भारताने जगास दिलेली ‘यूपीआय’ सेवा दहा वर्षांची होत असताना, आपल्याकडील मोबाइल देव-घेव ३१४ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे…
‘‘भारतीय बँकिंग क्षेत्र ज्या क्रांतीच्या प्रतीक्षेत आहे ती क्रांती हे तंत्रज्ञान घेऊन येत आहे,’’ अशा अर्थाचे उद्गार रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी काढले आणि एका नव्या प्रणालीचे उद्घाटन झाले. त्या प्रणालीचा आज दहावा वर्धापन दिन. बँकांस त्या वेळी उपलब्ध असलेल्या ‘आयएमपीएस’ (इमिजिएट पेमेंट स्व्हिहस) या व्यवस्थेस समांतर आणखी एखादी व्यवस्था असावी म्हणून ज्या तंत्रज्ञान विकासाचे प्रयत्न सुरू होते. त्यास यश आले आणि या नव्या प्रारूपाने एकमेकांतील पैशाच्या देवाण-घेवाणीची व्यवस्था आमूलाग्र बदलवून टाकली. जगात जे उपलब्ध नव्हते ते भारतीय तंत्रज्ञांनी साध्य करून दाखवले. ती नवी कल्पना प्रत्यक्षात अवतरली २५ ऑगस्ट २०१६ या दिवशी. ‘युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस’ (यूपीआय) , म्हणजे जीपे, फोन-पे वगैरे नावांनी आज ओळखल्या जाणार्या नव्या तंत्राचा हा स्थापना दिन. एरवी सातत्याने, पिढ्यानपिढ्या ‘जुगाड’ म्हणजेच उद्यमशीलता असे मानणार्या या देशाने जगास हे अत्यंत नवे, कोरे-करकरीत आणि खरे तंत्रज्ञान सादर केले, ही कौतुकाची बाब. शुद्ध विज्ञानावर पोसल्या गेलेल्या, पं. नेहरू-स्थापित ‘आयआयटी’त घडलेल्या आणि तितक्याच बुद्धिवादी मनमोहन सिंग यांनी जवळ केलेल्या तंत्रस्नेही मंडळींचे यश. ते त्यांना साध्य झाले कारण त्यांना हवी ती बौद्धिक, सांस्कृतिक मोकळीक देणारी राजकीय व्यवस्था होती. आज अन्य पायाभूत सोयीसुविधांबाबत आपल्याकडे भले बोंब असेल, पण ज्यास ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (डीपीआय) म्हणतात, ते मात्र आपल्याकडे कोणत्याही विकसित देशास तोंडात बोट घालायला लावेल असे आहे, हे निर्विवाद. या यशासाठी संबंधितांचे अभीष्टचिंतन करून आपण हे नक्की काय साध्य केले आणि पुढे काय; यावर भाष्य आवश्यक ठरते. ज्यास ‘रीअल टाइम पेमेंट’ – म्हणजे तात्काळ पैसे चुकते करण्याची व्यवस्था – असे म्हणता येईल त्याची ही कहाणी.
आतापर्यंत धनादेश, हुंडी, क्रेडिट/ डेबिट कार्ड आदी अनेक मार्ग पैसे देण्यास उपलब्ध होते. पण हे जिकिरीचे. कारण बँक आदी यंत्रणा त्यात गुंतलेल्या आणि त्यांची प्रक्रियाही मोठी. यापेक्षा जलद अशा प्रणालीचा शोध सुरू होता. ‘आधार’साठी इतकी जगड्व्याळ यंत्रणा, संगणक प्रणाली विकसित केल्यानंतर संबंधितांस अशा प्रणालीच्या विकासाबाबत खात्री वाटू लागली. या विकासात दोघांचा वाटा अनन्यसाधारण. यातील एक नाव ‘आयआयटीयन’ नंदन निलेकणी हे सर्वांस ठाऊक. पण त्या तुलनेत प्रमोद वर्मा यांच्याविषयी व्यापक अनभिज्ञता दिसून येते. केरळममध्ये प्राथमिक शिक्षण आणि लहानाचा मोठा झालेला हा वर्मा गणित आणि संगणक विज्ञान यांतील आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ मानला जातो. डिजिलॉकर, ई-साइन इत्यादी ज्या काही तांत्रिक सोयीसुविधा आपल्याकडे विकसित झाल्या त्याचे श्रेय या प्रमोद वर्मा यांचे. आणि अर्थातच अशा प्रमोदास खासगी क्षेत्रातून सार्वजनिक क्षेत्राकडे आकृष्ट करून घेणार्याचे. म्हणजे नंदन निलेकणी यांचे. निलेकणी यांस या क्षेत्रात कोणी आणले त्याचा पुनरुच्चार करण्याची गरज नसावी. तथापि जे या सत्यास अनभिज्ञ असतील त्यांच्यासाठी ते पुन्हा सांगणे गरजेचे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००९ साली ‘आधार’ प्रकल्पाची धुरा निलेकणी यांच्या हाती सन्मानाने दिली. तेथे प्रमोदमधील चमक निलेकणी यांनी हेरली आणि त्यांस अधिक व्यापक जबाबदारी दिली. या ‘आधार’वर आधारलेले, ज्यास तांत्रिक भाषेत ‘ॲप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस’ (एपीआय) असे म्हणतात ते तंत्रज्ञान प्रत्यक्षात अवतरले ते या प्रमोद वर्मा यांच्यामुळे. या ‘एपीआय’च्या तांत्रिकतेत न शिरता त्याचे महत्त्व उलगडून सांगायला हवे.
दोन मोबाइलधारक आणि एक बँक हे तीन दृश्य आणि ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन’ (एनपीसीआय) यांच्यातील परस्पर सोहार्दाचे नाते या ‘एपीआय’मुळे प्रस्थापित होते. तेही त्वरित. एका मोबाइलवरून दुसर्यास पैसे देण्यास सांगितले जाते, मोबाइलमधील एपीआय एकाच वेळी ‘एनपीसीआय’शी संपर्क साधते आणि ज्यास ते पैसे द्यावयाचे त्याची खातरजमा करते आणि त्याच वेळी बँकांशीही संधान बांधते, पाठोपाठ ज्यास पैसे द्यावयाचे त्याच्या मोबाइलवर तसा संदेश जातो आणि काही क्षणांत वा त्यापेक्षाही कमी अवधीत ही आर्थिक देवाण-घेवाण पूर्ण होते. ही या ‘एपीआय’ची कमाल. त्याची निर्मिती इतकी सुलभ आहे की ज्यांस संगणक विज्ञानादी क्षेत्रात काडीचेही ज्ञान नसेल ती व्यक्तीदेखील या मार्गाने सहज अर्थव्यवहार पूर्ण करू शकते. क्रेडिट कार्ड जवळ ‘बाळगावे’ लागते, आधी ते ‘मिळवावे’ लागते आणि मग ‘सांभाळावे’ लागते. या नव्या तंत्राने यावर मात केली. ज्यांच्या हाती स्मार्ट मोबाइल त्यांच्या हाती सहज पैशाचे व्यवहार दिले गेले. तेही क्रेडिट कार्डाच्या तुलनेत पूर्णत: नि:शुल्क. त्यामुळे पाहता पाहता या व्यवहारांची लोकप्रियता आपल्याकडे शब्दश: वार्याच्या वेगाने वाढली. हे तंत्रज्ञान जनसामान्यांस उपलब्ध झाल्यानंतरच्या वर्षात २०१७ साली आपल्याकडे जेमतेम १.७८ कोटी व्यवहार या मार्गाने झाले. आज ही निव्वळ व्यवहार संख्या २४,१६२ कोटींहून अधिक आहे. साधारण दहा वर्षांपूर्वी या माध्यमातून झालेली उलाढाल सात-आठ हजार कोटी रु. इतकीही नव्हती. आजमितीस या मोबाइल व्यवहारांतून ३१४ लाख कोटी रुपयांची देवाण-घेवाण होते. हे खास आपले यश. ते इतके देदीप्यमान आहे यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्याची मोफत उपलब्धता. जे जे मोफत ते ते पौष्टिक हे तत्त्वज्ञान अंगीकारलेल्या देशात एखादी गोष्ट सशुल्क झाली रे झाली की मागणी घटते. मग मुद्दा मोबाइल विदा (डेटा) हा असो वा हे असले मोबाइल बँकिंग-सदृश तंत्रज्ञान असो. या अशा तंत्रज्ञानाच्या नि:शुल्कतेचा काही एक सकारात्मक उपयोगही असतो. असे मोफत तंत्रज्ञान झपाट्याने पसरते. त्यामुळे ‘यूपीआय’चा आपल्याकडे प्रचंड विस्तार झाला. जेथे जेथे मोबाइल सेवा उपलब्ध होती/ आहे तेथे तेथे आता आर्थिक व्यवहार सहज विस्तारले. आता आव्हान आहे ते आडव्या प्रसारानंतर उभ्या विकासाचे.
तो साधायचा तर पैसा हवा. त्याबाबतचे वास्तव ‘लोकसत्ता’ने ‘मोफत मिजासीच्या मर्यादा’ (१० ऑगस्ट) या संपादकीयात अलीकडेच मांडले. ही अतिप्रचंड यंत्रणा सुरळीतपणे सुरू ठेवण्यासाठी २० हजार कोटी रुपये लागतात. हा खर्च अंतिमत: ती यंत्रणा वापरणार्यांकडून वसूल व्हायला हवा अथवा सरकारने तो संबंधितांना भरून द्यायला हवा. सरकारने सुरुवातीस हे केले. पण आता जसजशी गुंतवणुकीची गरज वाढू लागली तसतशी सरकारलाही या आव्हानाची जाणीव होऊ लागली. आता तर हे आव्हान दुहेरी आहे. एकीकडे ही यंत्रणा कार्यक्षम ठेवण्यासाठी खर्च करायचा आणि त्याच वेळी ज्या रोखीच्या व्यवहारांस पर्याय म्हणून हे तंत्रज्ञान पुढे केले त्याचा विकास होत असताना रोख रकमेतही दामदुप्पट वाढ सहन करायची. ही ती दुहेरी कसरत. रोख रक्कम सांभाळणे बँकांसाठी खर्चाचे असते. आणि आपल्याकडे तर रोख रकमेचे व्यवहारातील प्रमाणही झपाट्याने वाढत असून आजमितीस जवळपास ४१ लाख ७० हजार कोटी रुपये प्रत्यक्ष चलनात आहेत. या इतक्या रोख रकमेस हाताळायचे कसे या प्रश्नाने रिझर्व्ह बँक त्रस्त आणि ग्रस्तही. ते काहीही असो. परंतु आपल्या या ‘यूपीआय’ यशाचे महत्त्व अजिबात कमी होत नाही. झाकावे असे बरेच काही आपल्याकडे असले तरी मिरवावे असे जे काही फार थोडे आहे त्यातील हे एक. हे मिरवण्याचे समाधान आपणास मिळवून देणार्यांचे अभीष्टचिंतन.
First published on: 26-08-2026 at 01:31 IST | © The Indian Express (P) Ltd
Web Title: Upi 10 years digital payment revolution india nandan nilekani pramod varma ssb
aniltikotekar4sme.com 