Personal Finance: आयकर विभागाच्या नवीन नियमांनुसार, लागू केलेला फॉर्म 188 कोणत्याही कंपनीने न भरल्यास कंपनीने कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती रक्कमेसाठी जमा केलेल्या फंडवर कर आकारला जाईल. त्यामुळे हा अर्ज दाखल करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
(फोटो- महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम)
Benefits OF Form 188 : आयकर 2026 च्या नियमांनुसार, आयकर विभागाकडून ग्रॅच्युइटी संबंधित 188 हा एक नवीन फॉर्म लागू करण्यात आला आहे. जर तुम्ही एखादी कंपनी चालवत असाल किंवा कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटी किंवा सुपरॅन्युएशन फंडाचे व्यवस्थापन करत असाल तर, हे अपडेट काय आहे याबाबत तुम्हाला माहित असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हा अर्ज भरलेला नसेल तर कंपनीचेच नाही तर कर्मचाऱ्यांचेही नुकसान होईल. चला तर मग जाणून घेऊया, फॉर्म 188 म्हणजे काय आणि हा ग्रॅच्युइटीवर कसा परिणाम करेल.
फॉर्म 188 म्हणजे काय?
जेव्हा एखादी कंपनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना रिटायरमेंट बेनिफिट्स देण्यासाठी स्वतःचा ट्र्स्ट किंवा फंड तयार करते, तेव्हा तो फंड आयकर विभागाकडून अधिकृतपणे मान्यता मिळणे अत्यावश्यक असते. या मंजूरीसाठी जो अर्ज केला जातो. त्याचाच फॉर्म 188 (Form 188) असे म्हटले जाते.
1 एप्रिल 2026 पासून आयकर विभागाकडून अनेक नियमांमध्ये सुधारित बदल करण्यात आले. पूर्वी ग्रॅच्युइटी आणि सुपरॅन्युएशन फंडाच्या मंजूरीसाठी नियम 95 आणि 109 अंतर्गत खूप कागदपत्रे आणि अटी होत्या. आता हे जुने नियम रद्द करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे कंपन्यांना जुन्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेतून जावे लागणार नाही.
हा फॉर्म भरणे अनिवार्य का आहे?
तुम्ही काम करत असलेल्या कंपनीचा फंड आयकर नियमांनुसार मंजूर नसेल, तर कंपनी त्या फंडात जमा केलेल्या पैशांवर टॅक्स सवलत घेऊ शकत नाही. याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटीच्या रकमेवर होईल. फंड मंजूर असेल तरच कर्मचार्यांना मिळणारी ग्रॅच्युइटीची ठराविक रक्कम करमुक्त राहते. पण जर फंड मंजूर नसेल, तर कर्मचार्यांच्या हातात मिळणाऱ्या रक्कमेवर कर आकारला जाऊ शकतो. ज्यामुळे कर्मचार्याच्या हातात येणार्या रक्कमेचा आकडा कमी होऊ शकतो.
मंजूरी न घेतल्यास कंपनीचेही नुकसान
कर्मचार्यांच्या फायद्यासाठी कंपनीने जमा केलेल्या फंडाला आयकर विभागाकडून अधिकृतपणे मान्यता न मिळाल्यास कंपनीचा मोठा तोटा होऊ शकतो. कंपनीने फंडमध्ये गुंतवलेली रक्कम व्यावसायिक खर्च म्हणून दाखवता येणार नाही आणि त्यावर कॉर्पोरेट करही भरावा लागेल. तसेच मंजूरी नसलेल्या फंडावर आयकर विभागाकडून दंडही आकारला जाईल.
आयकर विभागाकडून मंजूरी घेण्याची प्रक्रिया काय आहे?
नव्या नियमांनुसार, कंपनीचा मालक किंवा एचआर विभाग नाही तर, फंडाचे जे विश्वस्त आहेत, त्यांनाच हा फॉर्म 188 दाखल करण्याचा अधिकार आहे. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे. अर्ज करण्यापूर्वी विश्वस्तांकडे पुढील कागदपत्रे असणे महत्त्वाचे आहे.
- फंडाचे नियम आणि अटी स्पष्ट करणारी अधिकृत माहिती (Trust Deed)
- फंडामध्ये पैसे कसे जमा होतील आणि कर्मचाऱ्यांना ते कसे दिले जातील याची नियमावली
- कंपनीने हा ट्रस्ट कधी सादर केला याचा पुरावा देणारे प्रमाणपत्र
- फॉर्म भरण्याची मख्य प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पार पडते. त्यामुळे विश्वस्तांना आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टवर जाऊन हा अर्ज भरता येईल.
- पुढे हा अर्ज दाखल झाला की, तो संबंधित आयकर आयुक्ताकडून तपासला जातो. त्यानंतर फंडाला मंजूरी दिली जाते.
पुढील महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे
- फॉर्म 188 साठीचा अर्ज केवळ एकदाच दाखल करावा.
- नवीन निधी तयार केल्यास त्याची त्वरीत माहिती आयकर विभागाला द्यावी.
- फंडाचे पैसे ठराविक सरकारी रोखे किंवा आयुर्विमा महामंडळाच्या (LIC) योजनांमध्येच गुंतवणे आवश्यक आहे.
aniltikotekar4sme.com 