एकशे बावीस कोटी भारतीयांच्या व्यापक आर्थिक आणि सामाजिक हितांवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या ‘आधार’ कायद्याच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अखेर बहुमताच्या ‘संतुलित’ निकालाने शिक्कामोर्तब केले आहे. राज्यसभेला बगल देत केवळ लोकसभेने मंजूर केलेल्या या अर्थविधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘आधार’ लाभणे ही मोदी सरकारला जमेची बाजू ठरली आहे. त्याचवेळी नागरिकांना तगादा लावणाऱ्या बँका आणि मोबाईल कंपन्यांना न्यायालयाने ‘आधार’ जोडणीपासून दूर ठेवून गोपनीयतेचा अधिकार अबाधित राखल्याने विरोधकही आनंदात आहेत.
‘आधार’ अनिवार्य करून गोपनीयतेच्या अधिकाराला छेद देत सरकार दरेक व्यक्तीवर पाळत ठेवू पाहात असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आरोप होता. बँकेत खाते उघडण्यासाठी किंवा सध्याचे खाते सुरू ठेवण्यासाठी, मोबाईलचे नवे सीम कार्ड मिळविण्यासाठी, शाळा प्रवेशात, सीबीएसई, नीट आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या परीक्षेत तसेच खासगी संस्थांमध्ये आधार कार्डाची गरज नसल्याचा निर्वाळा देत खंडपीठाने ‘आधार’ची सक्ती मुख्यतः सरकारी योजनांपुरती मर्यादित केली. प्रचंड मोठी बाजारपेठ म्हणून जगातील बड्या अर्थव्यवस्था व भांडवलदारांची नजर असलेल्या मध्यमवर्गाची गोपनीयता आता अबाधित राहणार का, या ‘मौलिक’ प्रश्नाचे निराकरण झाल्यासारखे वरकरणी वाटले तरी त्यातील गुंतागुंत कायम राहणार आहे. मध्यम व उच्च मध्यमवर्गाचा समावेश असलेले हे ‘पॅनकार्डधारक’ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे विद्यमान व संभाव्य ग्राहक आहेत. डिजिटल व्यवहारांतून त्यांचे उत्पन्नस्रोत, खर्चाच्या सवयी, वैयक्तिक व कौटुंबिक आवडी, खाणेपिणे, प्रवास, खरेदीची मानसिकता यासह सर्व तपशिलांची माहिती डेटा चोरीतून संग्रहित करणे मुळीच अशक्य नाही. विविध उत्पन्नगट व रुचिनिहाय ग्राहकांची वर्गवारी करून बाजारात सर्वाधिक मागणीच्या वस्तूंचे उत्पादन करणेही सहजी शक्य आहे. प्राप्तिकर विभागाकडे ३१ मार्च २०१८ रोजी ३७ कोटी ९० लाख ८४ हजार ५६ पॅनकार्ड धारकांची माहिती होती. ताज्या निकालाने पॅन कार्डाला ‘आधार’ने जोडण्याचा निर्णय कायम राहिल्याने बँकांकडे खातेदाराच्या आधार कार्डाचा तपशील मागच्या दाराने अलगद पोहोचण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. ‘आधार’च्या वैधतेला आव्हान देणारा खटला चालू असताना आधार कार्डाच्या जोडणीवरून बँका तसेच मोबाईल सेवाकंपन्यांनी कोट्यवधी ग्राहकांना सळो की पळो करून सोडले होते आणि त्यांची आधार कार्डे जोडूनही टाकली होती. याच काळात ‘आधार’ डेटाच्या चोरीची गंभीर प्रकरणे उजेडात आली. ज्यांनी बँक खाते व मोबाईल सीम कार्डाला ‘आधार’चा तपशील जोडला, तो डेटा तसेच यापुढे प्रमाणीकरणानंतर सहा महिन्यांत आधार डेटा कसा, कधी आणि कोणाच्या देखरेखीत नष्ट होणार हे प्रश्न मात्र या निकालानंतरही अनुत्तरित राहिले आहेत. खरे तर भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत फसलेल्या केंद्र व राज्य सरकारांच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये पारदर्शता आणण्यासाठी ‘आधार कार्डा’सारखी काहीतरी यंत्रणा आवश्यक होतीच. त्यामुळे, कोट्यवधी वंचित, उपेक्षित आणि निरक्षरांना सामाजिक ओळख तसेच आर्थिक ‘आधार’ मिळून त्यांची ताकद अनेक प्रकारे वाढली, यात शंकाच नाही. ५६ केंद्रीय खात्यांच्या ४३० योजनांमधून दिले जाणारे रोख व अप्रत्यक्ष अनुदान कुठल्याही गळतीविना गरीबांपर्यंत पोहोचवून ‘गरिबी हटाव’चा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणे शक्य होणार आहे. थेट लाभ हस्तांतरित झाल्याने घरगुती गॅसवरील अनुदान, पहल, मनरेगा, रेशन दुकानातील स्वस्त धान्य, विविध शिष्यवृत्त्या, राष्ट्रीय सामाजिक साह्य या कार्यक्रमासहित अनेक योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत शंभर टक्के पोहोचू लागला. त्या दृष्टीने पाहले तर ‘आधार’ची संकल्पना कल्पक व क्रांतिकारीच ठरली. सरकारी योजनांमधील मलिदा चापणाऱ्या मध्यस्थ आणि दलालांचे कंबरडे यामुळे मोडले गेले. तसेच, विविध योजनांमधील लाभार्थी असणारी तब्बल नऊ कोटी बोगस नावे गळाली. यामुळे गेल्या दोन वर्षांतच अनुदानांतील ९० हजार कोटींची गळती रोखली गेली. ‘आधार’मुळे तावून-सुलाखून निघालेल्या अशा लाभार्थींची संख्या आता ७८ कोटी आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या थेट लाभ हस्तांतरातून बँक खात्यांमध्ये रोख रक्कम जमा होऊ लागल्याने ती ‘आधार’च्या उपयुक्ततेची उजळ बाजू ठरली. ‘बायोमेट्रिक्स’मुळे बनावट आधार कार्ड बनविणे अशक्य आहे. तसेच, ‘आधार’मुळे दहशतवाद व काळ्या पैशाला लगाम बसेल, या लोकप्रिय तर्कांचे न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांनी निकालपत्रात समर्थन केले. पण ‘आधार’सोबत उपलब्ध असणाऱ्या वैयक्तिक तपशिलाचा संबंधित व्यक्तीच्या नकळत दुरुपयोग होऊ शकतो, अशी शंका उपस्थित करीत त्यांचे सहकारी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी ‘आधार’ कायद्याची वैधताच नाकारली. हे दोन्ही युक्तिवाद काळाच्या कसोटीवर कसे उतरतात, यावर ‘आधार’ची भविष्यातील वाटचाल ठरणार आहे.
aniltikotekar4sme.com 