पुढचे पाऊल! | Maharashtra Times Marathi Newspaper

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मान्यतेची मोहोर उठविली आहे. यामुळे, महाराष्ट्रातील आणि विशेषत: मुंबई महानगरातील पुनर्विकासाला गती मिळू शकेल. कोणत्याही इमारतीची फेरबांधणी करण्यासाठी आजवर किमान ७० टक्के रहिवाशांची संमती आवश्यक होती. विधिमंडळाने पाच महिन्यांपूर्वी ही टक्केवारी ५१वर आणली. मात्र, हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची वाट पाहात होते. ती आल्याने महामुंबईतील बांधकाम क्षेत्राला चालना देणारे पुढचे पाऊल पडले आहे.

मुंबईत केवळ ‘म्हाडा’च्या नव्हे तर इतरही प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत असणाऱ्या आणि खासगी जुन्या इमारतींचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होतो आहे. या इमारती पाडून नव्या बांधायच्या तर रहिवाशांनी नव्या विकासाला मान्यता द्यायला हवी. आज मुंबई तसेच पुण्यासारख्या शहरांचा कानोसा घेतला तर केवळ रहिवाशांचे, भाडेकरूंचे किंवा अपार्टमेंट मालकांचे एकमत नाही, एवढ्या एकाच कारणाने हजारो इमारती किंवा चाळींचा पुनर्विकास रखडलेला दिसेल. असा पुनर्विकास मान्य नसणाऱ्या रहिवाशांनी न्यायालयातही धाव घेतल्याची प्रकरणेही कमी नाहीत. अशा जुन्या इमारतींची फेरबांधणी रखडण्याने केवळ आर्थिक नुकसान होते असे नाही, तर त्याची जबर सामाजिक, सांस्कृतिक किंमतही मोजावी लागते. अशा इमारती कोसळल्या तर जीवितहानी होते. जुन्या रहिवाशांची जीवनशैली व जीवनमान सुधारण्याची संधी अशा विलंबाने हिरावली जाते. आज मुंबईत ‘म्हाडा’च्या निदान तीन हजार इमारती ताबडतोब पाडून नव्या बांधाव्यात, अशा अवस्थेत आहेत. याशिवाय, दक्षिण मुंबईतील निदान १४ हजार ‘सेस’ इमारतींचाही विकास प्रतीक्षा करतो आहे. ही नवी सुधारणा ‘क्लस्टर’ म्हणजे अनेक इमारतींच्या एकत्रित पुनर्विकासासाठीही लागू होणार आहे. जुनी इमारत पाडून नवी बांधायचा प्रस्ताव आला की, त्यावर रहिवाशांचे एकमत होणे, त्यांनी विकासक निवडणे, त्या प्रकल्पाला साऱ्या मान्यता मिळणे आणि प्रत्यक्ष बांधकामाला आरंभ होऊन रहिवाशांच्या हातात नव्या घराची चावी पडणे.. या साऱ्या प्रक्रियेला दहा-दहा, पंधरा-पंधरा वर्षे लागल्याची उदाहरणे मुंबईत काही कमी नाहीत. जुन्या घरातून नव्या घरात जाताना निम्मे आयुष्य असेच निघून जाणे, हे केवळ सामाजिक क्रौर्य नाही तर हजारो कुटुंबांची मानसिक शांती व स्थैर्य संपवणे आहे. आता निदान निम्म्या रहिवाशांनी पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला तर जुनी इमारत पाडून नवी बांधण्याच्या कामाला गती मिळू शकेल.

राष्ट्रपतींनी या विधेयकाला मान्यता दिल्यानंतर आता किती अडकलेली कामे लगेच मार्गी लागतील, हे सांगता येत नाही. याचे एक कारण म्हणजे मुंबई आणि महाराष्ट्रातील बांधकाम उद्योग सध्या मोठ्या आर्थिक ताणाखाली आहे. याखेरीज, महामुंबईत हजारो फ्लॅट रिकामे पडून असल्याने तेथे अब्जावधी रुपयांचे भांडवल अडकून पडले आहे. कित्येक विकासक नादारीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. स्वयंविकासाचा मार्ग लाभदायी असला तरी तो अजून अपवादात्मक सोसायट्याच अवलंबत आहेत. महामुंबईत आजच शेकडो अर्धवट कामे रखडलेली आहेत. अशावेळी, राज्य सरकारने आधी अडकलेल्या योजना युद्धपातळीवर आणि भ्रष्टाचार होऊ न देता मार्गी लावल्याशिवाय नव्या निर्णयाचा फायदा प्रत्यक्षात उतरलेला दिसणार नाही. या दुरुस्तीमुळे भाडेकरू आणि रहिवाशांच्या हक्कांवर गदा येऊन विकासकांचे पारडे अधिक जड होईल, असा आक्षेप घेतला जातो आहे. त्यासाठी, सह्यांची मोहीम सुरू आहे. मात्र, या सुधारणेला विरोध करणे, मुंबईकरांच्या मुळीच हिताचे नाही. ५१ टक्के रहिवाशांचे मन वळवणे विकासकाला सहज शक्य होईल आणि त्यामुळे इच्छा नसताना नकोशा विकासकाकडे काम द्यावे लागेल, अशी भीती काही नगर नियोजनकारांना वाटते. यावरचा खरा उपाय हा भाडेकरू किंवा रहिवाशांनी उत्तम, प्रामाणिक सल्लागारांचा सल्ला घेऊन तो वेगाने अमलात आणणे, हा आहे. ५१ टक्के रहिवासी शहाणे, समंजस व व्यवहारचतुर असतील तर ते स्वत:चे व इतर ४९ टक्क्यांचे नुकसान कसे काय मान्य करतील? केवळ मुंबईच नव्हे तर इतरही शहरांमधील जुन्या वस्त्या आणि पेठांची वेगवान फेरबांधणी ही आता आणखी लांबणीवर टाकता येणारी गोष्ट राहिलेली नाही. सुदैवाने, ‘महारेरा’च्या निमित्ताने बिल्डरांवरील बंधने व नियम अतिशय कठोर झाले आहेत. अनेक बिल्डरांना आजच त्याची आच लागते आहे. अशावेळी, बिल्डरांची भीती न बाळगता पुढील पिढ्यांचे हित लक्षात घेऊन पुनर्विकास वेगाने व्हायला हवा. नोकरशाही ताळ्यावर आली व कज्जेदलाली कमी झाली तर लाखो डोळ्यांमधील नव्या घरांच्या स्वप्नांना पालवी फुटणे या निमित्ताने अशक्य नाही