मुंबई : देशातील प्रत्येक स्मार्टफोनधारकाची आधार संलग्नता आणि बायोमेट्रीक पडताळणी करण्यासाठी स्मार्टफोनमध्ये आधार ॲप अनिवार्य करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने रद्द केल्याचे वृत्त ‘रॉयटर्स’ने दिले आहे. ॲपल, सॅमसंगसह अनेक बड्या कंपन्यांनी हे ॲप आपल्या स्मार्टफोनमध्ये आधीच ‘लोड’ करून देण्याच्या सूचनेला वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेच्या मुद्द्यावर विरोध केला होता.
बँका तसेच सरकारी कार्यालयामध्ये पडताळणीसाठी अनिवार्य असलेल्या आधार क्रमांकांची पडताळणी स्मार्टफोनच्या माध्यमातून थेट करता यावी, यासाठी केंद्र सरकारने आधार ॲप जारी केले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांच्या बोटांचे ठसे तसेच चेहरा किंवा ‘आयरीस स्कॅन’ची माहिती केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचते आणि त्यातून वापरकर्त्याची आधार पडताळणी करणे शक्य होते. हे ॲप देशातील प्रत्येक स्मार्टफोनवर यावे, यासाठी सर्व मोबाइल निर्मात्या कंपन्यांनी विक्रीपूर्वीच हे ॲप स्मार्टफोनमध्ये ‘प्रीलोड’ करून द्यावे, असा आग्रह आधार प्राधिकरण संस्था ‘यूआयएडीए’ने धरला होता.
मात्र, ॲपल, सॅमसंगसारख्या बड्या मोबाइल कंपन्यांनी या सूचनेला आक्षेप घेतला होता. वापरकर्त्यांचे बोटाचे ठसे तसेच ‘आयरिस स्कॅन’ या बाबी अतिशय गोपनीय असून त्या केंद्र सरकारला पुरवणे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल, अशी भूमिका या कंपन्यांनी घेतली होती. गुगलसारख्या कंपनीनेही अशी माहिती पुरवणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आधार प्राधिकरणाने यासंदर्भात मध्यस्थी करण्यासाठी केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाला साकडे घातले होते.
केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाने ॲपल, गुगल, सॅमसंगसह इतर कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी नुकतीच चर्चा केली. मात्र या बैठकीत मोबाइल निर्मात्या कंपन्यांनी आपली भूमिका ठाम ठेवल्याने अखेर हा निर्णय मागे घेण्याचे ठरवण्यात आले. आधार प्राधिकरणाने ‘रॉयटर्स’कडे दिलेल्या निवेदनात याची पुष्टी केली आहे. मात्र, नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे माघार घ्यावी लागली, याचा उल्लेख निवेदनात नसल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.
दोन वर्षांतील सहावा प्रयत्न
केंद्र सरकारकडून भारतीय नागरिकांची माहिती गोळा करण्याचे प्रयत्न गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने होत आहेत. दूरसंचार, इंटरनेट, समाजमाध्यम कंपन्यांकडून या ना त्या कारणांनी त्यांच्या वापरकर्त्यांची माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न सरकारी यंत्रणांकडून झाले आहेत. त्यातही मोबाइल निर्मात्या कंपन्यांवर याबाबत अधिक दबाव आहे. भारतात विकल्या जाणाऱ्या स्मार्टफोनमध्ये सरकारशी संबंधित ॲप अनिवार्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंत सहा वेळा प्रयत्न केले आहेत. मात्र, गुगल, ॲपल, सॅमसंग या कंपन्यांनी याला वेळोवेळी विरोध दर्शवला आहे. दोनेक महिन्यांपूर्वीच केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने ‘संचारसाथी’ नावाचे ॲप जाहीर करत ते स्मार्टफोनमध्ये समाविष्ट करण्याची सूचना कंपन्यांना केली होती. त्याच्या सज्जतेसाठी सर्व मोबाइल कंपन्यांना तीन महिन्यांची मुदतही देण्यात आली होती. मात्र, त्याला विरोध झाल्यानंतर दूरसंचार विभागाने हा निर्णय रद्द केला.
कंपन्यांचा विरोध का?
स्मार्टफोनशी आधार ॲप संलग्न झाले तर वापरकर्त्यांना प्रत्येकवेळी करावी लागणारी पडताळणी प्रक्रिया टाळता येईल, असा युक्तिवाद केंद्र सरकार करते. मात्र, वापरकर्त्यांच्या माहितीच्या गोपनीयतेचा मुद्दा मोबाइल कंपन्या उपस्थित करतात. बोटांचे ठसे, आररिस स्कॅन, फेस आयडी, मोबाइल लोकेशन, आयपी ॲड्रेससारखी संवेदनशील माहिती सार्वजनिक केल्यास वापरकर्त्यांची सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. याशिवाय या माहितीचा उपयोग सरकारी यंत्रणांकडून विशिष्ट व्यक्तींवर पाळत ठेवण्यासाठी केला जाऊ शकतो, असा आरोपही करण्यात येतो.
aniltikotekar4sme.com 