डॉक्टर्स वर वारंवार हल्ले का होत आहेत व त्यावर उपाय काय ?

मुख्य कारण पायाभूत सुविधा अभावानेच आहेत जर रोग्याला तातडीने काही उपचार व उपकरणे हवी असतील तर ती मिळत नाहीत. त्यामुळे रोग्याचे नातेवाईक रागावतात व त्याचे

जीसटी अमलात येण्यापूर्वी विदेशी व्यापार धोरणात योग्य ते बदल केले जातील

विदेशी व्यापार धोरण २०१५-२० सालासाठी जाहीर केले होते त्यात बदल होऊ घातलेले आहेत. मुख्य कारण –जीसटी — २०२० सालापर्यंत ९०० अब्ज डॉलर [ ५८ लाख

digital पेमेंटस वाढत आहेत तसेच धोकेही वाढत आहेत.काय काळजी घेता येईल ?

ऑक्टोबर २०१५ मध्ये चेक चे व्यवहार ८२.९७ दशलक्ष होते. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये चेक चे व्यवहार ८२.०४ दशलक्ष होते. परंतु नोटा बंदीनंतर चेक व्यवहार कमी होत

लघु उद्योजकानी त्यांची website सुरु करणे का आवश्यक आहे

डिसेंबर २०१६ मध्ये इंटरनेट चा वापर करणारे ४३२ दशलक्ष होते. हाच आकडा जून २०१७ पर्यंत ४६५ दशलक्ष जाण्याची शक्यता आहे. असे जरी असले तरी फक्त

जीसटी १ जुलै पासून अमलात येण्यास काही अडचणी आहेत का ?

  सविस्तर माहितीसाठी  Economic Times   मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे ज्यांनी ज्यांनी विक्रीकर , अबकारी कर व सेवा कर मध्ये नोंदणी केली त्यांनी

रुपया डॉलरच्या तुलनेत वधारत आहे -भारतास फायदा आहे की तोटा ?

केंद्रीय अर्थ सचिव श्री यांचे प्रतिपादन रुपया वधारत आहे याचे मुख्य कारण भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत होत चालली आहे रुपया व डॉलर यांच्या विनिमय दर बाजारातील

सुधारित नियमामुळे २ लाख कोटी रुपये अनुत्पादित कर्जातून वसूल होतील असा अंदाज L & T चे श्री नाईक साहेब यांनी व्यक्त केला आहे

एकूण रक्कम ६ लाख कोटी इतकी आहे. त्यातील २ लाख कोटी वसूल होण्याची शक्यता आहे राहिलेले ४ लाख कोटी वसूल होणे अवघड आहे  सविस्तर माहितीसाठी

अनुत्पादित कर्ज वसुलीसाठीचा बँकिंग Regulation कायद्यातील बदल

नवीन सेक्शन ३५ अ अ प्रमाणे केंद्रीय सरकारने  रिझर्व बँकेस काही  अधिकार दिला आहे या अधिकारानुसार रिझर्व बँक —बँकाना आदेश देऊन पैसे थकवणाऱ्या कंपन्या विरुध्य

रिझर्व बँकेने थकीत कर्ज वसुलीबाबत बँकांना दिलेल्या नवीन सूचना [ consortium finance बाबत ]

एकंदर रकमेच्या ६०%  येणे असलेल्या बँकांनी व ५०% मेंबर बँक यांनी जर एखादे प्रकरण मंजूर केले तर ते इतर मेंबर बँकावर बंधनकारक असणार आहे .

महाराष्ट्र सरकार च्या विचारानुसार यापुढे ३०० पेक्षा कमी कर्मचारी असतील तर त्या कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यासाठी [ तात्पुरते किंवा कायमचे ] सरकारच्या पूर्व परवानगीची गरज नाही [ Changes in Industrial Act ]

  सध्या ही मर्यादा १०० इतकी आहे सरकारचे म्हणणे असे आहे की या प्रस्तावित  बदलामुळे कर्मचाऱ्यांचे जॉब जाणार नसून वाढणार आहेत . कारण नवीन नवीन

जे लघु उद्योजक आपले उत्पादन बाहेरून करून घेतात त्यांनी GST कायद्यातील कोणते नियम माहीत करून घेणे आवश्यक आहे ?

आता हे माहित होणे  गरजेचे आहे की माल जॉब वर्कर ला  टक्स न भरता  देता येऊ शकेल परंतु  हा माल मूळ मालकाला एक वर्षाच्या आत

लघु उद्योजकनी कर्ज घेताना घ्यावयाची काळजी —स्वतःचे भांडवल व CIBIL चे क्रेडीट रेटिंग वगैरे

सध्या CIBIL आपण घेत असलेल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर फेडतो की नाही , क्रेडीट कार्ड चे पेमेंट वेळेवर होते की नाही याचे रेकॉर्ड CIBIL या संस्थेकडे

RERA कायद्यामुळे केवळ नवीन ग्राहकांनाच फायदा मिळेल असे नाही तर जुन्या ग्राहकांना सुद्धा त्याचा फायदा मिळेल

बिल्डर ना प्रत्येक प्रोजेक्ट साठी नोंदणी करून घ्यावी लागेल. हा कायदा लागू झाल्यापासून ९० दिवसात बिल्डरना  त्यांच्या चालू असलेल्या प्रोजेक्टची नोंदणी करून घ्यावी लागेल नोंदणी

घर घेणारे तसेच ऑफिसेस घेणाऱ्या खरेदीदारांना आता १ मे २०१७ संरक्षण मिळू लागले आहे — RERA कायदा मोडल्यास बिल्डर ना जेल मध्ये जावे लागण्याची शकता

घरगुती व व्यापारी तत्वावरील सर्व मालमत्ता साठीचे प्रोजेक्ट्सना आता संरक्षण मिळणार आहे मालमत्ता विकून आलेल्या पैशातून बिल्डर्स ना  कमीत कमी ७०% रक्कम   त्या त्या

1 603 604 605 606 607 615