जीएसटी व नोटाबंदी मोहीम यांमुळे आर्थिक विकासदर किमान अर्धा टक्का घसरून ६.७ टक्क्यांवर जाईल, असे मत नाणेनिधीने व्यक्त केले आहे. यापूर्वी एप्रिल व जुलै या दोन्ही महिन्यांत केलेल्या भाकितांमध्ये अर्थव्यवस्थेचा विकास चांगल्या प्रकारे होईल, असे म्हटले होते. त्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने चार ऑक्टोबरला पतधोरण जाहीर करताना आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये जीडीपीचा अंदाज ७.३ टक्क्यांवरून ६.७ टक्क्यांपर्यंत घटवला. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात, देशांतर्गत बाजारात मंदी निर्माण झाल्याने तसेच गेल्या चार तिमाहीत सर्वच क्षेत्रांची कामगिरी ढासळल्याने अर्थव्यवस्थेची गणिते बिघडली आहेत, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. तसेच, अर्थव्यवस्थेला पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न करणे ही देशातील धोरणकर्त्यांची भूमिका कायमच असली तरी रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेला महागाईचा दर मर्यादेत राखण्याबाबत सरकार पुरेसे गंभीर नसल्याची टीका रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी सोमवारीच व्यक्त केली होती. नोटाबंदीसारखा आत्मघातकी निर्णय, वास्तव जाणून न घेता राबविलेली जीएसटी व्यवस्था आणि नव्या पायाभूत सुविधांसाठीच्या उपक्रमांचा अभाव आदी कारणास्तव होणारे नुकसान आता नाणेनिधीच्या अहवालात उमटले आहे. सरकारने नोटाबंदी केल्याचा परिणाम म्हणून आर्थिक विकास खुंटला आहे. त्याचबरोबर चालू आर्थिक वर्षाच्या मध्यात देशात जीएसटी लागू केल्यामुळेही आर्थिक विकासाची गती मंदावली आहे, असे नाणेनिधीने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून भारताबाबतचा दृष्टीकोन सकारात्मक राहणार असला तरी तात्पुरता त्याला तडा जात असल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे. तसेच हा परिणाम पुढेही दिसून येणार असल्याचा इशारा देत २०१७-१८ या चालू आर्थिक वर्षाप्रमाणेच २०१८-१९ या पुढील आर्थिक वर्षातही आर्थिक विकासदर ०.३ टक्क्यांनी खाली येत ७.४ टक्के राहील, असेही या अहवालात म्हटले आहे. आता सरकारने तातडीने नोकऱ्या निर्माण करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. कारण परिणामी सर्वसामान्य माणसे पोळली जाणार ती याच आघाडीवर.
via imf report on india – dhavte jag in Marathi, Maharashtra Times