The presentation of the Union Budget is more of a media event than a realistic statement of objectives and goals, and ways and means. The
Category: News of interest
वाचकांना माझ्या दृष्टीने महत्वाच्या वाटणाऱ्या बातम्या देण्याचा प्रयत्न केला आहे –ज्या source मधून ह्या बातम्याचे विवरण केले आहे त्या त्या source चे नाव व लिंक दिली आहे. ही लिंक क्लिक केल्यानंतर वाचकांना मूळ source मधील बातमी सविस्तर पणे वाचता येईल. तसेच नंतरही कधीही या बातम्या वाचता येतील त्यासाठी search option किंवा calender चा पर्याय निवडून बातमी वाचता येईल –उद्देश सर्वच बातम्या –रोजच –सविस्तर वाचणे कधी कधी शक्य नसते अशा वेळेस नंतर देखील अशा महत्वाच्या बातम्या वाचता याव्यात–असा उद्देश आहे. — डिसेंबर २०१६ च्या आधीच्या अशा तऱ्हेच्या Latest Post या category खाली दिल्या आहेत. —ही website कोणत्याही आर्थिक मोबदला मिळावा म्हणून सुरु केलेली नाही. तसेच सर्व प्रयत्न परिपूर्ण आहेत असाही दावा नाही. पण काही तरी उपयोगी करून दाखवण्याचा मात्र उद्देश जरूर आहे. सुधारणा सुचवून वाचकांनी माझ्या प्रयत्नात सामील व्हावे अशी विनंती आहे–
‘Honest borrowers will get loans easily’ – Business Line–28.01.2018
Honest borrowers will find it easier to get loans from public sector banks (PSBs) following the reforms being undertaken, said Rajiv Kumar, Secretary, Financial Services,
Budget 2018: Great Expectations – Business Line–28.01.2018
Banking: Betting on reforms, tax waivers Radhika Merwin The banking sector has been grappling with a host of challenges in recent years. The year 2017
FRDI Bill’s bail-in clause unlikely to be watered down | Hindustan Times–28.01.2018
The Centre is not considering any dilution of the bail-in clause in the contentious Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) Bill. It will, however, add
Last-mile issues can make or break the promise of Aadhaar | Hindustan Times–28.01.2018
While the Supreme Court examines the constitutional validity of Aadhaar, we reflect on Aadhaar’s early promise of enabling easier access to bank accounts and payments,
वाटचालीचे समाधान पण आव्हानेही|– डॉ. अजित रानडे–महाराष्ट्र टाइम्स–२७.०१.२०१८—–*****
डॉ. अजित रानडे भारत हा एक राष्ट्र म्हणून गेली सात दशके एकसंध राहिला, हे मोठेच यश आहे. पण आपली लोकशाही अर्थपूर्ण व्हायची असेल तर अनेक
चीनचा तळ, पाकला गळ, भारताला झळ! -महाराष्ट्र टाइम्स –२७.०१.२०१८—–*****
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर भारतीय उपखंडातील मैत्रीचे समीकरण झपाट्याने बदलत आहे. भारत आणि अमेरिका यांची मैत्री घट्ट होत आहे तर तिकडे पाकिस्तान अधिकाधिक चीनच्या ओंजळीने
The ASEAN embrace – The Hindu–27.01.2018—–*****
India can act as a vital bridge between South and East Asia Prime Minister Narendra Modi used India’s Republic Day to host heads of state/government
The oil risk — on the rise in international prices – The Hindu–27.01.2018
As international oil prices head higher, India will have to brace itself for the economic risks of expensive energy. Brent crude oil futures were trading
ASEAN rising — on India-Southeast Asia cooperation – The Hindu–27.01.2018
As leaders of the 10 countries of the Association of Southeast Asian Nations gathered in New Delhi this week, India’s ties with ASEAN got a
Fixing India’s twin balance sheet problem | Business Standard Column–27.01.2018—–*****
A key challenge for many developing countries is to promote growth by reducing the misallocation of factors of production — labour, capital, and land. Huge
Why healthcare should get national priority status – The Financial Express–27.01.2018
Suneeta Reddy The cold numbers on the current state of healthcare in India read thus: India has only 0.65 doctors, 1.3 nurses and 1.3 hospital
Aadhaar empowers the people, not the State | Hindustan Times–26.01.2018
Aadhaar is the most-trusted and widely held unique identification system available in India today. It empowers 119 crore Indians with a credible identity and inspires
|महागाईच्या वणव्याकडे? – अग्रलेख –महाराष्ट्र टाइम्स –२६.०१.२०१८
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दररोज वाढत चाललेल्या दरांनी आतापर्यंतचा उच्चांक गाठल्यानंतर त्याच्या संभाव्य परिणामांची चर्चा सुरू झाली आहे. देशातील पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव केवळ आर्थिक कक्षेपुरते
महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलॅटरी अॅथॉरिटी:|एक पाऊल पुढे! – अग्रलेख महाराष्ट्र टाइम्स –२४.०१.२०१८
महाराष्ट्र स्थावर संपदा कायद्याची (महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलॅटरी अॅथॉरिटी) अंमलबजावणी १ मे २०१७पासून सुरू झाली. त्यासाठी प्राधिकरण आले आणि महाराष्ट्राचा कायदा ‘महारेरा’ म्हणून ओळखला जाऊ
स्टार्ट अप –|सकारात्मक पुढाकार – अग्रलेख महाराष्ट्र टाइम्स –२४.०१.२०१८
जागतिक परिस्थिती पाहता देशातील आर्थिक मंदी दूर करण्यासाठी मोठ्या प्रयत्नांची गरज आहे. आता निवडणुकांसाठी अवघे एक वर्ष उरले आहे. गुजरात निवडणुकीमध्ये ग्रामीण आणि शहरी मतदारांचा
NPA: Gross NPA may rise to Rs 9.5 lakh crore by March: Study – The Economic Times–23.01.2018
Gross non-performing assets (NPA) in Indian banks are expected to rise to Rs 9.5 lakh crore by March, from Rs 8 lakh crore in March
Brief case: Arbitration clause, insurance, PMLA, labour dispute, and more | Business Standard Column–23.01.2018
Under-insurance harms policyholder Those who undervalue their goods and property for saving on premium for general insurance might get into legal complications if they file
Across the aisle: P Chidambaram talks about his ‘celebrating gods neglecting children’ – The Financial Express–22.01.2018—–*****
On March 26, 2017, I had written a column titled ‘Celebrating Gods, Neglecting Children’. I had said “Our idea of human resource development is minus
aniltikotekar4sme.com 