जरी म्हाडा हे धोरण तयार करणार असले तरी ते सर्व राज्यासाठी असणार आहे. [2] मंत्री मंडळ मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील पावले उचलली जाणार आहेत. [3] भाडेकरूने घर रिकामे केले नाही तर ते महिनाभरात रिकामे करून देण्याची जबाबदारी सरकार घेणार आहे. — बातमी सौजन्य लोकसत्ता

Leave a Reply