नवे वळण — महाराष्ट्र टाइम्स

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे देशभर वाद, वावटळी आणि वादळे निर्माण करणारा हा प्रश्न नव्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. या सुधारित कायद्याच्या विरोधात विधानसभेत ठराव मंजूर करून निषेधाची तुतारी फुंकणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरले होते. त्या ठरावानंतर इतरही राज्यांचे मनोधैर्य वाढले आणि अनेक राज्यांतील सत्ताधारी या कायद्याच्या विरोधात आवाज उमटू लागले. आताही या कायद्याला न्यायालयीन आव्हान देणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरते आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका आल्या असल्या तरी भारतीय संघराज्यातील एका राज्यानेच त्याला आव्हान दिल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य तर वाढलेच, पण एक नवा घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो. भारतीय राज्यघटनेनुसार ‘देशाचे नागरिकत्व’ हा विषय केंद्रीय सूचीत येतो. शिक्षणाप्रमाणे केंद्र व राज्ये यांच्या संयुक्त म्हणजे समावर्ती सूचीत येत नाही. त्यामुळे, नागरिकत्वाचे कायदे करणे व बदलणे किंवा नागरिकत्वाची व्याख्या व निकष ठरविणे, या साऱ्या गोष्टी संसदेच्या अखत्यारीत येतात. अर्थात, केरळच्या याचिकेत केंद्राच्या या अधिकाराला थेट आव्हान दिले नसून ते नव्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला दिले आहे. देशातील प्रत्येक व्यक्तीला कायद्यापुढे समान वागणूक व समान संरक्षण मिळेल, असे घटनेचे चौदावे कलम सांगते, तर पंचविसाव्या कलमानुसार प्रत्येक भारतीय रहिवाशाला धर्माचरणाचे स्वातंत्र्य दिले आहे. या दोन्ही कलमांचा भंग होत असल्याचा दावा केरळच्या याचिकेत आहे. कोणत्याही नव्या कायद्याने भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत प्राणतत्त्वांना मुळीच धक्का लागता कामा नये, हे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमधून पूर्वीच अधोरेखित केले आहे. सत्तेवर कोणीही असले व संसदेला काहीही वाटले तरी राज्यघटनेची मूलभूत चौकट बदलता येणार नाही, असे बजावणारे ते निकाल आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ आणि इतरही याचिका एकत्रित करण्याचे ठरविले आहे. ही न्यायालयीन प्रक्रिया लवकर मार्गी लागावी. तसे झाले तर या प्रश्नाचे जे कमालीचे राजकियीकरण झाले आहे, त्याला थोडा आळा बसेल. देशभरातील नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले अनेक महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक निकाल शांतपणे मान्य करून अलीकडेच राष्ट्रीय वृत्तिगांभीर्य दाखवले आहे. केरळच्या याचिकेकडे या दृष्टीने पाहिले तर केंद्र आणि राज्य सरकारे यांचे संबंध, नागरिकत्वाचा कायदा व त्याची व्याप्ती, नव्या कायद्यातील (केवळ) मुस्लिमेतर अल्पसंख्यांकांचा समावेश, घुसखोर आणि शरणार्थी यांच्या व्याख्या व त्यांच्यातील फरक या साऱ्या मुद्द्यांचा सोक्षमोक्ष एकदाचा घटनापीठासमोर लागून जाईल. तसा तो लागला की, एकतर सरकारला चार पावले मागे यावे लागेल किंवा आंदोलकांना आपापल्या तलवारी म्यान कराव्या लागतील. भारतीय नागरिकत्वाचा प्रश्न हा सोपा किंवा नवा नाही. पंडित मोतिलाल नेहरू यांच्या समितीने १९२८ मध्ये तयार केलेला (स्वतंत्र भारतासंबंधीचा) अहवाल आणि त्याला महंमद अली जिना यांनी त्वरित केलेल्या विरोध इथवर तरी निदान हा इतिहास जातो. घटनापीठ या साऱ्याचा परामर्श घेईलच. १९३५ मध्ये प्रांतिक सरकारे आली आणि त्यानंतर काही दिवसांतच भारताच्या फाळणीचे वादळ घोंघावू लागले. केरळच्या याचिकेत, मलेशिया व फिजी या देशांतील मूळ भारतीयांच्या हक्कांचा विचार का केला नाही, असा एक सवाल आहे. घटनापीठ त्याचा योग्य तो विचार करीलच. मात्र, भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांची भौगोलिक सलगता, तेथील लोकसमूहांचे गेल्या सात दशकांत अनेक कारणांनी झालेले स्थलांतर, यातले तीन देश अस्तित्वात आल्यानंतर त्या देशातील अल्पसंख्याकांची स्थिती यांची तुलना मलेशिया व फिजीमधील मूळ भारतीयांच्या वास्तव्याशी होऊ शकत नाही. कोणत्याही देशाला स्वातंत्र्यानंतर सात दशके आपले नेमके नागरिक कोण आणि का आहेत, हे ठरविता येऊ नये, ही अत्यंत चिंताजनक आणि असंख्य संघर्षांना जन्म देणारी अवस्था आहे. १९५५ मध्ये भारतात नागरिकत्व कायदा आल्यानंतर आजवर तो सहावेळा परिष्कृत झाला आहे. इतक्या महत्त्वाच्या विषयावर राष्ट्रीय परिचर्चा घडवून आणायची असते आणि सौम्यपणे एकेक मुद्दा उकलायचा असतो, याचे भान केंद्र सरकारने ठेवले नाही. त्यामुळेही, देशभरात हिंसाचाराचे पेव फुटले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादा आखून घ्यावी आणि या मुद्द्यांचा काय तो अंतिम निकाल सांगावा. त्या अर्थाने, केरळ सरकारच्या या याचिकेचे स्वागतच करायला हवे!

via Editorial News: नवे वळण – welcome step of kerala govt knocks on sc’s doors against amended citizenship law | Maharashtra Times