महाराष्ट्र ‘अन्न व औषध प्रशासन’चे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या लक्षात आले की सलाईनची बाटली, सिरिंज, कॅथेटर इ. वैद्यकीय साहित्यावर काही रुग्णालये अतिप्रचंड म्हणजे अनुक्रमे २८४२ टक्के, ७४७ टक्के आणि ९५४ टक्के नफा कमावत आहेत! ही लूटमार/ नफेखोरी बंद करण्याचे अधिकार त्यांना नसल्याने त्यांनी केंद्र सरकारला विनंती केली की या ‘वैद्यकीय साहित्या’ बाबत रुग्णालये, व्यापारी घेत असलेल्या नफ्यावर ‘औषध किंमत नियंत्रण आदेश-२०१३’ अंतर्गत नियंत्रण आणावे. कारण काही विशिष्ट वैद्यकीय साहित्याच्या बाबतीत फार नफेखोरी होत आहे असे केंद्र सरकारच्या औषध-खात्याला वाटले तर ‘औषध किंमत नियंत्रण आदेश-२०१३’ अंतर्गत त्यांच्या किंमतीवर सरकार नियंत्रण आणू शकते. उदा. हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी बसवायच्या स्टेंट बाबत सरकारने असे नियंत्रण आणले होते. पण अशी उदाहरणे अपवादात्मक आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय साहित्याच्या वार्षिक लाख-सव्वा-लाख कोटी रु. विक्रीपैकी फक्त सुमारे तीन टक्के विक्री या किंमत-नियंत्रणा खाली आहे! मुंढेंचे हे पाऊल स्वागतार्ह असले तरी हे साहित्य रुग्णांना विकताना विक्रेते वा हॉस्पिटल्स कमावत असलेल्या फक्त व्यापारी नफ्यावर नियंत्रण आणण्या बद्दल मुंढे बोलत आहेत. खरे तर ‘वैद्यकीय साहित्य’ व औषधे या दोघांच्या बाबत औषध-कंपन्या व औषध-व्यापारी या दोघांच्याही नफ्यावर नियंत्रण आणले पाहिजे. त्यासाठी त्यांच्या किंमती सरकारने नियंत्रित करायला हव्या. सरकार या बाबतीत सध्या काय व कसे करते आहे ते थोडक्यात पाहू,

औषधांच्या किंमतीवर नाममात्र नियंत्रण

लहान मोठ्या वस्तूंची खरेदी करताना खिशाला परवडते तेव्हा आणि परवडेल त्या दर्जाची वस्तू ग्राहक विकत घेतात. पण औषधांचे तसेच वैद्यकीय साहित्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या खरेदीबाबत रुग्णाला कसलाच पर्याय उपलबद्ध नसतो, तो हतबल असतो. आता पैसे नाहीत म्हणून पुढच्या महिन्यात औषध घेऊ किंवा कमी किंमतीत दुसर्‍या कंपनीचे औषध मिळते का ते पाहू असे करण्याच्या परिस्थितीत रुग्ण नसतो. त्यामुळे औषधांच्या किंमतीवर सरकारनेच नियंत्रण ठेवायला हवे. त्याबाबत सामाजिक दबाव सतत येत राहिल्याने हाथी समितीच्या शिफारसी नुसार निरनिराळ्या गटांतील औषधांवर त्यांच्या उत्पादन-खर्चाच्या तुलनेत ४० ते १०० टक्के पर्यंतच नफा घेऊन विकायचे बंधन १९७९ मध्ये सरकारने आणले. ते नेहमी लागणार्‍या काही ठराविक औषधां पुरतेच लागू होते. सुरुवात म्हणून हे चांगले पाऊल होते. पण औषध-कंपन्यांच्या विरोधामुळे व १९९० नंतर तर सरकारनेच बाजारवादी धोरणे घ्यायला सुरुवात केल्यामुळे ते हळूहळू बारगळले.

‘औषध-किंमतींवर सरकारने सुयोग्य नियंत्रण आणावे’ अशा मागणीसाठी २००३ मध्ये ‘ऑल इंडिया ड्रग ॲक्शन नेटवर्क’ (आयडॅन) तर्फे आम्ही अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सरकारने कोर्टात बरीच चालढकल केली. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला इशारा दिला की सरकारने किंमत-नियंत्रण आणले नाही तर न्यायालय त्याबाबत आदेश देईल. त्यामुळे २०१३ मध्ये सरकारने ‘राष्ट्रीय औषध यादी’ मधील औषधांवर नियंत्रण आणले. गुणकारी तसेच तुलनेने कमी साइड इफेक्ट असणारी सुमारे एक हजार औषधे औषध-शास्त्राच्या पुस्तकात समविष्ट केली आहेत. त्यापैकी भारतातील ९० टक्के आजारांवर गुणकारी असणार्‍या ३८४ औषधांचा ‘राष्ट्रीय आवश्यक औषध-यादी’ मध्ये समावेश केला आहे. सरकारने फक्त तीच औषधे किंमत-नियंत्रणाखाली आणली आहेत. खर तर सर्व औषधे, सर्व वैद्यकीय साहित्य यावर किंमत-नियंत्रण आणले पाहिजे. पेटंट खाली असणार्‍या मूठभर, नव्या औषधांचा फक्त अपवाद असेल. दुसरे म्हणजे औषधांवर किंमत-नियंत्रण आणायची सध्याची पद्धत बदलली पाहिजे. असे का ते थोडक्यात पाहू.

STORIES YOU MAY LIKE

हेही वाचा

पाण्याचे दर, विजेचे दर इ. ठरवताना सरकार उत्पादन-खर्च हा पाया धरते. पण २०१३ पासून ‘आवश्यक’ औषधांच्या किंमती ठरवताना सरकार उत्पादन-खर्चावर आधारित किंमती ठरवत नसू तर ‘बाजार-आधारित किंमत-नियंत्रण’ ही पद्धत वापरते आहे. उदाहरणार्थ, डायक्लोफेनॅक या ताप-हारक व वेदना-शामक औषधाच्या ज्या ब्रँड्सचा बाजारात १ टक्के किंवा अधिक हिस्सा होता त्या सर्व ब्रँड्सच्या किंमतींची जी सरासरी येईल ती किंमत ही नियंत्रित किंमत असेल असे सरकारने जाहीर केले. उत्पादन-खर्चावर आधारित किंमती ठरवण्याच्या पद्धती ऐवजी ही ‘बाजार-आधारित’ किंमत-नियंत्रण पद्धत का आणली यासाठी कोणतेही स्पष्टीकरण/समर्थन दिले गेलेले नाही. या नव्या पद्धतीमुळे आवश्यक औषधांच्या किंमती योग्य प्रमाणात कमी न होता आधीच जादा असणार्‍या प्रचलित किंमतींना सरकारी वैधता मिळाली. उदाहरणार्थ, ‘डायक्लोफेनॅक’ या ताप-हारक व वेदना-शामक औषधाच्या ५० मिलिग्रॅम गोळीची उत्पादन-खर्चावर आधारित किंमत ठरवली असती तर १० गोळ्यांसाठी कमाल किंमत फक्त रु. २.८१ झाली असती. मात्र ‘बाजार-आधारित किंमत’ ठरवण्याच्या या फॉम्र्युलानुसार या गोळ्या केमिस्टकडे ‘नियंत्रित’ दरानुसारही १० गोळ्यांसाठी रु. १९.५ म्हणजे सुमारे सातपट दराने मिळू लागल्या! दुसरे म्हणजे आवश्यक औषधात उदा. ‘डायक्लोफेनॅक’ मध्ये दुसरे एखादे औषध उदा. ‘पॅरासिटॅमॉल’ हे मिसळून बनवलेली ‘मिश्रण-औषधे’, (फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन्स) या किंमत-नियंत्रणातून वगळण्यात आली. एवढेच नाही तर उदाहरणादाखल पॅरासिटॅमॉलच्या ५०० मिली ग्राम सोडून दुसर्‍या कोणत्याही पॅरासिटॅमॉलच्या गोळीवर किंमत-नियंत्रण आजघडीला नाही आणि अशी अन्य औषधेही बरीच आहेत. उदा. ६५० मि. ग्राम ची गोळी (उदा. डोलो-६५०) हिच्यावर किंमत नियंत्रण नाही. सरकारने २०१३ पासून लागू केलेल्या ‘बाजार-आधारित किंमत-नियंत्रण’ या धोरणातील अशा पळवाटांमुळे बाजारातील फक्त १८ टक्के औषध-विक्रीवर किंमत-नियंत्रण आले. बाकीची औषध-विक्री किंमत-नियंत्रणाच्या बाहेर राहिली. दुसरे म्हणजे जी मूठभर औषधे किंमत-नियंत्रणाखाली आणली गेली त्यांच्या बाबतीत हीच- वर उल्लेखिलेली पद्धत वापरल्यामुळे किंमत-नियंत्रणाखाली आलेल्या औषधांच्या किंमती फक्त ११ टक्क्यांनी घटल्या!

काय व्हायला हवे ?

खरे तर वर म्हटल्याप्रमाणे औषधांच्या उत्पादन खर्चावर आधारित १०० टक्के नफ्यास वाव (मार्जिन) ठेवून किंमती ठरवायला हव्यात. असे केले तर औषधांच्या किंमती आजच्या एकतृतीयांश, एकचतुर्थांश होतील! जन-औषधी दुकानातील अनेक औषधे इतर दुकानांपेक्षा एकतृतीयांश, एकचतुर्थांश दराने मिळतात. कारण मनमोहन सिंग सरकारने सुरू केलेल्या या नाममात्र पण चांगल्या उपक्रमात सरकारने पद्धत घालून दिली की या दुकानांना औषध-कंपन्या उत्पादन-खर्चाच्या आधारे नियंत्रित केलेल्या दराने औषधे विकतील व त्यावर दुकानदारही ठराविक दराने नफा मिळवतील. मोदी सरकारने या योजनेचे ‘प्रधान मंत्री भारतीय जन आरोग्य परियोजना’ (पी.एम.बी.जे.पी) असे नामकरण केले; त्याच्या जाहिरातीत व या दुकानांच्या दारावर मोदींचा फोटो टाकला; या योजनेत काही बदल केले; दुकानांची संख्या वाढवली. पण भारतातील सहा लाख औषध-दुकानांपैकी जन-औषधी दुकानांची संख्या अजूनही फक्त १०,००० च्या आसपासच आहे. त्यात एकूण किरकोळ औषध-विक्री पैकी एक टक्क्याहून कमी औषध-विक्री होते! या सरकारने काही तरी भव्य काम केले आहे अशी दिशाभूल करणारी जाहिरात मात्र भाजप सरकार करत असते.

औषध-दुकानदारांचा नफा व औषध कंपन्यांचा नफा यावर नियंत्रण आणण्यासाठी वेगळ्या तरतुदी करून सरकार अकारण गोंधळ निर्माण करून गुंतागुंत वाढवत आहे. खरे तर इतर उद्योगांत, व्यापारात मिळणार्‍या नफ्याच्या जवळपास नफा औषध-क्षेत्रात मिळाला पाहिजे. १९७९ च्या धोरणात ४० टक्के ते १०० टक्के नफा ठेवला होता. त्यातील ४० टक्के फार कमी होता. म्हणून औषधाच्या पाकिटावर, बाटलीवर औषध-कंपनीला उत्पादन खर्चावर १०० टक्क्यांपर्यंत नफा घेणारी कमाल विक्री-किंमत छापायची परवानगी द्यायची व त्यातील २० टक्के नफा घाऊक व किरकोळ व्यापार्‍यांना द्यायचा असे धोरण हवे.

हेही वाचा

औषध-कंपन्यांना संशोधन करण्यासाठी जास्त नफा मिळायला हवा या म्हणण्यात तथ्य नाही. गेल्या ७५ वर्षांत या कंपन्यांनी भारतात एकाही औषधाचा शोध लावलेला नाही. बहुतांश कंपन्या औषधांच्या पावडरी आयात करून त्यांच्या गोळ्या, सिरप, इंजेक्शन बनवतात. त्या जे काही संशोधन करतात ते बहुतांशी मार्केटिंग साठी असते. थोडक्यात औषध-कंपन्या, व्यापारी यांना योग्य दराने नफा मिळूनही रुग्णांना रास्त दराने औषधे मिळण्यासाठी औषधाच्या किंमती योग्य-प्रकारे नियंत्रित करणे शक्य आहे. पण बाजारवादी धोरणे आखणार्‍या आणि कायम ठेवणार्‍या सरकारला हे करायचे नाही, हेच आजवर उघड होत राहिल्यामुळे रुग्णांची लूट सरकारी कृपेनेच होत असल्याची परिस्थिती आहे.

औषधांच्या उत्पादन खर्चावर आधारित

१०० टक्के नफा कमवा, त्यापेक्षा अधिक नको- असे सरकारने ठरवले तरी औषधांच्या किमती आजच्या एकतृतीयांश, एकचतुर्थांश होतील! पण २०१३ च्या धोरणानुसार आज असे नियंत्रण फक्त १८ टक्के औषधांवर आणि तीनच टक्के वैद्यकीय साहित्याच्या किमतींवर आहे. या नियंत्रणात वाढ करणे धोरणकर्त्यांना
शक्य आहे…