खरे तर ही बातमी समस्त भारतवर्षाने साजरी करावयास हवी. सत्ताधार्यांनी हत्तीवरून साखर वाटावयास हवी आणि वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्यांवर सरकारी जाहिरातींचा उत्सव साजरा व्हायला हवा. ही माहितीच तशी आहे. ती सरकारच्या वतीने थेट संसदेत सादर केलेली असल्याने तिच्या सत्यतेविषयी दुष्ट माध्यमकर्मींसही संशय घेता येणार नाही आणि त्याविषयी भाष्य केल्याबद्दल राष्ट्रद्रोहाचा आरोपही त्यांच्यावर करता येणार नाही. ही माहिती अत्यंत महत्त्वाच्या अर्थ खात्याचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सादर केली. खरे तर विद्वान अर्थपंडिता निर्मला सीतारामन यांनी ती देणे प्रशस्त ठरले असते. ‘रुपया अशक्त झालेला नाही; तर त्या तुलनेत डॉलर अधिक सशक्त झालेला आहे’, हे काळाच्या विशालपटावर सुवर्णाक्षरात कोरले जाईल असे विधान आणि अर्थव्यवस्थेचे निदान त्यांचेच. त्यामुळे त्याच रुपयाच्या जोरावर देशातील वाढत्या अब्जाधीशांची माहिती त्यांनी देणे रुपयाच्या अशक्तपणावरील उतारा ठरले असते. परंतु ते करण्याची संधी त्यांनी आपल्या खात्याच्या राज्यमंत्र्यांस दिली. याचे दोन अर्थ निघतील. एक म्हणजे अर्थमंत्र्यांचे औदार्य आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे या माहितीत मिरवावे असे काही नसणे. यातील कोणता मथितार्थ येथे लागू पडतो, हे तपासण्याआधी अर्थराज्यमंत्र्यांनी नेमकी माहिती दिली कसली हे लक्षात घ्यावे लागेल. ही माहिती आपल्या भारतवर्षात वार्याच्या वेगाने वाढणार्या अब्जाधीशांच्या संख्येविषयी आहे. रुपया तितक्याच वेगाने जरत्कारू होत असताना त्याच रुपयांत मोजल्या जाणार्या संपत्तीत अशी आणि इतकी वाढ होणे हे खास खरेच. गणितात अनुत्तीर्ण होत असतानाही एखाद्या विद्याथ्र्याच्या सरासरी गुणांची टक्केवारी वाढणे हे जितके कौतुकाचे तितकेच रुपया मजबूत होत नसताना, खरे तर अशक्त होत असताना, रुपयांतील अब्जाधीशांची वाढ होणे अभिमानास्पद. तेव्हा या देदीप्यमान कामगिरीसाठी संबंधितांचे आभार मानून अर्थराज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीचा परामर्श घेणे बरे.
या माहितीनुसार आपल्या मायदेशातील अब्जाधीशांची संख्या या अर्थवर्षात ५०० चा टप्पा ओलांडून पुढे गेली. अवघ्या चार-पाच वर्षांपूर्वी २०२१-२२ या अर्थवर्षात ही संख्या जेमतेम १४२ इतकीच होती. ते वर्ष करोनोत्तर. त्या अज्ञात विकाराने आपल्यातील अनेकांच्या आरोग्याचा जसा र्हास केला तसेच आपल्या अर्थव्यवस्थेसही अभयमुद्रावस्थेत बसवले. पण आपले कौतुक असे की त्याही वर्षी आपल्या देशात १४२ इतके अब्जाधीश होते. पण नंतरच्या चार वर्षांत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा झपाटा असा की यंदाच्या वर्षात त्यात जवळपास चार पट, म्हणजे ४०० टक्के, इतकी वाढ होऊन अब्जाधीशांची संख्या ५७६ इतकी झाली. ज्यांची वैयक्तिक कमाई किमान १०० कोटी रुपये आहे त्यांची यात गणना होते. म्हणजे वर्षभरात १०० कोटी वा अधिक इतकी कमाई करणारे आपल्या देशात आता ५७६ इतके आहेत. ही कौतुकाची बाब नव्हे काय? दुसर्या बाजूने ८२ कोटी जणांस महिन्याचा किराणा मोफत देण्याचे औदार्य आपले सरकार दाखवत असताना पहिल्या बाजूला वर्षास इतक्या झपाट्याने अब्जाधीशांची संख्याही वाढत असेल ती बाब केवळ अर्थपंडितांसच नव्हे तर जनसामान्यांसही अचंबित करणारी ठरते. हे अचंबित होणे आणखी एका कारणासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण म्हणावे लागेल. हे वैशिष्ट्य म्हणजे भारताचे जागतिक अर्थ क्रमवारीतील स्थान. त्या स्थानात अद्यापही लक्षणीय बदल झालेला नाही. आपण अल्प-उत्पन्न गटातील देशांपेक्षा काहीसे वर आहोत, पण श्रीमंत वा आर्थिक दृष्टीने सुस्थित देशांच्या जवळपासही नाही. तरीही आपल्या देशातील फक्त अब्जाधीशांची संख्या वाढत असेल तर ती बाब सर्वार्थाने सूचक म्हणायला हवी.
STORIES YOU MAY LIKE
त्याचमुळे जगातील सर्वात विषम देशांत भारताची गणना होते. विविध आर्थिक सर्वेक्षणांनी आतापर्यंत हा मुद्दा अनेकदा दाखवून दिलेला आहे. यंदाच्या ‘जागतिक असमानता अहवाला’नुसार (वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी रिपोर्ट) या आर्थिक विषमतेत गेल्या काही वर्षांत तसूभरही फरक पडलेला नाही. पॅरिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या संस्थेच्या वतीने हा अहवाल तयार केला जातो आणि त्याच्या रचनेत अनेक अर्थतज्ज्ञांचा समावेश असतो. त्यामुळे त्याच्या विश्वासार्हतेबाबत मतभेद नाहीत. या पाहणीनुसार आर्थिक उतरंडीत जे वरच्या १० टक्क्यांत मोडतात त्यांच्या खिशात आपल्या राष्ट्रीय उत्पादनातील जवळपास ५८ टक्के जमा होतो. याचाच दुसरा अर्थ असा की राहिलेली ९० टक्के जनता ४२ टक्के उत्पन्नात आपापला संसार चालवते. यातही पुन्हा विभागणी अशी की या १० टक्क्यांतही जे वरचे एक टक्का, म्हणजे काही महत्त्वाचे ‘अ’द्योगपती वगैरे, आहेत त्यांच्याच हाती या श्रीमंतांतील ४० टक्के श्रीमंती आहे. म्हणजे उर्वरित नऊ टक्के हे श्रीमंतांतील दारिद्र्यरेषेखालचे. थोडक्यात असे की आपल्याकडे जे श्रीमंत आहेत ते अधिक श्रीमंत होतात, जे अधिक श्रीमंत आहेत ते अधिकाधिक श्रीमंत होतात आणि फार थोडे ‘अ’द्योगपती हे सर्वात श्रीमंत होतात. त्यांनी तसे व्हावेही. कोणास त्यात अडचण असण्याचे कारण नाही. पण हे निवडक श्रीमंतांचे अतिश्रीमंतांत रूपांतर होत असताना गरिबांचे रूपांतर अधिक गरिबांत होते हा यातील आक्षेप. सर्वसाधारणपणे देशाच्या संपत्ती निर्मितीत असे मानले जाते की ‘वरच्यांकडील’ समृद्धीचा प्रवाह खाली झिरपतो. आपल्याकडे तसे होताना दिसत नाही. सगळे काही वरच्या वर. त्यामुळे देशात बेरोजगारीत मोठी वाढ होत असताना त्याच वेळी अब्जाधीशांची संख्याही चार पटीने वाढताना दिसते. आता यावर काही मान्यवर विद्यमान युद्धस्थिती वा त्याआधीचे करोना संकट यांस आपल्या कुंठितावस्थेसाठी जबाबदार धरतील.
पण ही आत्मवंचना ठरेल. आपले विद्यमान अर्थस्खलन इराण युद्धास तोंड फुटण्याच्या आधीपासून सुरू आहे आणि २०२० साली करोनाने ग्रासले जाण्याआधीच आपली आर्थिक दुरावस्था सुरू झाली होती. या दोन्ही कारणांनी विपन्नावस्थेस गती दिली इतकेच. हे ‘लोकसत्ता’ने वारंवार दाखवून दिलेले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील धोके २०२५-२६ हे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यापासून परदेशी गुंतवणूकदारांनी वेळीच ओळखले. त्याचमुळे यंदाच्या ३१ मार्चला संपलेल्या आर्थिक वर्षात परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी तब्बल १.८१ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक काढून घेतली. यंदाच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या दोन महिन्यांतच ८४ हजार २८२ कोटी रु. आपल्या बाजारातून गेले आहेत. आता त्या गुंतवणुकीचा ओघ पुन्हा सुरू झाल्याचे दावे सत्ताधीशांकडून केले जातात खरे. पण या दाव्यांस पुष्टी मिळेल अशी आकडेवारी तरी तूर्त उपलब्ध नाही. तीच बाब २०२० साली करोनाघाताबाबत. या विषाणूने समस्तांस ग्रासण्याआधीच चार वर्षे २०१६ पासून आपल्या अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी सुरू झाली होती. सगळे काही बरे चालले आहे असे वाटत असताना २०१६ सालचा निश्चलनीकरणाचा तो दिव्य निर्णय आणि त्यातून देश पुरता सावरला जायच्या आतच वर्षभरात आलेला अपंग वस्तू-सेवा कर. म्हणजे जीएसटी. त्या करव्यवस्थेतील अपंगत्व दूर करण्याचे प्रयत्न आज दहा वर्षे होत आली तरी सुरू आहेत. पण ते व्यंग काही अजून आपण दूर करू शकलेलो नाही. सूक्ष्म/ लघु मध्यम उद्योगांचे उद्योजक, लहानमोठे व्यापारी यांस या कराचा मोठा फटका बसला. त्यातील अनेक रसातळास गेले.
तेव्हा अनेकांबाबत हे किंवा असेच वास्तव असताना त्याच वेळी अब्जाधीशांची संख्या मात्र वाढताना दिसते, यातूनच आपली विषमता अधोरेखित होते. याची कल्पना अर्थातच अर्थमंत्र्यांस असणार. त्याचमुळे हे ‘यश’ मिरवणे त्यांनी टाळले असावे. ही अब्जाधीशांची आबादी तितकी सुखावणारी नाही.
First published on: 30-07-2026 at 01:31 IST | © The Indian Express (P) Ltd
Web Title: India billionaires growth economic inequality editorial loksatta ssb
aniltikotekar4sme.com 