निरुपयोगी निर्यातबंदी –महाराष्ट्र टाइम्स

महाराष्ट्र व हरयाणात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच पुन्हा एकदा कांद्याने भाजपला सैरभैर केले आहे. कधीकाळी या कांद्यानेच भाजपची दिल्लीतील पहिलीवहिली सत्ता हिसकावली असल्याने कांद्याचे दर वाढले की भाजपचा रक्तदाबही वाढतो. यंदाही ऐन निवडणूक काळातच कांदा दराने शंभरीकडे वाटचाल केल्याने भाजपची पाचावर धारण बसली. अशातच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी २४ रुपये किलोने कांदा देण्याची घोषणा केली आणि भाजपला चांगलाच घाम फुटला. लागलीच केंद्र शासनाने कांदा निर्यातमूल्य वाढवून देशांतर्गत बाजारपेठेत कांदा उपलब्ध राहील, याची व्यवस्था केली. या उपायाने काहीच फरक पडला नाही. मग केंद्रीय पथकाला कांद्याची देशभरातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव येथे पाठविले गेले. पथकाला घाबरून व्यापाऱ्यांनी ठरवून कांदा भाव पाडले खरे; पण मुळात कांद्याची उपलब्धताच अल्प असल्याने ग्राहकांपर्यंत तो चढ्या दरानेच जातो आहे. शहरी ग्राहकांचा संताप कमी करण्यासाठी अखेरीस कांदा निर्यातीवर बंदी घातली गेली. परंतु, हा निर्णय तर पक्षाला आणखी गोत्यात आणणारा ठरला. शेतकऱ्यांना बऱ्याच कालावधीनंतर कांद्याच्या रूपाने बऱ्यापैकी पैसा हातात मिळत असताना निर्यातबंदी करून भाजपने त्यांच्या तोंडातला घास हिरावून घेतला, असा आरोप करायला विरोधक मोकळे झाले. परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला. व्यापाऱ्यांनाही साठा न करण्याबाबत आदेश आल्याने त्यांनीही त्रागा केला. हे सगळे ज्यांच्यासाठी केले, त्या शहरी ग्राहकांना तरीही स्वस्तात कांदा मिळू शकणार नाहीच. साहजिकच तेही नाराज. एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याची उक्ती येथे नेमकी उलटली असून, एका निर्णयाने भाजप अनेक घटकांकडून अडचणीत आला आहे. यात मुळात भाजपचीही चूक नाही.

कांदा या पिकावरून गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत सर्वच सरकारांनी हात पोळून घेतले आहेत. दुर्दैवाने, त्यातून कोणीही शहाणपण शिकले नाही. कांदा उत्पादन, साठवणुकीची सुविधा, दर व आयात-निर्यातीतला सरकारी धोरणातील धरसोडपणा हा या विषयाच्या मूळाशी आहे. या प्रश्नावर आजवरची सरकारे केवळ तात्कालिक उपायांवर समाधान मानत आली. ‘जखम मांडीला अन् मलम शेंडी’ला हा उफराटा न्याय जवळपास प्रत्येक निर्णयाप्रसंगी झाला. त्यावरून वारंवार धक्के खाऊनही सरकारी बाबू व धोरणकर्ते नेते यांच्यात सुधारणा होत नाही, हे संतापजनक आहे. ताजा विषय तर आणखी गुंता वाढविणारा आहे. यंदा विशेषत: महाराष्ट्रात पावसाच्या लहरीपणाचा फटका सर्वच पिकांना बसला असला तरी तो कांद्याला अंमळ अधिक बसला. चाळी वा गोदामात साठवलेला माल पावसाने लवकर खराब झाला. आणि या मोसमातील येऊ घातलेल्या कांद्यालाही त्यामुळे उशीर होतो आहे. निर्यातबंदीपूर्वी सरकारने आयातीचा निर्णय घेतला, त्यातही पाकचे नाव टाकून हाततोंड पोळून घेतले. आता पाक वगळून अफगाणी, इजिप्शियन कांदा येईल; पण तोदेखील ऑक्टोबरच्या अखेरीस. त्यानंतर लागलीच उशिराचा देशी कांदाही बाजारात येईल. म्हणजे आता कांदा आयात केला तरी बाजारातील दर किमान महिनाभर तरी त्रास देणारच आहेत. हातात फारसा व निर्यातक्षम कांदा नसताना निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन सरकारने नेमके काय साधले, हा प्रश्नच आहे. आता तर निर्यातबंदीने शेतकरी नाराज आणि दर परवडत नसल्याने शहरी मतदारही कावलेला, अशा कात्रीत सरकार सापडले आहे. मनमोहनसिंह यांच्यावर धोरण लकव्याबाबत आरोप करणारे भाजपचे नेते आता मात्र स्वपक्षाच्या धोरणहीनतेविषयी चकार शब्द बोलायला तयार नाहीत. एका साध्या पिकाबद्दल महिनाभरात धोरणांची एवढी अदलाबदल करणारे हे पहिलेच सरकार असावे. कोणत्याही प्रश्नाच्या गाभ्याशी न जाता वरवर मलमपट्टी करण्याची अशी वाढती मानसिकता अनेक नव्या प्रश्नांना जन्म देणारी ठरते आहे. या धोरणशून्यतेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय पिकांची पतही आपण घालवून बसलो आहोत. ज्या पाकिस्तानच्या नावाने उठताबसता बोटे मोडली जातात, त्याच पाकिस्ताने अलीकडच्या काळात कांद्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ हिरावली आहे. बाजारपेठा या ग्राहकांच्या संवेदनशीलतेवर चालतात, हे खरे असले तरी धोरणकर्त्या सरकारने मात्र या संवेदनशीलतेचा अतिरेक करायचा नसतो हे सरकारांना कधी कळणार? याबाबत केवळ भाजपचे सरकार दोषी आहे असे नाही तर आजपर्यंतच्या सर्वच सरकारांनी, अगदी ‘जाणते राजे’ कृषिमंत्री असतानाही या प्रश्नावर रामबाण उपाय शोधता आलेला नाही. तो शोधण्याला अर्थातच दुसरा काही पर्याय नाही, हे निदान आता तरी कळावे.