मुंबई : वैद्यकीय इच्छापत्र म्हणजेच लिव्हिंग विल (अॅडव्हान्स डिरेक्टीव्ह) संदर्भातील प्रकरणांत वैद्यकीय बरोबरच कायदेशीर, नैतिक मुल्ये पाळली जावीत याकरिता सरकारी रूग्णालयांच्या धर्तीवर खासगी रूग्णालयांकरिताही वैद्यकीय मंडळांची (मेडिकल बोर्ड) रचना निश्चित करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘हरीश राणा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ प्रकरणात दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सरकारी रूग्णालयांकरिता अशी व्यवस्था लागू केली होती. त्यानंतर आता खासगी रुग्णालयांमध्ये प्राथमिक आणि दुय्यम वैद्यकीय मंडळांच्या स्थापनेबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे गंभीर आणि असाध्य आजाराने ग्रस्त रुग्णांच्या उपचारांबाबत निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट झाली आहे.

रुग्ण ज्या खासगी रुग्णालयात दाखल असेल तेथील वैद्यकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा वैद्यकीय अधीक्षक प्राथमिक वैद्यकीय मंडळाची स्थापना करतील. तर दुय्यम वैद्यकीय मंडळाची स्थापना संबंधित जिल्हा शल्यचिकित्सक करतील. मुंबई आणि मुंबई उपनगरात ही जबाबदारी जे. जे. रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांकडे असेल. तसेच जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी अनुभवी नोंदणीकृत तज्ज्ञ डॉक्टरांचे स्वतंत्र पॅनेल तयार करण्याचे निर्देशही सरकारने दिले आहेत.

हेही वाचा
राज्यात आज बहुतांश भागात पावसाचा अंदाज
न्यायालयाचा निर्णय काय?
रुग्णाने पूर्वीच वैद्यकीय ‘इच्छापत्र’ करून ठेवले असल्यास आणि तो स्वतः निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नसल्यास, कृत्रिम अन्न, पाणी व जीवनरक्षक उपचार थांबविण्याची परवानगी विशिष्ट प्रक्रियेनंतर देता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र त्याकरिता प्राथमिक आणि दुय्यम वैद्यकीय मंडळांची मंजुरी अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. हरीश राणा यांच्यावर १३ वर्षे उपचार सुरू होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर नवी दिल्ली येथील एम्स येथे हलविण्यात आले आणि २४ मार्च २०२६ रोजी त्यांचे निधन झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय का महत्त्वाचा?
वैद्यकीय इच्छापत्र (लिव्हिंग विल) म्हणजे व्यक्तीने पूर्ण शुद्धीत आणि सक्षम अवस्थेत भविष्यात असाध्य किंवा उपचाराला प्रतिसाद न देणाऱ्या अवस्थेत गेल्यास कोणते जीवनरक्षक उपचार सुरू ठेवायचे किंवा थांबवायचे, याबाबत आधीच दिलेल्या लेखी सूचना. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये ‘लिव्हिंग विल’ला मान्यता दिली होती. त्यानंतर २०२३ मध्ये प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली. ‘हरीश राणा’ प्रकरणात न्यायालयाने त्या मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अधिक स्पष्ट करत राज्यांना आवश्यक वैद्यकीय यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश दिले.

हेही वाचा
आर्थिक तोटा भरून काढण्यासाठी एसटीची १३.५६ टक्के भाडेवाढ…
वैद्यकीय मंडळाची गरज का?
– वैद्यकीय मंडळाची गरज वैद्यकीय बरोबरच कायदेशीर, नैतिक कारणांकरिता आहे. चुकीच्या वापराला आळा घालणे, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या मालमत्तेसाठी, कौटुंबिक वादातून किंवा इतर स्वार्थासाठी त्याच्या जीवनरक्षक प्रणाली (लाईफ सपोर्ट) घाईघाईने काढल्या जाऊ नयेत, यासाठी हे मंडळ एक कायदेशीर सुरक्षा कवच म्हणून काम करते.

– तसेच रुग्ण खरोखरच अशा स्थितीत आहे का जिथून तो बरा होणे अशक्य आहे (उदा. मेंदू मृत (ब्रेन डेड), कायमस्वरूपी कोमा) हे ठरवणे एका डॉक्टरच्या हातात न ठेवता, तज्ज्ञांच्या समूहाने एकत्रितपणे वैज्ञानिक निकषांवर तपासणे गरजेचे असते.

– एखाद्या रुग्णाचे व्हेंटिलेटर किंवा उपचार थांबवणे हा कायद्याच्या दृष्टीने संवेदनशील विषय आहे. मंडळाच्या मंजुरीमुळे उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांवर आणि रुग्णालयावर भविष्यात सदोष मनुष्यवधासारखे गंभीर कायदेशीर गुन्हे दाखल होऊ शकत नाहीत.

– सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’ म्हणजेच स्वेच्छामरणाची प्रक्रिया कायदेशीर करताना दुहेरी वैद्यकीय मंडळाची तपासणी बंधनकारक केली आहे.

– रुग्णाने जेव्हा हे इच्छापत्र लिहिले होते, तेव्हा तो मानसिकदृष्ट्या सक्षम होता का आणि सध्याची त्याची वैद्यकीय स्थिती खरोखरच त्या इच्छापत्रातील अटींशी जुळते का, याची खात्री हे मंडळ करते.