After RERA we can expect transparency and efficiency in the sector in terms of delays, price, and quality of construction. In addition to this, the
Day: May 27, 2017
ONGC चे तिमाही निकाल –सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
State run Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC)’s standalone net profit fell 6% to Rs 4,340 crore on account of higher expenses and the
JSDL चे तिमाही निकाल –सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
The biggest integrated steel plant of Odisha was made operational today with the commissioning of the country’s largest blast furnace. Inaugurating the state of the
DLF चे तिमाही निकाल –सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
Realty major DLF’s net debt has increased by nearly Rs 700 crore in January-March quarter of the last fiscal at Rs 25,096 crore as housing
जीसटी ची अमलबजावणी कशा तऱ्हेने होणार होती –विशेषतः सर्व भारतातील दर वगैरे — वाचा केळकर समितीच्या काही शिफारशी — सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
The introduction of the goods and services tax (GST) deserves to go down as the most important tax reform done till date. Everyone who has
सरकार न पटणारे [ unrealistic ] आकडे गृहीत धरून पुढील योजना आखत आहे का ? उदाहरण अमेरिकेचे अवश्य वाचण्यासारखे —सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
Lawrence Summers called Donald Trump’s first Budget “ludicrous”. It makes extravagant assumptions of high GDP growth for a decade. It also makes the elementary mistake
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मंदीमुळे –घर विकत घेणारे कमी झाले आहेत का ? विशेषतः मोठ्या शहरातील ? सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
With job losses looming large for those employed in the IT industry, demand for residential realty across Indian IT hubs of Bengaluru, Hyderabad, Pune, Navi
सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
Amid clamour in industry over tax rates decided by the GST Council, Vanaja Sarna, chairperson of the Central Board of Excise and Customs, ruled out
सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
The Law Commission has done well to recommend a complete overhaul in the way courts grant bail. Bail must be the rule rather than the
सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
The Centre and the states need to bring petroleum products into the goods and services tax (GST) framework sooner rather than later. Oil products garner
सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
Whether you are doing a nine-to-five job or running a business, being productive is a must. But with the profusion of technology, information, websites, apps,
सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
India’s foreign exchange reserves gained $4 billion to reach $379.3 billion for the week ended May 19 said the Reserve Bank of India on Friday,
सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
The new Goods and Services Tax regime is attracting businesses from across sectors, with InfosysBSE 1.46 %, HDFC BankBSE 0.53 %, audit firms and startups
aniltikotekar4sme.com 