बिल्डर ना प्रत्येक प्रोजेक्ट साठी नोंदणी करून घ्यावी लागेल. हा कायदा लागू झाल्यापासून ९० दिवसात बिल्डरना त्यांच्या चालू असलेल्या प्रोजेक्टची नोंदणी करून घ्यावी लागेल नोंदणी
घर घेणारे तसेच ऑफिसेस घेणाऱ्या खरेदीदारांना आता १ मे २०१७ संरक्षण मिळू लागले आहे — RERA कायदा मोडल्यास बिल्डर ना जेल मध्ये जावे लागण्याची शकता
घरगुती व व्यापारी तत्वावरील सर्व मालमत्ता साठीचे प्रोजेक्ट्सना आता संरक्षण मिळणार आहे मालमत्ता विकून आलेल्या पैशातून बिल्डर्स ना कमीत कमी ७०% रक्कम त्या त्या
भारताची आर्थिक प्रगती ७.४% इतक्या दराने चालू वर्षी होण्याची शक्यता आहे तसेच पुढील वर्षी ही वाढ ७.६% एवढी असण्याची शक्यता आहे
Asian.Development Bank चे मुख्य अधिकारी म्हणत की भारताची प्रगती आता अधिक वेगाने होईल याची मुख्य करणे दोन –एक bankruptacy कायदा व दुसरा GST चा कायदा
रुपया डॉलर च्या तुलनेत वधारला तरी देखील भारताच्या निर्यातीवर फार परिणाम होणार नाही कारण फक्त रुपया स्वस्त आहे की महाग यावर आता निर्यात अवलंबून नाही तर इतर देशांच्या तुलनेत भारताचा माल किती चांगला आहे यावरही निर्यात अवलंबून आहे–Asian Development Bank चे मुख्य अधिकारी
भारताची निर्यात गेल्या सहा वर्षाच्या तुलनेत सर्वात जास्त वेगाने वाढली. या निर्यातीमध्ये सिंहाचा वाट petroleum , textiles, engineering goods and, gems and jewellery यांचा होता
काळा पैसा ८ नोव्हेंबर २०१७ नंतर कुठे गेला ? एक मार्ग अवलंबिलेला –सोन्याच्या व्यापाऱ्याकडे पैसे जमा करायचे व नंतर सोने घ्यावयाचे
बऱ्याच ठिकाणी–आयकर अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे — असेही झाले आहे की सोन्याच्या व्यापाऱ्याकडे देण्यासाठी माल नव्हता—कारण मागणीच जबरदस्त होती — मग अशा वेळेस त्यांनी आगाऊ रक्कम मिळाली
GST मुळे भारताची आर्थिक प्रगती लवकर होऊ शकते –पण दृश्य परिणाम दिसण्यासाठी एक किंवा दोन वर्षे जावी लागतील.
GST मुले सर्व प्रश्न एकाच वेळेस सुटतील असे नाही
via Expect GST impact only after two years: Frank Appel, Deutsche Post DHL – The Economic Times
व्यापार मंत्रालय FTP [ Foregin Trade Policy ] मध्ये GST अमलात आणण्यासाठी काही बदल करणार आहे
सविस्तर माहितीसाठी वाचा Business Standard मध्ये आलेली बातमी
निर्यात करण्यातून जे फायदे मिळत होत होते त्यात काही बदल करण्याचे व्यापार मंत्रालय ठरवते आहे
सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मध्ये आलेली बातमी
आरोग्य विमा घेताना काय काळजी घ्यावी व कोणती कंपनी निवडावी ?
सविस्तर माहिती साठी Business Standard आलेली बातमी
अजूनही कित्येक ATM मधून पैसे मिळत नाहीत –ही परिस्थिती खेडेगावातून जास्त अनुभवास मिळते आहे
सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे
FMCG व्यवसायास आता चांगले येऊ लागले आहेत. मोठ मोठ्या कंपन्या आता यात गुंतवणूक करण्याचा विचार करत आहेत —
सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे
बँकातून NPA वाढत चालले आहेत. त्यामुळे ARC चा [ Asset Reconstruction Fund ] सहभाग वाढत जाणार आहे. त्यासाठी रिझर्व बँक काही नवीन नियम करू इच्छित आहे
सविस्तर माहितीसाठी Financial Express मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे
बिलाची बाकी असेल व रुग्णांच्या नातेवाईकांना रुग्णास जर दुसऱ्या हॉस्पिटल मध्ये हलवायचे असेल तर हॉस्पिटल त्याला नकार देऊ शकत नाही –दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय
सविस्तर माहितीसाठी The Economic Times मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे
via National Pension System: Your NPS account may get blocked unless it is FATCA compliant
भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज दर ८.६५% झाला आहे —
सविस्तर माहितीसाठी The Economic Times मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे
गरीब व श्रीमंत शेतकऱ्यांमध्ये उत्पन्नाच्या दृष्टीने फरक आहे –त्यामुळे श्रीमंत शेतकऱ्यावर कर लावणे अयोग्य नाही पण याबाबतीत राज्य सरकारला अधिकार आहेत ते योग्य तो पुढाकार घेऊ शकतात
सविस्तर माहितीसाठी The Economic Times मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे
बिल्डर्स आता एक मे २०१७ पासून त्यांचा प्रोजेक्ट Real Estate Regulatory Authority यांच्याकडे नोंदणी केल्याशिवाय त्याची जाहिरात करू शकणार नाहीत. या बाबतचा कायदा अमलात आला आहे. त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होण्याचे प्रमाण कमी होईल.
सविस्तर माहितीसाठी The Economic Times मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे
रस्ते व जहाज वाहतूक मंत्री श्री नितीन गडकरी यांची कामाची पद्धत वाचाल तर अभिमान वाटेल
सविस्तर माहितीसाठी The Economic Times मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे
भारतातील औद्योगिक क्षेत्राने —त्यांच्या परतफेडीच्या क्षमतेच्या तुलनेत —आणि जगातील इतर देशाच्या तुलनेत — फार मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतलेले आहे —-तसेच भारतीय बँकाना बुडीत कर्ज खात्याचा धोका मोठा आहे व त्यासाठी पर्याप्त भांडवल लागेल व बुडीत कर्जे ज्या प्रमाणात वाढत आहे त्याप्रमाणात भारतीय बँकांनी आपले भांडवल फारसे वाढवले नाही असे मत आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोशने व्यक्त केले आहे
सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे
aniltikotekar4sme.com 