आई वडील आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम 2007  या केंद्रीय कायद्यानुसार मुले आणि कायदेशीर वारसदारांना त्यांच्या वृद्ध आई वडिलांची किंवा ज्येष्ठ नागरिकांची आर्थिक देखभाल करणे आणि त्यांची मूलभूत गरज पूर्ण बंधनकारक [ कायदेशीर जबाबदारी] आहे करणे [2] 90 दिवसांच्या आत प्रकरणांचा निपटारा करण्याचा –महसूल मंत्री श्री बावनकुळे यांनी दिलेले निर्देश–[3] तेलंगणा सरकारने केलेला कायदा- बातमी सौजन्य लोकसत्ता