Clipped from: https://www.thehindubusinessline.com/economy/remittances-for-travel-and-incidental-expenses-related-to-education-medical-treatment-to-attract-same-tcs-rate-as-that-on-education-and-medical-treatment/article66866655.ece Rates of TCS vary between 0.5 to 20 per cent and aAn Indian resident can remit up to $2,50,000 under LRS Parents who
Liberalised Remittance Scheme not to cover business visits of employees abroad: Finmin
Clipped from: https://www.thehindubusinessline.com/todays-paper/tp-economy/liberalised-remittance-scheme-not-to-cover-business-visits-of-employees-abroad-finmin/article66867188.ece Payment made in dollar using card in India to attract TCS at 20% Making online purchasesin India from companies located abroad where money
Credit card forex payments under LRS: You have to pay 20% TCS on these transactions from July 1, 2023
Read more at:https://economictimes.indiatimes.com/wealth/spend/20-tcs-on-credit-card-forex-payments-from-july-1-to-come-under-lrs-how-it-will-impact-you/articleshow/100327402.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst Clipped from: https://economictimes.indiatimes.com/wealth/spend/20-tcs-on-credit-card-forex-payments-from-july-1-to-come-under-lrs-how-it-will-impact-you/articleshow/100327402.cms Synopsis Credit card spending in a foreign currency will now be a part of LRS’s annual limit of $2,50,000 per
Service Tax Demand and Penalty u/s 78 of Finance Act not valid in Absence of Corroborative Evidence: CESTAT
Read More: https://www.taxscan.in/service-tax-demand-and-penalty-u-s-78-of-finance-act-not-valid-in-absence-of-corroborative-evidence-cestat/277775/ Clipped from: https://www.taxscan.in/service-tax-demand-and-penalty-u-s-78-of-finance-act-not-valid-in-absence-of-corroborative-evidence-cestat/277775/ The Kolkata bench of the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) has held that service tax demand and penalty under section 78 of the Finance
🙏हा अग्रलेख IBC 2016 या कायद्याबाबत व या कायद्याच्या अमलबजावणी बाबत आलेल्या अपयशाबद्दल आहे. मुळात बर्याच जणांचा या कायद्यामुळे वसुली होईल हा भ्रम आहे. मूळ हेतू तो नाहीच. अडचणीत आलेला व्यवसाय त्यातून बाहेर पडून परत रुळावर यावा हा उद्देश आहे. जर या दिशेने झालेले प्रयत्न अयशस्वी झाले तर liquidation चा मार्ग चोखाळला जावा –असा हा कायदा आहे परंतु जेव्हा liquidation चा पर्याय उपलब्ध होतो [ किंवा करून दिला जातो असे म्हणु हवे तर ] तेंव्हा फार उशीर झालेला असतो. Assets ची किंमत कमी होते [ केली जाते? ] व झालेली वसुली [ केलेली नव्हे –वसुली होणे व करणे या दोन्ही मध्ये फरक आहे] –म्हणुन कायदा वीक आहे असे म्हणणे योग्य नाही. जर योग्य तर्हेने हा कायदा राबवण्यात आपण यशस्वी झालो तर श्री अरुण जेटली म्हणाले त्याप्रमाणे कर्जावर पैसे घ्या म्हणुन बँकांच्या पाठीमागे लागतील. अजूनही पुष्कळ लिहिण्यासारखे आहे पण तूर्तास एव्हडेच पुरे.
हा कायदा भारतात 2016 साली अमलात आला पण अमेरिकेत 1980 सालापासून आहे. अतिशय efficiently अमलबजावणी चालू आहे. [2] आपल्याकडे हा कायदा राबवणारी यंत्रणा सक्षम नाही
Comprehensive IT platform needed for end-to-end digitisation of IBC activities, says IBBI chief Mital
Clipped from: https://www.thehindubusinessline.com/economy/comprehensive-it-platform-needed-for-end-to-end-digitisation-of-ibc-activities-says-ibbi-chief-mital/article66853598.ece Current challenge of disintegrated IT platforms affecting IBC efficiency IBC stakeholders working in silos having created operational fragmentation, IBBI chief Ravi Mital has
aniltikotekar4sme.com 