सर्वोच्च; पण संदिग्ध! |लोकसत्ता

इंटरनेट सेवांवर सरसकट बंदी घालण्याआधी मर्यादित नियंत्रणाचा मार्ग चोखाळणे शक्य का नाही, हे आधी सरकारला दाखवून द्यावे लागणार आहे. जमाव बंदीबाबतही, ‘कायदा व सुव्यवस्था’ हे

IBC– गृहप्रकल्पातील एकटय़ा ग्राहकाला यापुढे न्यायाधिकरणापुढे दाद मागण्यास प्रतिबंध! |लोकसत्ता

निशांत सरवणकर, मुंबई गृहप्रकल्पातील ग्राहकांनाही ‘धनको’चा दर्जा दिल्यामुळे एक लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक गुंतवणूक करणाऱ्या एकटय़ा ग्राहकालाही ‘राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणा’कडे दाद मागता येत होती.

1 154 155 156 157 158 213