prime role is to ensure stability in the system and, thereby, the economy. RBI –has been given an additional responsibility by the government —it came
Category: To be deleted
RBI needs to build capacity for NPA resolution–
Financial services regulators, worldwide and particularly in India, are known for their long memories about industry and company conduct. Their prime role is to ensure
रिझर्व बँकेने एनपीए कमी होण्यासाठी काय करावयास पाहिजे ? -सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी-१४-०६-२०१७
via RBI needs to build capacity for NPA resolution | Business Standard Column
चलनविषयक धोरण ठरवण्यात अडचणी काय आहेत व त्यावर उपाय काय ? सविस्तर माहितीसाठी बिज़नेस लाइन [ The Hindu ] मधील बातमी वाचावी. १४-०६-२०१७
The data they get is all contradictory or blurred. One set of factors argues for a cut while another may argue for a hike in
जीसटी : लहान व मध्यम उद्योग / व्यावसायिक —यांना दिलेली वचने व येणारे संभाव्य अडथळे–सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी १३-०६-२०१७
लहान उद्योजक / व्यावसायिक — सरकारने उलाढाल मर्यादा २० लाख ते ५० लाख वरून २० लाख ते ७५ लाख केली आहे [ जिथे इनपुट क्रेडीट
शेतकऱ्यांना सुखी करण्याचा खरा मार्ग कोणता —सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील अग्रलेख वाचावा -१३-०६-२०१७
नुकतीच महाराष्ट्र मध्ये शेतकऱ्यांना कर्ज माफी झाली त्याची एकूण रक्कम १.३४ लाख कोटी होईल असा अंदाज आहे. केंद्र सरकार मदत करणार नाही. राज्य सरकारला यापुढे
आयकर विवरणपत्र [ आयटीआर ] FY २०१६-१७ साठीचा कसा दाखल करावा–व त्यासाठी सरकारच्या कोणत्या संकेतस्थळाचा वापरा करावा ?-सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१३-०६-२०१७
आयकर विवरणपत्र फार्म —बऱ्याचशा श्रेणीसाठी –बदलले गेले आहेत. खालील लिंक्स आपणास मदतीच्या होतील. https://incometaxindiaefiling.gov.in/ कृपया खालील स्टेप्स follow कराव्यात. टीडीस प्रमाणपत्र फॉर्म २६AS कराची रक्कम
शेतकरी हेतुतः कर्ज / कर्जाचे हफ्ते भरणे तालात आहेत —असे बँकांचे म्हणणे आहे —-सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी-१३-०६-२०१७
कर्ज माफी होणार या अपेक्षेने शेतकरी कर्ज / कर्जाचे हफ्ते भरणे टाळत आहेत. बँकांच्या अनुत्पादित कर्जत भरच पडत आहे. एकूण शेती कर्ज १० लाख कोटी
दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी कोड (IBC) प्रक्रिया—-रिझर्व बँक –ज्यांनी कर्जे फेडली नाहीत अशांची— यादी तयार करत आहे –त्यानंतर अशा कर्जदाराविरुद्ध दिवाळखोरी कायदा वापरला जाईल —अर्थमंत्री श्री जेटली यांचे प्रतिपादन सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१३-०६-२०१७
अर्थमंत्री श्री जेटली यांचे म्हणणे आहे वाईट कर्जे ३०-५० ख्यात्यात एकवटली आहेत. एकूण ८१ केसेस आतापर्यंत दाखल केल्या गेल्या आहेत. [ Insolvency and Bankruptcy Code
उपभोक्ता महागाई दर गेल्या पांच वर्षातील सर्वात कमी –त्यामुळे व्याज दर कमी होण्याची अशा आहे —सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१३-०६-२०१७
किरकोळ महागाई दर २.१% एवढा आहे औद्योगिक वाढ ३.१% एवढी आहे रिझर्व बँकेची व्याज दराबाबतची मीटिंग ऑगस्ट महिन्यात आहे FICCI [ फिकी ] चे म्हणणे
दूरसंचार क्षेत्र –गंभीर परिस्थितीचे डोळे उघडणारे चित्रण — सविस्तर माहितीसाठी लोकसत्ता मधील अग्रलेख वाचावा –१२-०६-२०१७
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र फारसे आशादायक नसताना दूरसंचार कंपन्यांचे दारिद्रय़ सरकारची डोकेदुखी वाढवणारेच ठरणार आहे.. मुद्दल, व्याज असे मिळून साधारण ७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज, ते
शेती व शेतकरी — सविस्तर माहितीसाठी लोकमत मधील श्री विजय दर्डा यांचा लेख वाचावा –१२-०६-२०१७
देशात सध्या शेतकऱ्यांचे तीव्र आंदोलन सुरू आहे. देशाच्या अन्नदात्याने रस्त्यावर उतरण्यासारखी परिस्थिती का बरं निर्माण झाली? याचे उत्तर सरळ आहे आणि ते हे की, या
आयकर विभागाने नोटीस पाठवली तर काळजी करू नका –त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष जाण्याची गरज नाही –माहिती अपलोड करण्यासाठी एक सुविधा निर्माण केली जात आहे –घरून / ऑफिस मधून माहीत / उत्तर पाठवू शकाल—सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी-१२-०६-२०१७
तसेच एसएमएस सुविधा सुरु केली जात आहे. त्यामुळे आयकर विभागास करदात्या बरोबर नोटीस बाबत संवाद साधणे सोपे जाणार आहे. एकूण PAN धारक २९ कोटी आहेत.
सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे
नोटा बंदीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला ब्रेक लागला आहे असे स्टेट बँकेला वाटते व वेग मंदावलेला राहील असेही वाटते. त्यामुळे स्टेट बँकेच्या व्यवसायावर परिणाम होईल अशी शंका
स्टील उद्योगास संजीवनी मिळणार –सरकार ने काही योजना आखल्या आहेत त्यामुळे मागणीत वाढ होणार आहे. –सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे
रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे मागणी वाढणार आहे. सरकार कडून देखील वाढती मागणी येणार आहे — पायाभूत सुविधा, रेल्वे आणि रस्ते यावर खर्च होणार आहे. राष्ट्रीय
आपला व्यवसाय सहजपणे ऑनलाइन करा —सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे
Today, it has become imperative for everyone to have an online presence: Small retailers, budding entrepreneurs, people with no business background but having a unique
इंडिया सिमेंट –वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी कंपनी –[अ] नवीन नवीन बाजारपेठ काबीज करणार –[ब] तसेच निर्यातीवर भर देणार व [क] speciality सिमेंट चे उत्पादन करणार — सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे
वार्षिक क्षमता १६ दशलक्ष टन एवढी आहे एकूण प्लांट्स ८ आहेत. क्षमता वापर ७०% २०१६-१७ मध्ये आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात एकूण विक्री ११०.३९ लाख
टीव्हीएस मोटर–नंबर २ चे स्थान टिकवून ठेवणार —स्कूटर्स सेग्मेंट मध्ये ——सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे–१२-०६-२०१७
लहान शहरे व खेडी –इथून येणारी मागणी वाढेल सुधारलेले रस्ते –शहरासारखी वाहतूक व्यवस्था — व स्त्रियांची वाढती गतिशीलता [ mobility ] यामुळे मागणी वाढत आहे. सगळ्यात
नोटाबंदीमुळे शेतीचे उत्पादन कमी झाले नसेल परंतु सध्या जी अशांतता आहे त्याचे मात्र कारण नोटा बंदी हे आहे —सविस्तर माहितीसाठी इंडियन एक्सप्रेस मधील लेख वाचवा.
परंतु एक बाब मात्र नक्की — बटाटे, टोमॅटो, कांदा वगैरे चे पडलेले भाव समजून घेतले तर एक बाब स्पष्ट आहे व त्ती म्हणजे नोटाबंदी नंतरच
स्टील उद्योग अडचणीत आहे —सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी. १२.०६.२०१७
स्टील उद्योगस बँकांनी कर्जे दिली आहेत त्यातील बरीच कर्जे एनपीए झाली आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील एकूण एनपीए पैकी २८% एनपीए स्टील उद्योग क्षेत्रात आहेत.. via
