स्टील उद्योगास संजीवनी मिळणार –सरकार ने काही योजना आखल्या आहेत त्यामुळे मागणीत वाढ होणार आहे. –सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे

रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे मागणी वाढणार आहे. सरकार कडून देखील वाढती  मागणी येणार आहे — पायाभूत सुविधा, रेल्वे आणि रस्ते यावर खर्च होणार आहे. राष्ट्रीय

इंडिया सिमेंट –वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी कंपनी –[अ] नवीन नवीन बाजारपेठ काबीज करणार –[ब] तसेच निर्यातीवर भर देणार व [क] speciality सिमेंट चे उत्पादन करणार — सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे

वार्षिक क्षमता १६ दशलक्ष टन एवढी आहे एकूण प्लांट्स ८ आहेत. क्षमता वापर ७०% २०१६-१७ मध्ये आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात एकूण विक्री ११०.३९ लाख

टीव्हीएस मोटर–नंबर २ चे स्थान टिकवून ठेवणार —स्कूटर्स सेग्मेंट मध्ये ——सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे–१२-०६-२०१७

लहान शहरे व खेडी –इथून येणारी मागणी वाढेल सुधारलेले रस्ते –शहरासारखी वाहतूक व्यवस्था  — व स्त्रियांची वाढती गतिशीलता [ mobility ] यामुळे मागणी वाढत आहे. सगळ्यात

नोटाबंदीमुळे शेतीचे उत्पादन कमी झाले नसेल परंतु सध्या जी अशांतता आहे त्याचे मात्र कारण नोटा बंदी हे आहे —सविस्तर माहितीसाठी इंडियन एक्सप्रेस मधील लेख वाचवा.

परंतु एक बाब मात्र नक्की — बटाटे, टोमॅटो, कांदा वगैरे चे पडलेले भाव समजून घेतले तर एक बाब स्पष्ट आहे व त्ती म्हणजे नोटाबंदी नंतरच

स्टील उद्योग अडचणीत आहे —सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी. १२.०६.२०१७

स्टील उद्योगस बँकांनी कर्जे दिली आहेत त्यातील बरीच कर्जे  एनपीए झाली आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील एकूण  एनपीए पैकी २८%  एनपीए   स्टील उद्योग क्षेत्रात आहेत.. via

फार्मास्युटिकल्स क्षेत्रास सरकार मदत करेल असे दिसत नाही —सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.

भारतीय औषधांना अमेरिकन मार्केट मध्ये स्पर्धा निर्माण झाली आहे. अमेरिका भारतासाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे.   via No bailout package for telecom industry in season

रचनात्मक [ स्ट्रक्चरल ] समस्या– सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.

भारतातील शेती बहूतांश करून पावसावर अवलंबून आहे. तसेच बहुतांश ठिकाणी शेती चे उत्पन्न फारच कमी येते.  ग्राउंड वाटर टेबल ची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे म्हणजे जर

जीसटी हा सरकारने लावलेला मोठा कर आहे का ? —-सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.

जीसटी हा सरळ व सोपा कर आहे असे समजले जात आहे तसेच पूर्ततेचा फारसा त्रास किंवा खर्च नाही असे समजले जात आहे. तसेच भारत देश

सततचे समस्याग्रस्त ऊर्जा क्षेत्र—सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.

अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचे आलेख मंदावत आहे याच्या काही कारणापैकी एक कारण — सततचे समस्याग्रस्त ऊर्जा क्षेत्र मागणी कमी —व मंदगतीने होत असण्याऱ्या सुधारणा  –या मुळे उर्जा क्षेत्राला

शेती व शेतकरी व त्यांचे गंभीर होत जात असलेले प्रश्न—-सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील अग्रलेख वाचावा .

एकीकडे शेतीची उत्पादनक्षमता वाढत आहे तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढतच चालल्या आहेत. हा विरोधाभास नाही काय ? जे काही आंदोलन चालले आहे —-मध्य प्रदेशातील आंदोलन तर

दूरसंचार उद्योग —-उशिरा का होईना—सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत –सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.

मंत्री गट नेमला आहे जो आता  नेटवर्क च्या प्रतिनिधीना भेटेल . त्यांचे प्रश्न समजून घेईल. याचबरोबर दूरसंचार मंत्री श्री सिंन्हा मालक व कंपन्यांचे मुख्य अधिकारी

नोटा बंदीमुळे रोख व्यवहार कमी होऊन डिजिटल व्यवहार वाढले आहेत. हा सर्वात मोठा फायदा आहे असे अर्थमंत्री श्री जेटली यांचे म्हणणे आहे. सविस्तर माहितीसाठी Financial Express मधील बातमी वाचावी.

नोटाबंदी चा निर्णय घेताना सरकारला संभाव्य अडचणीची कल्पना होती परंतु सरकारने दूरगामी अपेक्षित व फायदेशीर परिणाम पाहून हा निर्णय घेतला होता. मोठ्या  प्रमाणावर डिजिटल व्यवहार

टायर कंपन्याच्या शेअर किमतीमध्ये वाढ झाली आहे. अजूनही वाढ होण्याची शक्यता आहे —सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.

कारणे काय आहेत ? रबर किमती कमी होत आहेत. [ १९ टक्के -मार्च २०१७ च्या तुलनेत  ] क्रूड किमती कमी झाल्या आहेत . [ crude

1 … 502 503 504 505 506 … 517