Clipped from: https://marathi.indiatimes.com/editorial/donald-trump-imposes-25-percent-additional-tarrif-on-india/articleshow/123183610.cms
Trump India Tariffs 2025: रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन लवकरच भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल रशियाच्या दौऱ्यावर आहेत. पंतप्रधान मोदी ‘शांघाय सहकार्य संघटने’च्या परिषदेसाठी चीनच्या दौऱ्यावर जाणार असून, गेल्या सात वर्षांतील तो पहिला दौरा असेल. ट्रम्प यांच्या हडेलहप्पीला बळी न पडता पर्यायी धोरणांद्वारे मार्गक्रमण करावे लागेल.
trump tarrif3 (फोटो- महाराष्ट्र टाइम्स)
रशियाकडून तेल घेत असल्याच्या कारणावरून भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के आयातशुल्क लागू करण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयावरील भारताने दिलेल्या प्रतिक्रियेचे सार तीन शब्दांत सामावणारे आहे. ते म्हणजे : अन्यायकारक, अयोग्य आणि अवास्तव.’ यात अतार्किक या आणखी एका शब्दाचा समावेश होऊ शकला असता; परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आणि तर्काचा संबंध नसल्याने तो टाळला असावा. ट्रम्प यांच्या निर्णयात तर्कसंगती आणि विवेक नसतो, तर दंभ आणि सूडभावना असते.
आपल्या व्यापारनीतीचा शस्त्र म्हणून उपयोग करीत ट्रम्प गेले सात महिने आयातशुल्करूपी शस्त्र डागत आहेत. आपल्याला अपेक्षित प्रतिसाद न देणाऱ्या भारतासारख्या देशाला दंड ठोठावण्याची त्यांची कृती ही सूडबुद्धीने केलेली कारवाईच आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापार करारात अमेरिकेच्या मागण्यांना भारत दाद देत नसल्याने, रशियाकडून तेल न घेण्याबद्दल बजावूनही तसे करणे तो सोडत नसल्याने आणि पाकिस्तानबरोबरील युद्ध थांबविल्याचा दावा वारंवार करूनही तो मानत नसल्याने ट्रम्प महाशयांची भारतावर खप्पामर्जी झाली आहे. वास्तविक परराष्ट्र संबंध हे सर्वोच्च नेत्याच्या मर्जीवर नव्हे, तर दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन नाते आणि परस्पर हित यांवर अवलंबून असतात. मात्र, कोणत्याही परंपरांचा, संकेतांचा मुलाहिजा न बाळगणारे ट्रम्प आपल्या मर्जीबरहुकूम वागत आहेत. भारताला दुखावू नका, असा सल्ला त्यांच्याच रिपब्लिकन पक्षातील नेते देत असूनही, शहाणपणाचे चार शब्द ऐकण्याची त्यांची तयारी नाही. परिणामी, दोन्ही देशांमधील संबंध कधीही नव्हते इतके खराब झाले आहेत. यातून मार्ग काढण्याचे मोठे आव्हान भारतासमोर आहे.भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या मालावर २५ टक्के आयातशुल्क लागू करण्याचा निर्णय जाहीर झाला तेव्हाच, रशियाकडून तेल घेत असल्याबद्दल दंड आकारण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली होती. त्यामुळे २५ टक्के अतिरिक्त शुल्काचा नवा निर्णय अनपेक्षित नाही. दंडाच्या धमकीमुळे भारत अपेक्षित प्रतिसाद देईल काय, याची चाचपणी ट्रम्प करीत होते. वास्तविक रशियाकडून केवळ भारतच नव्हे, तर अन्य देशही तेल खरेदी करीत आहेत. चीन त्यात आघाडीवर आहे. युरोपीय महासंघही रशियाकडून इंधन घेत आहे. खुद्द अमेरिकाही रशियाकडून युरेनियम; तसेच खते आयात करीत आहे. अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील व्यापारातील वार्षिक वाढ २३ टक्क्यांवर गेली आहे. असे असताना ट्रम्प यांनी केवळ भारताला लक्ष्य केले. दोन महिन्यांपूर्वी त्यांनी चीनला लक्ष्य करताना चिनी मालावर १४५ टक्के आयातशुल्क लागू केले होते. मात्र, त्यानंतर चीनने अमेरिकेला संरक्षण तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या दुर्मीळ धातूंची निर्यात थांबविण्याचा पवित्रा घेतला. मग ट्रम्प यांनी नमते घेऊन आयातशुल्क ३० टक्क्यांपर्यंत खाली आणले.
भारताला मात्र नमवू, असे ट्रम्पना वाटत असावे. रशियाकडून तेल खरेदी करणे भारताने थांबविल्यास आखाती देशांकडून तेल घ्यावे लागेल. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव वाढणार आहेत. अमेरिकी तेल कंपन्यांसाठी ट्रम्प यांना ही महागाई हवी असावी. त्यामुळे ते भारतावर दबाव आणत आहेत. या दबावापुढे न झुकणेच योग्य ठरेल. त्यामुळे भारताने आता घेतलेली भूमिका कायम ठेवायला हवी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वक्तव्यही याला पूरक असे आहे. भारत-अमेरिका व्यापार करारात शेतमालाचा मुद्दा कळीचा आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा येईल असे कोणतेही कृत्य आपण करणार नसल्याचे मोदी यांनी म्हटले आहे. यासाठी किंमत मोजण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
पंतप्रधानांचे वक्तव्य योग्यच आहे; परंतु ते कृतीत येण्यासाठी योजना हव्यात. पर्यायी नीती हवी. भारतीय मालांवर पुढील महिन्यापासून अमेरिका पन्नास टक्के शुल्क आकारेल. त्यामुळे तेथील बाजारपेठेत भारतीय वस्तू महाग होतील. त्याचा फायदा अन्य देश उठवतील. यामुळे भारतीय निर्यातदारांत अस्वस्थता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. अशा स्थितीत अन्य देशांतील बाजारपेठा हेरून निर्यात वाढवावी लागेल. काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी अमेरिकी मालांवरही ५० टक्के शुल्क आकारण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याची व्यवहार्यता तपासून पाहावी लागेल. अन्य देशांबरोबरील संबंध दृढ करावे लागतील.
aniltikotekar4sme.com 