हते!
एखाद्या गरीब रुग्णाला पालिकेच्या, सरकारी वा खासगी रुग्णालयामध्ये मोफत सेवा मिळाली असेल आणि त्या सेवेतील निष्काळजीमुळे त्याचा मृत्यू झाला अथवा त्यास काही इजा झाली तर या गरीब रुग्णास वा त्याच्या वारसांना ‘ग्राहक’ म्हणून ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल करता येईल, असा स्पष्ट निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी दिलेला आहे. परंतु आता मात्र मोफत सेवा घेणाऱ्या रुग्णाला – शुल्क मोजले नाही या कारणास्तव ग्राहक न्यायालयाचे दरवाजे बंद झाले आहेत.
नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्यातील ‘तक्रार’ आणि ‘ग्राहक’ या व्याख्या बघितल्या तर त्यात मूल्य न भरता आगाऊ वस्तू व सेवेची नोंदणी वा आरक्षण केले असेल आणि अशा सेवेत त्रुटी अथवा निष्काळजी आढळली तर त्याबाबत ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करता येऊ शकते, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. परंतु वस्तू वा सेवेसाठी आता ‘मोजलेले मूल्य’ हा निकष केल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्यातील या तरतुदींमध्ये परस्पर विसंगती अथवा विवाद निर्माण होताना दिसत आहे. तसेच त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तक्रार निवारणाच्या व्याप्तीवर मर्यादा आलेल्या आहेत. ग्राहक हितरक्षणाच्या दृष्टीने हे निश्चितच अयोग्य आणि आक्षेपार्ह आहे.
म्हणून मुंबई ग्राहक पंचायतीतर्फे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाला या संदर्भात खालील दोन पर्याय सुचवण्यात आले आहेत :
१) सन २०१९च्या नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्यातील ग्राहक आयोगांच्या आर्थिक कार्यकक्षा ठरवताना वस्तू व सेवा खरेदी करताना ‘मोजलेले मूल्य’ हा निकष न ठरवता त्याऐवजी तक्रारदाराने मागितलेल्या एकूण नुकसानभरपाईच्या रकमेचाच निकष ठेवावा, जेणेकरून ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तक्रार निवारणाची व्याप्ती संकुचित होणार नाही आणि वर उल्लेख केलेल्या सर्व प्रकारच्या तक्रारी ग्राहक आयोगात पूर्वीप्रमाणेच दाखल करता येऊ शकतील. तसेच छोटे दावे जिल्हा आयोगात आणि मोठमोठे दावे हे राष्ट्रीय आयोगात जातील.
२) सध्या अस्तित्वात असलेल्या त्रि-स्तरीय यंत्रणेत दुरुस्ती करून जिल्हा आयोगालाच अमर्याद आर्थिक अधिकार देऊन सर्व तक्रारींचे निवारण जिल्हा स्तरावरच करावे. (रेरा कायद्यांतर्गत राज्य रेरा प्राधिकरणाकडे अशाच प्रकारे अमर्याद अधिकार दिले आहेत.) राज्य आयोगाला फक्त जिल्हा आयोगांविरुद्धच्या निर्णयांचे अपील आणि पुनर्निरीक्षण करण्याचे अधिकार द्यावेत. राष्ट्रीय आयोगाला दुसरे अपील म्हणून राज्य आयोगाच्या निर्णयांविरुद्धच अपील करण्याची तरतूद ठेवावी. आणि त्यावरही कोणाचे समाधान झाले नाही तर घटनेनुसार सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याची तरतूद आहेच.
अशी सुधारणा केल्यास ग्राहकाच्या कोणत्याही तक्रारीसाठी त्याला त्याच्या जिल्ह्याबाहेर जावे लागणार नाही. तसेच राज्य आणि राष्ट्रीय आयोग ांना मूळ तक्रार दाखल करून घेण्याचे अधिकारच या व्यवस्थेत नसल्याने ग्राहकांनी थेट राज्य अथवा राष्ट्रीय आयोग तक्रार दाखल करण्याच्या प्रश्नही उद्भवणार नाही. त्याचबरोबर जिल्हा आयोगात मोठ्या रकमांच्या तक्रारींचे निवारण आणि राष्ट्रीय आयोगात किरकोळ रकमांच्या तक्रारींचे निवारण, अशी सध्या दिसणारी विचित्र परिस्थितीही दिसणार नाही. तसेच मूल्य मोजले असल्याशिवाय तक्रार दाखलच करता येणार नाही ही सध्याच्या कायद्यात असलेली सारासार अन्यायकारी तरतूदही या निमित्ताने दूर होईल.
(लेखक ‘मुंबई ग्राहक पंचायत’चे कार्याध्यक्ष आहेत.)
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे. पत्रकारितेतील अनुभव किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत. शैक्षणिक पात्रता किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
