दूरसंचार उद्योगआर्थिक ताणातून जात आहे. सरकारने मंत्री गट नेमला आहे. हा गट संबंधित सर्व प्रतिनिधीना भेटत आहे. यानंतर दूरसंचार मंत्री व मालक यांची मीटिंग होईल.
इंटरनेट वापरकर्ते २०२१ सालापर्यंत ८२९ दशलक्ष होतील म्हणजे सध्यापेक्षा दुप्पट —सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी
याचा अर्थ असा आहे की जवळ जवळ ५९% एवढी लोकसंख्या इंटरनेट वापरेल तसेच २ अब्ज एवढी लोकसंख्या नेटवर्क केलेली साधने वापरतील [ सध्या १.४ अब्ज ] via
कापड उद्योग—प्रस्तावित १८% जीसटी दरामुळे —काळजीत पडले आहेत —नोकऱ्या गमावल्या जातील अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे —सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी
The textile industry has said it is worried over government’s decision to impose 18 per cent GST on manmade fibre as the levy will dent
जीसटी बाबत सर्व काही —सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी
In India, the tax system has traditionally been, literally, quite taxing. There are the central government taxes such as the service taxes, central surcharges and
GST Council forms 18 groups to sort out industry worries—सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी
The GST Council has set up 18 sectoral groups to interact with the sectors like telecom, banking and export and sort out their issues in
Supreme Court partially stays law making Aadhaar mandatory for PAN, ITR filing—सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
The Supreme Court today put a partial stay on the implementation of the provisions in the Income Tax (I-T) Act making Aadhaar number mandatory for
Why private sector capex may not take off quickly— सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
The big story from Wednesday’s monetary policy decision is not the dispute between the government and the Reserve Bank of India about interest rates. It
सविस्तर माहितीसाठी लोकसत्ता मधील बातमी वाचावी
दुधाने तोंड पोळले की किमान बुद्धीचा असला तरी तो माणूस ताकही फुंकून पितो. तेव्हा रिझव्र्ह बँक प्रमुखासारख्या उच्चविद्याविभूषिताने पत धोरणात फुंकून फुंकून पिण्याचे धोरण अवलंबिले
संघर्ष अखेर उघड—सविस्तर माहितीसाठी महाराष्ट्र टाइम्स मधील बातमी वाचावी
रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात करावी की करू नये, या प्रश्नावरून केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्यात निर्माण झालेले मतभेद संघर्षाकडे वाटचाल करीत आहेत.
No proof required: MPC — you are not in D-School any more श्री सुरजित भल्ला —सविस्तर माहितीसाठी इंडियन एक्सप्रेस मधील बातमी वाचावी.
The MPC meets on June 6 and 7, their fifth meeting to decide the course of monetary policy and exchange rates. Over its last four
Across the aisle: Behind the celebrations: no jobs, no peace—श्री चिदंबरम–सविस्तर माहितीसाठी इंडियन एक्सप्रेस मधील बातमी वाचावी.
In a democracy, people vote a party (or parties) into government so that their ‘lives will be better’. That phrase, of course, is more complex
Across the aisle: CSO calls the government’s bluff—श्री चिदंबरम –सविस्तर माहितीसाठी इंडियन एक्सप्रेस मधील बातमी वाचावी.
There are three kinds of people who claim to have some knowledge of the state of the economy — economists, quacks and students of economics.
The difference between RBI and US Fed puts additonal constraint on the former—सविस्तर माहितीसाठी टाइम्स ऑफ इंडिया मधील बातमी वाचावी.
Over the next few days, two central banks will announce their policy stance. The Reserve Bank of India (RBI) will announce its decision on Wednesday,
Let RBI be: India’s macroeconomic stability depends on the credibility of its central bank—सविस्तर माहितीसाठी टाइम्स ऑफ इंडिया मधील बातमी वाचावी
Strong and credible institutions aid a country’s growth. In pursuit of this goal, the law governing Reserve Bank of India was amended last year to
Farmers revolt: India’s farm distress needs structural solutions, quick fixes such as loan waivers won’t do—सविस्तर माहितीसाठी टाइम्स ऑफ इंडिया मधील बातमी वाचावी.
All of a sudden it seems to be Kashmir in Madhya Pradesh: at least five protesters shot dead in Mandsaur district, prohibitory orders and internet
Let RBI be: India’s macroeconomic stability depends on the credibility of its central bank—सविस्तर माहितीसाठी टाइम्स ऑफ इंडिया मधील बातमी वाचावी.
Strong and credible institutions aid a country’s growth. In pursuit of this goal, the law governing Reserve Bank of India was amended last year to
Overly cautious—सविस्तर माहितीसाठी Business Line [ The Hindu ] मधील बातमी वाचावी.
Both the second monetary policy statement for this year and the subsequent press briefing have failed to explain why a rate cut was not effected
A good decision not to lower rates—सविस्तर माहितीसाठी Business Line [ The Hindu ] मधील बातमी वाचावी.
It is a relief to all depositors, especially senior citizens, that there is no reduction in interest rates. It is also a relief to those
Open market required for India to sustain 8-10% growth: CEA—-सविस्तर माहितीसाठी Business Line [ The Hindu ] मधील बातमी वाचावी.
Chief Economic Adviser Arvind Subramanian today expressed concern over growing protectionism in global markets and felt that India needs open markets to grow at 8-10%.
Implement GST in select sectors to test it first: Arvind P Datar—सविस्तर माहितीसाठी Financial Express मधील बातमी वाचावी.
The Goods and Services Tax (GST) system should first be implemented in select industries and service sectors to test it before rolling it out on
aniltikotekar4sme.com 