घसरता घसरता घसरे –महाराष्ट्र टाइम्स

राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी पार पडलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाच्या कर्मकांडातून भरमसाट आकडेवारीच्या पलीकडे फारसे काही हाती लागत नाही. गुरुवारी विधिमंडळात सादर झालेल्या २०१९-२० या वर्षाच्या या अहवालातून समोर आलेले राज्याचे चित्र फारसे आश्वासक नाही. विशेषत: रोजगार निर्मितीवर झालेला परिणाम चिंताजनक असून रोजगारवाढ होण्याऐवजी रोजगारात घट झाल्याचे पाहावयास मिळते. राज्यावरील कर्जाचा बोजाही वाढला आहे. आर्थिक पाहणी अहवालाच्या पहिल्या पानावरील संक्षिप्त आढाव्यामध्ये राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्राची माहिती दिली जायची आणि देशाच्या तुलनेमध्ये महाराष्ट्रातील सिंचनाचे प्रमाणही त्यामध्ये असायचे. परंतु पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्रिपदी आल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या अंतर्गत शह-काटशहाचे राजकारण सुरू झाले, ते सिंचनाच्या मुद्द्यावरूनच.

सत्तर हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही सिंचनाच्या क्षेत्रात एक टक्काही वाढ झाली नसल्याची टीका करून पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अजित पवार यांना लक्ष्य केले. त्या वर्षानंतर म्हणजे २००९-१० नंतर राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाची आकडेवारीच छापणे बंद करण्यात आले. पारदर्शकतेचा दावा करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस सरकारनेही ही आकडेवारी छापली नाही आणि महाविकास आघाडीच्या सरकारनेही यंदाच्या अहवालात सिंचनाखालील क्षेत्राची माहिती उपलब्ध नसल्याचे नमूद केले आहे. सिंचन हा राजकारणाचा विषय नसून तो महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांच्या जगण्या-मरण्याशी संबंधित विषय आहे. त्यासंदर्भातील नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, हे लोकांना कळण्याची गरज असताना सरकार ते दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हे दुर्दैव. गतवर्षी कृषिक्षेत्राच्या वाढीचा दर ३.१ टक्क्यांवरून ०.४ टक्क्यांवर येण्याचा अंदाज अहवालात व्यक्त झाल्यामुळे त्यासंदर्भात बरीच चर्चा झाली होती. यंदा २०१९-२०च्या पूर्वानुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत ५.७ टक्के वाढ तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पाच टक्के वाढ अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र हे देशातील कृषी, औद्योगिक, सामाजिकदृष्ट्या प्रगत राज्य असल्यामुळे इथला विकासाचा दर देशाच्या विकासापेक्षा अधिक असणे स्वाभाविक आहे. त्यामध्ये कृषिक्षेत्रात ३.१ टक्के, उद्योग क्षेत्रात ३.३ टक्के आणि सेवाक्षेत्रात ७.६ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. शेतीक्षेत्रातील वाढीचा दर एक वर्षांपूर्वीच्या वाढीएवढा दाखवला आहे. गतवर्षांमध्ये शेतीवर संकटांची मालिकाच कोसळली होती. जून ते ऑगस्ट २०१८ या काळात सुमारे ३८ हजार हेक्टर क्षेत्र अतिवृष्टीमुळे बाधित झाले. २०१८-१९च्या रब्बी हंगामात तीन तालुक्यांतील ६४ हजार हेक्टर क्षेत्र दुष्काळामुळे बाधित झाले. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ मध्ये क्यार आणि महा या चक्रीवादळांमुळे साडेतीनशे तालुक्यांतील शेती आणि फळबागांचे नुकसान झाले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कडधान्ये, तेलबिया आणि ऊस पिकाखालील क्षेत्रात घट होऊन त्याचा उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होणार असल्याचे अहवालातून दिसते आहे. ज्वारीचे उत्पादन चार लाख ३० हजार मेट्रिक टनावरून दोन लाख सात हजार मेट्रिक टनापर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे, याचा अर्थ ज्वारीच्या उत्पादनात ५२ टक्के घट होऊ शकते. ग्रामीण भागात बहुतांश शेतकरी कुटुंबांचे अन्न ज्वारीची भाकरी हेच असल्यामुळे ही घट चिंताजनक आहे, परंतु त्याचे अनेक अर्थ काढता येऊ शकतात.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील खाद्यसंस्कृती बदलत असून भाकरीऐवजी गव्हाच्या पोळीला प्राधान्य मिळू लागले असू शकते. दुसरी गोष्ट म्हणजे तूर, हरभरा, मूग, उडीद या पिकांप्रमाणे सरकारने ज्वारीसाठी किमान हमी किंमत न दिल्याचाही हा परिणाम असू शकतो. ज्वारीप्रमाणे उसाच्या उत्पादनातही मोठी घट असेल. उसाचे तोडणी क्षेत्र ११६३ वरून ८२२ हेक्टरपर्यंत खाली आले आहे. त्याचा परिणाम साखर उत्पादनावर होऊन यंदा साखर उत्पादनात ३६ टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. साखर हंगामावर त्याचा परिणाम होऊ शकेल. परंतु देशातील परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकरी शहाणा झाला आहे, असेही म्हणता येऊ शकते. गोदामात साखरेचा प्रचंड साठा असताना ऊस लावून योग्य किंमत मिळणार नाही, याची खात्री पटल्यामुळे शेतकरी अन्य नगदी पिकांकडे वळल्याचे हे निदर्शक आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा चार लाख ७१ हजार ६४२ कोटी रुपये आहे, जो २०१८-१९ मध्ये चार लाख १४ हजार ४११ कोटी होता. २०१८-१९च्या तुलनेत यंदा सुमारे दीड लाख रोजगारांची घट झाली. राज्याच्या बेरोजगारीचा दरही चिंताजनक आहे. नवे सरकार या साऱ्या आव्हानांना कसे सामोरे जाते आणि आजच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी काय पावले टाकते, हे कळेलच.

via Maharashtra economic survey : घसरता घसरता घसरे – maharashtra economic survey | Maharashtra Times