पुणे : ‘राज्य सरकारने ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाबाबत जारी केलेल्या नवीन शासन निर्णयामुळे पुनर्विकास प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, स्पष्टता आणि शिस्त येण्यास मदत होणार असून, गृहनिर्माण संस्था आणि विकासक या दोघांच्याही हितांचा समतोल साधला जाणार आहे,’ असे मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी व्यक्त केले.
‘ड्रीम्स रिडेव्हलप्ड’ संस्थेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या नवीन पुनर्विकास शासन निर्णयावरील परिसंवादात पटवर्धन बोलत होते. ते म्हणाले, ‘सुधारित तरतुदींमुळे पुनर्विकास प्रक्रियेतील संदिग्धता दूर होण्यास मदत होणार आहे. निविदा प्रक्रियेबाबत अधिक स्पष्ट नियम, वृत्तपत्रांमधून जाहिराती देण्याची तरतूद आणि प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांसाठी निश्चित केलेल्या कालमर्यादांमुळे संस्थांचे पदाधिकारी आणि सभासदांना अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेता येतील. परिणामी, पुनर्विकासाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक पद्धतीने राबविणे शक्य होईल.’
‘नवीन शासन निर्णयात विशेष सर्वसाधारण सभांसह विविध बैठकांच्या आयोजनासंदर्भातील प्रक्रियाही स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांमधील संभ्रम कमी होण्यास मदत होईल. व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांनी आपल्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या समजून घेऊन संबंधित नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना कायदेशीर पूर्तता, प्रशासकीय कामकाज आणि पुनर्विकास प्रक्रियेतील जबाबदाऱ्यांची माहिती व्हावी, यासाठी महासंघाच्या वतीने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले आहेत,’ असे पटवर्धन यांनी सांगितले.
STORIES YOU MAY LIKE
या परिसंवादात ‘ड्रीम्स रिडेव्हलप्ड’चे संस्थापक एस. लक्ष्मीनारायणन यांनी ‘द रिडेव्हलपमेंट रूलबुक’ सादर केले. यामध्ये ४ जुलै २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाची ३० सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या नवीन शासन निर्णयाशी तरतुदीनुसार सविस्तर तुलना करण्यात आली आहे. या तुलनात्मक अभ्यासात एकूण ८४ तरतुदींचा आढावा घेण्यात आला. त्यापैकी ३८ तरतुदी पूर्वीप्रमाणेच कायम आहेत, २४ तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, १७ तरतुदी नव्याने समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत, तर २०१९ च्या शासन निर्णयातील पाच तरतुदींचा नवीन निर्णयात पुन्हा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
हेही वाचा
नवीन महत्त्वाचे बदल
नवीन निर्णयातील महत्त्वाच्या बदलांमध्ये विकासकाची नियुक्ती करण्यापूर्वीच्या विशेष सर्वसाधारण सभांची संख्या दोनवरून चार करणे, निविदा मागविण्यासाठी मराठी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रांत जाहिराती देणे तसेच विशेष सर्वसाधारण सभेत निविदा उघडणे या तरतुदींचा समावेश आहे. याशिवाय, प्रकल्प अहवालात लागू असलेल्या ‘डीसीपीआर’ आणि ‘यूडीसीपीआर’ योजनांची तुलना करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे संस्थांना पुनर्विकासाचे विविध पर्याय अधिक व्यवस्थितपणे तपासता येणार आहेत.
