Category: May Look At Leisurely

The Narendra Modi government has pumped in three and half times more investments than the previous UPA government to improve basic urban infrastructure, urban development

Looking beyond inflation-fighting for setting policy rates In the Indian context, estimating CPI and measuring the impact of policy interest rates on CPI can be

via NPAs: A look at the troubled state of banks – The Economic Times

Risks involved in buying medicines online Anusha had returned to work following the birth of her first child. A working single parent, she had not

Maintaining law and order has become quite costly for the exchequer. In the past decade, the fastest growing element of the government’s expenditure has been

M S Sahoo, chairperson, Insolvency & Bankruptcy Board of India As an RBI-constituted committee identified 12 high-ticket non-performing assets of banks to be resolved under

prime role is to ensure stability in the system and, thereby, the economy. RBI –has been given an additional responsibility by the government —it came

Financial services regulators, worldwide and particularly in India, are known for their long memories about industry and company conduct. Their prime role is to ensure

via RBI needs to build capacity for NPA resolution | Business Standard Column

The data they get is all contradictory or blurred. One set of factors argues for a cut while another may argue for a hike in

लहान उद्योजक / व्यावसायिक — सरकारने उलाढाल मर्यादा २० लाख ते ५० लाख वरून २० लाख ते ७५ लाख केली आहे [ जिथे इनपुट क्रेडीट

नुकतीच महाराष्ट्र मध्ये शेतकऱ्यांना कर्ज माफी झाली त्याची एकूण रक्कम १.३४ लाख कोटी होईल असा अंदाज आहे. केंद्र सरकार मदत करणार नाही. राज्य सरकारला यापुढे

आयकर विवरणपत्र फार्म —बऱ्याचशा श्रेणीसाठी –बदलले गेले आहेत. खालील लिंक्स आपणास मदतीच्या होतील. https://incometaxindiaefiling.gov.in/ कृपया खालील स्टेप्स follow कराव्यात. टीडीस प्रमाणपत्र फॉर्म २६AS कराची रक्कम

कर्ज माफी होणार या अपेक्षेने शेतकरी कर्ज / कर्जाचे हफ्ते भरणे टाळत आहेत. बँकांच्या अनुत्पादित कर्जत भरच पडत आहे. एकूण शेती कर्ज १० लाख कोटी

अर्थमंत्री श्री जेटली यांचे म्हणणे आहे वाईट कर्जे ३०-५० ख्यात्यात एकवटली आहेत. एकूण ८१ केसेस आतापर्यंत दाखल केल्या गेल्या आहेत. [ Insolvency and Bankruptcy Code

किरकोळ महागाई दर २.१% एवढा आहे औद्योगिक वाढ ३.१% एवढी आहे रिझर्व बँकेची व्याज दराबाबतची मीटिंग ऑगस्ट महिन्यात आहे FICCI [ फिकी ] चे म्हणणे

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र फारसे आशादायक नसताना दूरसंचार कंपन्यांचे दारिद्रय़ सरकारची डोकेदुखी वाढवणारेच ठरणार आहे.. मुद्दल, व्याज असे मिळून साधारण ७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज, ते

देशात सध्या शेतकऱ्यांचे तीव्र आंदोलन सुरू आहे. देशाच्या अन्नदात्याने रस्त्यावर उतरण्यासारखी परिस्थिती का बरं निर्माण झाली? याचे उत्तर सरळ आहे आणि ते हे की, या

तसेच  एसएमएस सुविधा सुरु केली जात आहे. त्यामुळे आयकर विभागास करदात्या बरोबर नोटीस बाबत संवाद साधणे सोपे जाणार आहे. एकूण PAN धारक २९ कोटी आहेत.

नोटा बंदीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या  वाढीला ब्रेक लागला आहे असे स्टेट बँकेला वाटते  व वेग मंदावलेला राहील असेही वाटते. त्यामुळे स्टेट बँकेच्या व्यवसायावर परिणाम होईल अशी शंका